काठमाडौं, २०७२ असार २८,
शून्य खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वार्तामा बोलाएका छन् । व्यवसायीले भने शून्य खर्च स्थगित नभएसम्म वार्तामा नबस्ने बताएका छन् । व्यवसायीले कामदारसँग अत्यधिक रकम उठाउन थालेपछि श्रम मन्त्रालयले २१ असारदेखि शून्य खर्चको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विदेशबाट आउने नि:शुल्क भिसामा पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट पैसा असुल्ने गरेका थिए ।
म्यानपावर कम्पनीले शून्य खर्चमा आएका मागपत्रमा पनि कामदारबाट चर्काे रकम असुल्दै आएकाले त्यसलाई गुम्न नदिन आन्दोलनमा उत्रिएको श्रम मन्त्रालयको आरोप छ । ‘पाइलैपिच्छे कमिसन तिनुपर्दा कामदारले आफ्नो खर्च एक वर्षमा पनि उठाउन नसक्ने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा कमिसन लिँदै आएका व्यवसायी आफ्नो आम्दानी गुम्न नदिन आन्दोलनमा सक्रिय छन् ।’ सरकारको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायी बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले व्यवसाय ठप्प पारेका छन् । यद्यपि, शून्य खर्चको उनीहरूले सीधै विरोध पनि गर्न सकेका छैनन् । सरकारले विनातयारी नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान ल्याएको र त्यसले व्यवसायीलाई मार पर्ने उनीहरूको आरोप छ । ‘शून्य खर्चका कारण व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था आएको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘श्रममन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता लिन खोज्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने भएको छ ।’ यो प्रावधानले नेपालको रोजगार कोटा गुम्ने दाबी पनि उनले गरे ।
अहिले केही प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीले आफ्नै प्रतिनिधि पठाउँदा मात्र सीमित कामदार थोरै खर्चमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाएका छन् । व्यवसायी पनि यसलाई स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले व्यवसायीमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कामदार खर्च बढेको बताए । ‘विदेशी कम्पनीमध्ये केहीले मात्र नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकट दिन्छन्, केहीले नि:शुल्क भिसा दिए पनि हवाई टिकट दिँदैनन् । श्रम मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएर व्यवसायीले आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । श्रम मन्त्रालयले भने शून्य खर्चको प्रावधानले नेपालको रोजगार कोटा मलेसियामा मात्र सामान्य कटौती हुने बताएको छ । खाडी मुलुकमा भने असर नपर्ने उसको दाबी छ ।
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले शून्य खर्चले कामदार ठगीमा नियन्त्रण हुने बताए । ‘खाडीका कतार, साउदी अरेबिया र बहराइनबाट प्रशस्त मात्रामा रोजगारको माग आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि सस्तो आम्दानी हुने मुलुकमा ठूलो लगानी गरी कामदार पठाउनुपर्ने आवश्यकता नेपाललाई छैन ।’ मलेसियामा हुने १० प्रतिशत रोजगार कटौतीले खासै प्रभाव नपार्ने राज्यमन्त्री गुरुङले बताए । मलेसियाको सेक्युरिटीगार्डमा त्यहाँका कम्पनीले नेपालीलाई मात्र लिन चाहे पनि म्यानपावर कम्पनीले एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेको उनले बताए । शून्य खर्चले ठगी हट्छ टेकबहादुर गुरुङ, श्रम राज्यमन्त्री म्यानपावर व्यवसायी मन्त्रीले व्यवसाय डुबायो भन्छन्, तपाईं देशको भलो गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा किन शंका किन ? यो नबुझ्नेले भनेका कुरा हुन् । शून्य खर्चको प्रावधानले ठगी नियन्त्रण हुन्छ । ठगी घट्नासाथ व्यवसायी सम्मानित हुन्छन् । नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकट आउनु भनेको प्रतिष्ठित कम्पनीबाट मागपत्र आउनु हो । अर्काे, यसले दोहोरो कागजात बनाउने प्रवृत्ति पनि घटाउँछ । र, ठगी रोकिन्छ । व्यवसायीहरू त उताका रोजगार एजेन्सीले पैसा नपाउने भएपछि नेपाली मगाउँदैनन् भन्छन् नि ? नेपाली कामदारलाई जसले रोजगार दिइरहेको छ, उनीहरू निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।
त्यसैले रोजगार गुम्छ भनेर केही विदेशी म्यानपावर एजेन्सीका बिचौलियाले नेपालका म्यानपावर एजेन्सीलाई भड्काइरहेका छन् । यही कारणले उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मैले व्यवसायीलाई सम्झाइरहेको छु कि स्रोत मुलुकमा सँगै मार्केटिङमा जाऔँ, रोजगार कोटा गुम्दैन भनेर प्रमाणित हुन्छ । वार्ता किन हुन सकेन, तपाईंको अडानले होइन ? कामदारको पक्षमा ल्याएको राम्रो काम भएकाले अहिलेकै बिन्दुबाट वार्ता सुरु हुनुपर्छ । व्यवसायी यसलाई केही समय स्थगित गरेर वार्ता गर्न चाहिरहेका छन् । यो भनेको शून्य खर्चलाई पछि सार्दै भविष्यमा तुहाउने रणनीति हो । अहिले शून्य खर्च कार्यान्वयन नभए भविष्यमा हुने सम्भावना म देख्दिनँ । म म्यानपावर छाडेर राजनीतिमा आएको हँु । तर, यहाँ राजनीति गर्नेमा म्यानपावरको गन्ध धेरै आउँदै छ । कामदार पनि मर्कामा पर्छन् व्यवसायीका अध्यक्ष विमल ढकाल शून्य खर्चको व्यवस्थाको सबैतिरबाट स्वागत गरिँदै छ, तपाईंहरूचाहिँ किन विरोधमा ? नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकटमा हाम्रो पनि समर्थन नै छ । तर, नेपालको रोजगार कोटा निश्चित नगरी विनागृहकार्य यो ल्याइएको छ । त्यसले रोजगार कोटा गुम्छ । गुम्नुहुँदैन भनेर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।
स्वदेशमा रोजगार नपाइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार यतिखेर एक मात्र सहारा हो । त्यो पनि गुम्दा कामदार र व्यवसायी दुवै मर्कामा पर्छन् त्यसैले तयारी गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रोजगार कोटा कसरी गुम्छ ? रोजगारदाता मुलुकले नेपाली कामदार मात्र लिने होइन । अन्य मुलुकले भिसा र हवाई टिकटसहित कामदार दिने भएपछि हामी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले स्रोत मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । समाधानको बाटो के हो त ? सरकारले यसअघि खाडी र मलेसियामा निर्धारण गरेको कामदार खर्चलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी नेपाललाई दिने रोजगार कोटा सुनिश्चित गरेर पहिलो चरणमा नि:शुल्क भिसा र दोस्रो चरणमा नि:शुल्क हवाई टिकटको प्रावधान कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
स्रोत : नया पत्रिका
