काठमाडौं, २०७२ श्रावन १,
आर्थिक वर्षको समाप्तिमा हुने विकास खर्चका कारण बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ। वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता कर्जा लगानीमा नहुने भएकोले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अत्यधिक बढेको हो।
नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकमा १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यस्तै सो अवधिमा बैंकहरूले १० खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
वैशाखको भूकम्पपछि बैंकहरूमा ९९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ भने कर्जा जम्मा १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बिहीबारसम्मको तथ्यांक आउँदा बैंकहरूमा निक्षेप ३० अर्ब तथा कर्जा एक अर्ब रुपैयाँले बढ्ने अनुमान बैंकरले गरेका छन्।
यसरी हेर्दा नयाँ आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा निक्षेप नथपिए पनि लगानी गर्न सकिने रकम करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थपिने देखिन्छ, जुन वित्तीय प्रणालीमा रहेको अहिलेसम्मकै बढी तरलता हो।
सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिका कारण तरलता बढेपछि राष्ट्रबैंकले बजारबाट पैसा खिच्न अल्पकालीन मौद्रिक उपकरण जारी गरेको छ । राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिएको छ।
यस्तै राष्ट्रबैंकले आइतबार दुई अर्ब रुपैयाँको आउटराइट सेल अक्सन (राष्ट्रबैंकसँग भएको ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने मौद्रिक उपकरण) जारी गर्न लागेको छ। राष्ट्रबैंकले बजारबाट पैसा खिच्न निक्षेप लिने, रिभर्स रिपो र आउटराइट सेल अक्सन गर्नेगर्छ।
राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएका कारण बजारबाट पैसा खिचिएको बताए। ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा निक्षेप बढ्नु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘भदौदेखि कर्जा लगानी बढ्दै जाँदा तरलतामा सहजता आउँछ।’
राष्ट्रबैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएपछि ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ०.०४ प्रतिशतमा पुगेको छ। यस्तै बैंकहरूबीच एकआपसमा हुने कारोबार अन्तरबैंक ब्याजदर ०.२ प्रतिशत छ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिका कारण बैंकमा निक्षेप बढेको बताए। ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ऋण लिने योजना कसैले नबनाउने हुँदा ऋण बढेको छैन’, उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कर्जा प्रवाह पनि बढ्नेछ।’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत सातामात्र सरकारी खाताबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। मंगलबार १५ अब रुपैयाँ र बुधबार सात अर्ब रुपैयाँको चेक सरकारी खाताबाट काटिएको छ।
यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँमा असार मसान्तमा मात्र करिब ७० प्रतिशत खर्च भएको छ। वर्षको अन्तिममा हुने बजेट खर्चले कामको गुणस्तरमा भने जहिलेपनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
मध्यरातसम्म किस्ता र ब्याज उठाउँदै
आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम दिन बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मध्यरातसम्ममै बसेर ऋणको किस्ता र ब्याज उठाएका छन्।
आर्थिक वर्षको समाप्तिमा ऋण नउठेमा त्यस्तो रकम शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने भएकोले बैंकले बिहीबार रातिसम्म किस्ता ब्याज उठाउन प्राथमिकता दिएका थिए।
नोक्सानी व्यवस्थामा पैसा बढ्दा मुनाफा घट्ने र त्यसले लाभांशमा समेत असर पार्ने भएकोले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता किस्ता र ब्याज उठाउनु रहेको हुन्छ।
यसपटक राष्ट्रबैंकले भूकम्पपीडितका लागि भने आगामी तीन महिनासम्म किस्ता र ब्याज तिरेमा यो आम्दानीलाई यो आर्थिक वर्षको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।
असोजसम्म साधारण चेक चल्ने
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्रबैंकले असोजसम्ममा साधारण चेक चल्ने व्यवस्था गराएको छ।
साउन १ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण चेक जारी गर्न नपाउने भए पनि ग्राहकले काटेको चेकको भुक्तानी भने असोज मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको हो।
राष्ट्रबैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार असोज मसान्तसम्ममा राष्ट्रबैंकले हप्ताको दुई दिन क्लियरिङको व्यवस्था मिलाउने गरेको छ।
बिहीबार निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्रबैंकले असोजदेखि भने साधारण चेकको क्लियरिङको काम नहुने जनाएको छ। एमआईसीआर मेसिनले पढ्न सक्ने चेक हो।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
