काठमाडौ, २०७२ असार २८,
प्रदेश सीमांकनबिनाको संविधानप्रति आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि देखिरहेका शीर्ष नेताहरूले मधेस केन्द्रित पार्टीहरूसँग समझदारी गर्न छलफल तीव्र पारेका छन्। पछिल्ला ४ दिनयता उनीहरूबीच सीमांकन विवाद टुंग्याउनेबारे संवाद सुरु भएको छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसित सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका छन्। उनले मधेस केन्द्रित दलका दोस्रो तहका नेता तथा सभासदलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै बोलाउँदै परामर्श गरिरहेका छन्। उनले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, असन्तुष्ट समाजवादी फोरम र तमलोपाका दोस्रो तहका केही नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीलगायत नेतासँग भेटेर सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै संवाद अघि बढाएका हुन्।
जिल्ला नटुक्र्याउने पुरानो निर्णयमाथि आफूले पुनर्विचार गरेर भए पनि प्रदेश विवाद टुंग्याउन आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो। ‘सीमांकन टुंग्याउन उहाँलगायत नेताहरूलाई चारैतिरबाट दबाब परेको रहेछ,’ फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आफूहरूसँग देउवाले गरेको कुराकानी कान्तिपुरसँग खुलाए, ‘त्यसैले मस्यौदा जनताबीच छलफलमा गएकै बेला शीर्ष नेताहरू काठमाडौंमा छलफल गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ।’
देउवाले सीमांकनको बहस थालेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मधेस केन्द्रित दलहरूसँग यसबारे परामर्श थालेको मधेसी दलसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ। दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवास र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा अनौपचारिक छलफल थालेको मधेसी नेताले जनाए।
चौधरीका अनुसार सीमांकनप्रति अनुदार देखिएका देउवासमेत अघि बढेपछि प्रदेश निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सहमत देखिएको छ। एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीबाहेक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। नेपालले त बिहीबारको संसद्मै सीमांकन टुंग्याउनु उचित हुने भनाइ राखिसकेका छन्। वरिष्ठ नेता खनालले अहिल्यै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि सीमांकनका विषयमा साझा सहमति खोज्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्। यी सबै विकसित परिस्थिति आकलन गरेका कांग्रेस नेता देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन सकिने दुई उपाय सुझाएका छन्।
चौधरीलगायत छलफलमा सहभागी नेताहरूले देउवालाई उद्धृत गर्दै भने– एक, कञ्चनपुरका अधिकांश भाग र कैलालीका केही भाग सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा गाभ्ने, थारू बहुल बाँकी समुदायसहित पर्सा जिल्लासम्म थरूहट प्रदेश निर्माण गर्ने। दुई, ओलीले सकारे झापासहित उदयपुरसम्मको अर्को प्रदेश बनाउने, नमाने झापालाई सुदूरपूर्वी पहाडसँग मिलाएर बाँकी जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाउने।
स्रोतका अनुसार ओलीले पछिल्लो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महेश आचार्यसम्मका पूर्वबाट नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि पछिल्लो प्रस्तावमा मनाउन सकिने फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाका नेताहरूको भनाइ छ। ‘देउवा र ओली आफ्नो प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबारे लचिलो हुनेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले सीमांकनको बाँकी काम एक घण्टाभित्र टुंग्याउन सक्ने अवस्था छ। एक–दुई दिनमै यसबारे ठोस प्रस्ताव आउने सम्भावना छ,’ रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शनिबार वीरगन्जमा बोल्दै सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढेमात्रै संविधान कार्यान्वयन सहज हुने टिप्पणी गरिसकेका छन्। सीमांकन थाती राखेर संविधान जारी गर्दा जनतामा जाने बाटो नरहने भनी कार्यकर्ताले दबाब दिन थालेको सकार्दै दाहालले मुख्य विवाद तराईका पाँच जिल्लामा रहेकाले ‘लाइक माइन्डेड’ मधेसवादी दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने बताएका थिए। तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यसबारे छलफल हुन सक्ने सम्भावना भने दाहालले नकारेका छन्।
‘उपेन्द्रजी आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्नुहुन्छ, सहमतिको जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ विरोधका लागि विरोध गरिरहनुभएको छ,’ दाहालले वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सीमांकन टुंग्याउने गरी सहमति भए पनि उहाँलाई मनाउन सकिने अवस्था देखेका छैनौं।’
फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरीले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले आफूहरूसँगको भेटमा सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए। ‘केही दिनमै औपचारिक प्रस्ताव आउने सम्भावना छ। सीधै संवाद समितिमा छलफल गरेर सोह्रबँुदेको पूरक सहमति गर्ने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने।
१६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नु पछाडि केही पृष्ठभूमि छन्। सहमतिका साझेदार दलहरूभित्रै असन्तुष्टि बाक्लेर सार्वजनिक हुन थालेको छ। सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलगायत एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका मधेसी र जनजाति नेता प्रस्ट विरोधमा छन्।
सहमतिलगत्तै एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सीमांकन थाती राखेकै भनेर चर्को आक्रोश बेहोर्नुपर्यो। उनी त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने सुविधामा छैनन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दलहरूले विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गरे। तर त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नसकेको हुँदा न्यायिक मर्यादाको प्रश्न छल्न सकेका छैनन्। यसैबीच राष्ट्रपति रामवरण यादवले सीमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्।
यही सिलसिलामा जोडिएर संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सीमांकन टुंग्याउनैपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया थिए। सीमांकन टुंग्याउनैपर्ने ठहरमा मुख्य दलहरू पुग्नुका पछाडि आन्तरिक र बाहय दबाबले काम गरेको हुन सक्ने बताउँछन्, फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई। ‘छोटो र छिटो बाटोबाट बिनासीमांकन संविधान ल्याउँदा प्रत्युत्पादक होला भन्ने उहाँहरूलाई हेक्का भएजस्तो छ,’ राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआए पनि सीमांकनका लागि उहाँहरू तयार हुनु सकारात्मक हो।’
स्रोत : कान्तिपुर
