२०७२ असार २७,
दाता सम्मेलनको मुखमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउन प्रधानमन्त्री हतारिँदा एमालेका मन्त्रीहरूले असमति जनाए। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बल्लतल्ल मनाएर आफ्नै अध्यक्षतामा प्राधिकरण घोषणा गरे।
तर, त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्राधिकरण गठनको उच्चरणै भएको छैन। खासमा त्यति काम दाता सम्मेलनमा देखाउन गरिएको थियो। सम्मेलन सकियो, प्राधिकरण पनि सेलायो।
‘एमालेले विमति राखेका विषय सहजै स्वीकार गरेर उपाध्यक्ष, सचिवजस्ता पद नराखी कोइरालाले प्राधिकरणको अध्यादेश जारी हुने वातावरण बनाए,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि कुरै उठाइएन।’
केही दिनमै बजेट आउँदैछ। ‘बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणका योजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘योजना बनाउने, खर्च गर्ने निकाय नै गठन नभएपछि पीडित र दाता दुवैमा निराशा बढ्न थालेको छ।’ सरकारले पुनर्निर्माणलाई केन्द्रित गरेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरि विनियोजनको तयारी भइरहेको छ। अध्यादेशअनुसार पुनर्निर्माणका लागि सबै काम प्राधिकरणले गर्ने छ। अन्य सरकारी निकायको समेत अधिकार कट्यौती गरी प्राधिकरणलाई नै मुख्य अधिकार अध्यादेशले दिएको छ।
‘शीर्ष राजनीतिक दलहरूबीचको विमतिले यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको देखिन्छ,’ सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘एमाले संविधान जारी भएपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ, आफ्नै पालामा गठन गरौंला भन्ने प्रयासमा छ। माओवादीले प्राधिकरण अध्यादेशकै प्रक्रियामै विमति राखेको थियो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोल्न चाहेको देखिंदैन।’
एमालेले अध्यादेश आउनुपूर्व नै स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्दै व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन पेस गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। प्राधिकरणमा सरकारका एक मन्त्री उपाध्यक्ष हुने, अध्यादेश निर्माणमा एमाले मन्त्रीसँग सल्लाह नगरेको लगायत कारण देखाउँदै विमति जनाएको थियो। एमालेले विमति राखेका विषय परिवर्तन गरी प्राधिकरण अध्यादेश आएको हो। एमाओवादीले भने समग्र संरचनाको विषयमै विमति जनाउँदै आएको छ।
प्राधिकरणबारे दलहरूबीच नै फरक फरक धारणा रहेकाले गठनमा ढिलाइ हुन पुगेको सरकारी अधिकारीको निष्कर्ष छ। ‘अहिले संविधानसभामा दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएर पनि केही ढिलाइ हुन गएको हो,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना छ। यसमा कुनै दलको पनि विमति छैन। संरचना गठनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही गृहकार्य गरिरहनुभएको होला।’ प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच हानथाप गठन ढिलाइको अर्को कारण हो। सीईओमा मन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक तथा योजनाविद्हरूले राजनीतिक तहबाट ‘लबिङ’ थालिसकेका छन्। शीर्ष नेतापिच्छे फरक फरक उम्मेदवार छन्। ‘प्रमुख कार्यकारी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा समझदारी नभएर पनि अड्किएको हो,’ एक मन्त्रीले भने।
सीईओबाहेक संयन्त्र गठन गर्दा परामर्श समितिका लागि ११ जना विज्ञहरू पनि छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भने अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले थप तीनजना अन्य विज्ञ पनि मनोनीत गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि न्यायाधीश भइरहेको वा भइसकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा पुनरावेदन समितिको पनि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यो समितिमा पनि दुईजना विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै पद सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डाको आधारमा टुंग्याउने हो। उक्त विषयमा पनि समझदारी भइनसकेकाले गठन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। ‘हामीले केही कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेका छौं,’ मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘नियुक्त गर्ने विषय अधिकार व्यक्तिलाई सोध्न पर्ला।’
सरकारले भने दातालाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन छुट्टै संयन्त्रको देखाएर विश्वास जित्न अध्यादेश ल्याएको हो। धेरै अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ। अध्यादेश अनुसार भूकम्पको क्षतिको यकिन गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको नीति, योजना बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, आयोजना स्वीकृत गराउने, काम गर्न कुनै निकायलाई निर्देशन दिने, बस्ती विकास तथा एकीकरण, एकीकृत आवास विकासको काम प्राधिकरणले गर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास र कार्यक्रम लागू गर्ने, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने, पुनर्निर्माणको कममा सरोकारवाला निकायको क्षमता विकास गर्नेलगायतको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई नै दिएको छ।
प्राधिकरण गठन नभएकै कारण यी सबै योजना प्रभावित हुने भएका छन्। ‘बेवास्ताको यो प्रवृत्तिले भूकम्पलगत्तै सरकारप्रति जागेको विश्वास बिस्तारै घट्दै जानेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने, ‘पुनर्निर्माणको प्राथमिकताको माहोल घट्दै जान्छ। पुरानै ऐन/कानुन र संरचनाहरू हावी हुन्छन्। पुरानै अवस्थामा फर्कने खतरा बढ्छ।
जसले राज्यप्रतिको निराशा बढाउनेछ।’ दाता सम्मेलनलगत्तै प्राधिकरण गठन गरेर आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएसंँगै काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्राधिकरण गठनको काम सुरु गरे पनि प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, सचिवालय स्थापना, विज्ञको छनोटको प्रक्रिया लामो हुनेछ।
‘नियमित गतिमा सबै काम भए पूरा हुन कम्तीमा पनि दुई महिना लाग्न सक्छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले भने, ‘यो आधारमा पुनर्निर्माणको कामको सुरुवात दसैं/तिहारपछि जालाजस्तो छ। हानथाप कायम रहे झनै ढिलो हुनेछ।’ सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काले भने गठनको प्रक्रियामा रहेको जनाएका छन्। ‘सामान्य छलफल भइरहेको छ। केही समयपछि टुंगो लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माण संविधानसभामा बढेको व्यवस्थाका कारण पनि केही ढिलाई हुन गएको हो।’
योजना बनाउने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिएको हुनाले योजना आयोगले पुनर्निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य केही गरेको छैन। ‘सरकारका हालका संयन्त्रहरूबाट नै काम अघि बढाउने भए हामी बाध्य भएर योजना निर्माण लागिसक्थ्यौं। तर योजना बनाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिएकाले यसबारे सोचेकै छैनौं,’ आयोगका एक अधिकारीले भने। अन्य मन्त्रालयहरूले पनि भूकम्पपछिको पहिलो चरणको उद्धार तथा राहतको विषयमा मात्रै काम गरिरहेका छन्। दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमबारे मौन छन्।
स्रोत : कान्तिपुर
