काठमाडौं, २०७२ असार २७,
विकास निर्माणका काम पूरा नगरेका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले धमाधम भुक्तानी दिन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो भुक्तानी तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
काम पूरा नगरे पनि राजनीतिक दबाबमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर ती निकायले भुक्तानी लिइरहेका छन् । आयोगले काम नभई भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर भुक्तानी दिने र असारमसान्त आउन लाग्यो काम हुदैछ भनेर भुक्तानी दिनेजस्ता काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगको पत्र पाएपछि सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले असार २२ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई स्थानीय निकायलाई अनावश्यक दबाबमा भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले मुलुकभरका स्थानीय निकायलाई दबाबका भरमा भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका ७५ वटै जिल्ला विकास समिति, एक सय ९१ नगरपालिका र तीन हजार दुई सय ७६ गाउँ विकास समितिलाई शुक्रबार पत्राचार गरी अनावश्यक दबाब आएकै भरमा भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कमसल काम गरेर वा अधुरो काम गरेर भुक्तानी लिने दिने, कतिपय ठाउँमा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ताबीच साँठगाँठ हुने, प्रक्रिया मिच्ने, दबाब दिने र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई दबाबमा वा मानसिक उल्झनमा पारेर असुरक्षास्थिति सिर्जना गरी नाजायज फाइदा लिने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
उनले भने, ‘कतिपय सडक ग्राभेल भइरहेका छन् तर पीच भइहाल्छ भनेर भुक्तानी लिएका छन् । कतिपयले भुक्तानी लिन मिल्दैन, काम त साउनको पहिलो साता नै सकिहाल्छ भन्दै दबाबमा भुक्तानी दिन लगाएका छन् । कतिले कमिसन खाएर दिएका छन् । यहाँ करोडौंको खेल भएको छ ।’
यी सबै कारणबाट नाजायज फाइदा लिन सक्ने हुदा विकास निर्माणका काममा अनियमतिता हुन नदिन सुपरीवेक्षण गर्ने एवं कर्मचारीलाई धाकधम्की वा दबाब दिएमा तुरुन्तै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी सुरक्षित वातावरणमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमार्फत सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन भइसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दयाराम तिवारीले जानकारी दिए ।
जिल्ला विकास समिति ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेलले जिविसमार्फत भएका विकास निर्माणका कुनै पनि काममा त्यस्तो समस्या नआएको बताए । उनले भने, ‘सबै सरकारी रकमको भुक्तानी काम नियमअनुसार भएका छन् । दक्षिणी ललितपुरका अधिकांश गाविस जोड्ने चक्रपथको काम बाँकी हो त्यो पनि बजेट फ्रिज हुने भएकाले बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएर उतैबाट दिने व्यवस्था गर्दैछौं ।’
सरकारले पठाएको रकम २६ गतेभित्र मिलाउनु पर्ने भए पनि आन्तरिक बजेट असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले समस्या नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेले साधन, स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म अनुगमन गरिरहेको बताए ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई ऐन, कानुन र परिपत्र कडाइका साथ परिपालन गर्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘केही ठाउँमा छानबिनका लागि टोली पनि पठाएका छौं । तर, शाखामा एक उपसचिव र दुई अधिकृतले मुलुकभर हेर्न कति सम्भव होला ? ’उनले पर्याप्त मात्रामा स्रोत, साधन र क्षमता बढाएमात्र सोचेजसरी सबै जिविस,नगरपालिका र गाविसमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिने बताए ।
इन्फोसंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका ७५ वटै जिल्ला विकास समिति, एक सय ९१ नगरपालिका र तीन हजार दुई सय ७६ गाउँ विकास समितिलाई शुक्रबार पत्राचार गरी अनावश्यक दबाब आएकै भरमा भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
