काठमाडौ, २०७२ असार २७,
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा सहकारी बचत सुरक्षा कोष र सहकारी ऋण लगानी सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कोषको स्थापनामा जोड दिएका हुन्।
‘वित्तीय सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यून गर्न सदस्यहरूको निश्चित सीमासम्मको बचत तथा ऋण सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाका साथै सहकारी बचत सुरक्षा कोष र सहकारी ऋण लगानी सुरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ,’ राष्ट्रपति यादवले भने। यसका लागि सहकारी विभागलाई साधन स्रोतले सम्पन्न गराउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। सहकारीलाई बलियो बनाउन एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ।
‘सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि एकै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै एक परिवार एक सहकारी सदस्यको नीति पनि आगामी वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसाय मार्फत जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउने जनाइएको छ। सरकार सहकारी साझेदारीमा फलफूल, कृषि पशुपालन, मत्स्यपालनजस्ता उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भनेको छ।
गरिब घरपरिवार पहिचना सर्वेक्षण सम्पन्न भएका २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र प्रदान गरिने जनाएको छ। बाँकी जिल्लामा सर्वेक्षण प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम, कैलाली, मध्यमपश्चिमाञ्चलको कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, बर्दियामा गरिब घर पहिचानका लागि विवरण संकलन गरेको थियो।
यस्तै पश्चिमाञ्चलको गोरखा, तनहुँ, कपिलवस्तु, बागलुङ, अर्घाखाँची, मध्यमाञ्चलको सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट र पूर्वाञ्चलको भोजपुर, खोटाङ, सिरहा पनि विवरण संकलन गरेको थियो। गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरी गुनासो सुनुवाइ गर्ने विषयमा २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार ३ सय ५० घर परिवारमध्ये मापदण्ड र विधि पुगेका ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घर पहिचान गरिएको थियो। केही अपूर्ण विवरण प्राप्त भएकाले १ लाख ५० हजार ९ सय ५८ घर परिवारसहित कुल ५ लाख ७ हजार ३ सय ७६ घरपरिवारको सूचीलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गरिने भएको छ।
स्रोत : कान्तिपुर
