काठमाडौ, २०७२ असार २७,
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान जारी गर्नुअघि प्रदेश सीमांकन टुंगिनुपर्ने सुझाव दलका नेताहरूलाई दिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सीमांकनपछि मात्र संविधान जारी गर्न दलहरूलाई लिखित सुझाव दिएको भोलिपल्टै शनिबार नेम्वाङले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेम्वाङले चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई नै यस्तो सुझाव दिएको स्पष्ट पारे। ‘नेताहरूले चाहनुभयो भने आधा घण्टामै प्रदेशको सीमांकनको कुरा पनि मिल्छ,’ उनले आफ्नै कक्षमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भने, ‘सीमांकन छुट्टयाएर ल्याएको संविधान कम विवादित र प्रभावकारी हुन्छ।’
चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकन र नामकरणबिनै संविधान जारी गर्ने र सीमांकनको विषयलाई ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने उल्लेख छ। त्यहीअनुसार संविधानको मस्यौदा तयार भई बृहत् छलफलनिम्ति जनतामाझ लगिएका बेला राष्ट्राध्यक्ष र संविधानसभा अध्यक्षबाट लगातार समान धारणा आएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सीमांकनबिना संविधान जारी हुन नसक्ने जिकिरसहित सहमतिको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति यादवले त्यसबारे शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरू सुरुदेखि नै १६ बुँदेको विपक्षमा उभिएका छन्।
१६ बुँदेलाई सुरुदेखि नै स्वागत गर्दै आएका नेम्वाङले पहिलोपल्ट सीमांकनको मुद्दामा बोलेका हुन्। उनले मस्यौदा जनताबीच छलफल गराउन १५ दिन तोकिएकाले यही बेला सीमांकनमा समेत सहमति हुनसक्ने धारणा राखे। ‘मैले नेताहरूलाई कुरा राख्दा सीमांकनको विवादसमेत टुंगिन सक्ने जवाफ पाएको छु,’ उनले आशावादी हँुदै भने। यसअघि नेम्वाङले साउनको १५ गतेसम्म संविधान जारी गर्न सक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपति यादवले चाहिँ बरु केही दिन ढिलै गरेर सीमांकन टुंगो लगाई संघीयतालाई बलियो बनाउन भनेका थिए।
राष्ट्रपतिले अघिल्लो दिन शीतलनिवासमा ४ शीर्ष नेतालाई त्यस्तो सुझाव दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ सीमांकनलाई सहमति अनुसार नै ६ महिनाभित्रै टुंग्याउने गरी संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सीमांकनमा सहमति खोज्न सकिने तर्क राखेका थिए।
‘बोली कसले फेर्न लगाउँछ?’
व्यवस्थापिका संसद्को शनिबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको भूमरीमा परी फेरि संविधान नबन्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले बोली फेर्दै गएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे। उनले हिजो आफैंले गरेको सहमति आज आफैं उल्लंघन गर्दा कसैलाई हीनताबोध नभएको भन्दै कटाक्षसमेत गरे। ‘आज बोलेको कुरा भोलि उही हुन्छ कि हुँदैन ठेगान हुँदैन। कसले फेर्न लगाउँछ नेताको बोली?’ उनले प्रश्न गरे।
केसीले अघिल्लो संविधानसभामा ४ वर्षसम्म संघीयताको भुमरी आएको, भूकम्पको अर्को भुमरीपछि संविधान बन्ला कि भन्ने आस भइरहँदा फेरि त्यो हराउन थालेको टिप्पणी गरे। ‘फेरि संघीयताको भुमरी ल्याइँदैछ। यसले हामीले भनेको समयमा संविधान बन्न देला?’ उनले भने।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने पालोमा केसी संंघीयता र संविधानको विषयमा मात्र केन्द्रित रहे। नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै एमाले नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेता भरतमोहन अधिकारी, पशुपति चौलागार्इं, कांग्रेसका अर्जुन जोशी, रीता शाही, एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, राम कार्कीलगायतले आउँदो बजेटमा समेट्न विभिन्न सुझाव दिए। बैठकको सुरुवातमै एमाओवादी सभासद अमन मोदीले सरकारका मन्त्रीहरू छलफलमा सहभागी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि १५ मिनेट छलफल रोकिएको थियो। पछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमसहितका मन्त्रीहरू सहभागी भएपछि बैठक सुचारु भयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सरकारले बृहत् छलफल नगरी बजेट ल्याएको, विकासको मूलभूत एजेन्डामा चुकेकाले कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको बताएका थिए। निजगढ विमानस्थल, फास्ट ट्रयाकलगायत आयोजना दिगो ढंगले अघि बढाउन सरकारले ध्यान नदिएकोमा उनले आपत्ति जनाए।
स्रोत : कान्तिपुर
