२०७२ श्रावन १,
के हो विधेयक ?
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा उत्पन्न भएको विवादपछि संविधानमा सेना देशबाहिर नपठाउने व्यवस्था थियो । केही वर्षयता प्रशान्त महासागरका विभिन्न टापुमा जापान–चीनबीच सीमा विवाद बढिरहेको छ । यो विवादका कारण प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले जापानी सेनाबारे कानुनमा परिवर्तन ल्याउन खोजेका हुन् । यो विधेयक जापानी संसद्को तल्लो सदनबाट पारित भएको छ । उपल्लो सदनले पनि पारित गरेमा विवादित टापुमा जापानले आफ्ना सेना पठाउन सक्नेछ ।
जापानी सेना बाहिर जानसक्ने तीन अवस्था
१.जापानमाथि हमला हुँदा वा उसको सहयोगीमाथि आक्रमण हुँदा जसका कारण जापान र जापानी नागरिकमाथि खतरा पैदा हुन सक्छ
२.जब जापानमाथि भएको हमला रोक्न अन्य कुनै समुचित साधन उपलब्ध हुनेछैनन् अथवा जब जापानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था आउनेछैन
३.जब देशबाहिर गएर पनि सैनिक बल सबैभन्दा कम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमै देशबाहिर अत्यधिक सैनिक बल प्रयोग गर्नका लागि सेना बाहिर पठाइनेछैन
विधेयक पारितपछिका प्रतिक्रिया
चीन : जापान प्रशान्त महासागरमा आफ्ना नीति बदलिरहेको छ । यो जापान–चीनका लागि मात्र होइन, यो क्षेत्रकै लागि दु:खद छ । यसले यो क्षेत्रमा अस्थिरता बढाउनेछ ।
उत्तर कोरिया : जापानले यो विधेयक ल्याएर अन्य देशमाथि हमला गर्न खोज्यो भने जापानका नागरिक आजसम्म नदेखेको दु:ख भोग्न बाध्य हुनेछन् ।
दक्षिण कोरिया : जापान आफ्नै कारणले दु:खमा फस्न खोज्दै छ । जापानले पहिलेकै संविधानलाई मान्दा यो क्षेत्रमा शान्ति हुनेछ ।
विपक्षी दल : यो विधेयक कुनै पनि सर्तमा राम्रो हुन सक्दैन । हामी संवैधानिक आवाज उठाउनेछौँ । सडकमा यसको विरोधमा हजारौँ नागरिक उतार्नेछौँ ।
एजेन्सी
टोकियो, १ साउन
जापानी संसद्को तल्लो सदनले देशको सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेका दुई विधेयकलाई विरोधबीच पनि संसद्ले बिहीबार पारित गरेको हो ।
यो विधेयक पारित भएपछि अब जापानी सैनिक देशबाहिर गएर लड्न सक्नेछन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सेनालाई देशबाहिर जान प्रतिबन्ध लागेको थियो । बिहीबार पारित विधेयकअनुसार अब जापानी सैनिक ‘आत्मरक्षाका लागि’ देशको सीमाबाहिर पनि लड्न जान सक्नेछन् ।
तल्लो सदनबाट पारित यो विधेयक उपल्लो सदनबाट पनि सहजै पारित हुने विश्लेषण छ । संसद्ले पारित गरे पनि अधिकांश जापानी नागरिकले यो विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् । बुधबार मात्र जापानको राजधानी टोकियोस्थित संसद् भवनअगाडि हजारौँ मानिस भेला भएर यसको विरोध गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले चीनको हवाला दिँदै आत्मरक्षाका लागि यो परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । ‘हामीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नैपर्ने थियो,’ उनले एक सम्बोधनमा भने, ‘यही नियमका कारण हाम्रा टापुमा चीनले बारम्बार अतिक्रमण प्रयास गरिरहेको छ ।’
जापानको संसद्ले यो विधेयक पारित गरेलगत्तै चीनले यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, ‘जापान प्रशान्त महासागरमा आफ्ना नीति बदलिरहेको छ । यो जापान–चीनका लागि मात्र होइन, यो क्षेत्रकै लागि दु:खद छ ।’ उनले जापानले क्षेत्रीय स्थिरतालाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने बताएका छन् । पारित विधेयकले प्रशान्त महासागरमा रहेका टापुको विवाद थप उत्कर्षमा पुर्याउने विश्लेषण चीनको छ ।
त्यस्तै, उत्तर कोरियाले पनि यो विधेयकलाई लज्जास्पद जनाएको छ । उत्तर कोरियाको सरकारी पत्रिका नोदङ सिनमनले लेखेको छ, ‘यदि जापानले यो विधेयक ल्याएर अन्य देशमाथि हमला गर्न खोज्यो भने जापानका नागरिक आजसम्म नदेखेको दु:ख भोग्न बाध्य हुनेछन् ।’ त्यस्तै, दक्षिण कोरियाले पनि जापान आफ्नै कारणले दु:खमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । दक्षिण कोरियाले जापानले पहिलेकै संविधानलाई मान्दा सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति हुने जनाएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै जापानको संविधानले विवादलाई अन्त्य गर्न सेनाको देशबाहिर प्रयोगलाई रोकेको थियो । तर, आत्मरक्षाका लागि सेनाको बल प्रयोग सही भएको संविधानमा उल्लेख थियो ।
यो विधेयक पारित गर्न संसद्मा सहज नभएपछि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले समयअगावै गत डिसेम्बरमा आमनिर्वाचन आह्वान गरेका थिए । त्यो निर्वाचनमा उनको पार्टी लिबरल डेमोक्र्याटिकले बहुमत ल्याएको थियो ।
त्यतिवेलादेखि नै आलोचनामा रहेका यी दुई विधेयकलाई सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विपक्षीले पनि यो विधेयकविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले अबका प्रदर्शनमा कम्तीमा पनि एक लाख जनता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । अबेको एकल निर्णयमा यो विधेयक पारित भएको र उनको ‘सनक’मा जापान चल्न नसक्ने विपक्षी नेताले बताएका छन् ।
उता, प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले भने तीन सर्तमा मात्र आफ्नो सेना बाहिर पठाउन सकिने भन्दै यसलाई सुरक्षित उपाय बताएका छन् । जापानमाथि वा छिमेकीमाथि हमला हुँदा, जापानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जापानी सेना बाहिर पठाउने विधेयकको निर्णय भएको उनले बताएका छन् । त्यसमा बल अत्यन्तै कम प्रयोग गरिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
स्रोत : नया पत्रिका
