ताजा खबर

मासिक आम्दानी वृद्धि ३७३ मात्रै 

काठमाडौ,  २०७२ असार २८,

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको मासिक आम्दानी ३ सय ७३ रुपैयाँ मात्रै बढेको छ। आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी ७१ हजार ५ सयबाट ७६ हजार (७ सय ७२ अमेरिकी डलर) पुगेको छ।

‘न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यको बाधकका रूपमा रहेको छ,’ सर्वेक्षण भन्छ। कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति आय निस्कन्छ।

मुख्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आएको कमीले आम्दानी घटेको हो। जीडीपी देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्य हो। जीडीपीमा विदेश बस्ने नेपालीले कमाई पठाएको रकम (रेमिट्यान्स) समेत समायोजन गरेर कुल राष्ट्रिय आय निकालिन्छ। रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट नआई नेपालीको आम्दानी घट्नुको कारण अर्थतन्त्र (जीडीपी) नै संकुचित हुनु हो।

यस वर्ष जीडीपीको वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्रै छ। जुन ८ वर्षयताकै न्यून हो। भूकम्प नआएको भए अर्थतन्त्र ४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। एक दशकमा २ वर्षबाहेक अन्यमा ५ प्रतिशतभन्दा कम दरले अर्थतन्त्र विस्तार भएको छ। सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छ। न्यून सरकारी खर्चकै कारण पुँजीगत खर्च गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत मात्रै छ। यसपटक पनि आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

‘भूकम्पपछिको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ अर्थविद् शंकर शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘यसका लागि सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ।’ सरकारले पनि पुनर्निर्माण र अन्य विकासका लागि २ खर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको समेत माग बढ्न गई आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण सरकारको छ।

अहिले गठनमै ढिलाइ भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसके थप समस्या हुनेछ। ‘बजेट बाहिर पुनर्निर्माण कोष बनाउने तर त्यसलाई खर्च गर्न नसक्ने हुँदा जटिलता आउने देखिन्छ,’ पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले भने, ‘खर्च नगरी अर्थतन्त्र विस्तार हँुदैन।’

तर पुनर्निर्माणका क्रममा बढ्ने माग धान्न विदेशी वस्तुको आयात बढदै जाँदा व्यापार घाटामा थप चाप पर्ने सम्भावना चाहिँ बलियो छ। अहिले नै आयातको ८ गुणा निर्यात भइरहेका बेला यसले चुनौती थप्ने छ। ‘निर्यात अपेक्षित रूपमा हुन नसक्ने तर पुनर्निर्माणका लागि आयात बढ्ने सम्भावना रहेको कारण व्यापार घाटा थप फराकिलो हुने देखिन्छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ।

कृषि, पर्यटन र उद्योग सबै क्षेत्रमा आएको कमीले रोजगारीमा समेत प्रभाव पारेको छ। भूकम्पका कारण ७ लाख गरिबको संख्या थपिएको छ। करिब एक करोड सर्वसाधारण यस्तै खाले विपत् वा स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो खर्च गर्नुपर्दा गरिबीको रेखामुनि झर्न सक्ने जोखिममा छन्। यो समूहलाई दिगो रोजगारी र सामाजिक सेवा दिनुपर्ने चुनौती पनि सँगसँगै थपिएको छ।

कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाएर यो सम्भव हुने विज्ञ बताउँछन्। सरकारले पनि उक्त चुनौतीलाई स्वीकारेको छ। ‘अधिकांश आर्थिक गतिविधि घटदै गएका छन्,’ अर्थमन्त्री रामशरण महत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यसको कारण पुँजीगत खर्च र रोजगारीका अवसरमा यथोचित सम्बोधन नभएर हो।’

सर्वेक्षणअनुसार जीडीपीमा कृषि र उद्योगको योगदान घटदै गएको छ। राजनीतिक संक्रमण, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा संकट र कमजोर पूर्वाधारका कारण असुरक्षित लगानी वातावरणले उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यसले सरकारी राजस्वमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। भूकम्पले थप धक्का दिएका कारण ४ खर्ब २२ अर्ब रहेको राजस्व संकलन लक्ष्य ३ खर्ब ९० अर्बमा सीमित हुने भएको छ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सडक बिजुलीलगायत पूर्वाधार विस्तारको गति सुस्त छ। यस वर्षको ८ महिनामा जम्मा १ सय ५१ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। सबै गरेर यस वर्ष जम्मा ६ सय किलोमिटर सडक निर्माण र स्तारोन्नति भएको छ।

भूकम्पले ठूलै क्षति भए पनि यस वर्ष मूल्यवृद्धिदर चाहिँ औसत ७ दशमलव ५ प्रतिशतमै कायम रहने छ। जुन आगामी वर्ष भने बढ्न सक्ने देखिएको छ। प्रतिव्यक्ति तिर्न बाँकी ऋण २० बाट १८ हजारमा झरेको छ। सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रतर्फ ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो। गैरकृषितर्फ उद्योग र सेवाको वृद्धिदर क्रमश: २ दशमलव ६ र ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्ने छ। अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव २ र ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिदर भएको थियो।

निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदरलाई पनि भूकम्पले संकुचनमा ल्याइदिएको छ। जुन चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष ७ दशमलब १ प्रतिशत थियो। सबैभन्दा बढी समस्या घरजग्गा क्षेत्रमा पारेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। भूकम्पका कारण यस क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै रह्यो। अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव ६ थियो।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *