पूर्वी पहाड र तराईमा सुरक्षा चुनौती
सुझाव संकलनलाई १ अर्ब २० करोड
काठमाडौं, २०७२ असार २५,
तराई मधेस र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलनरत विभिन्न समूहबाट अवरोध र जनअसन्तुष्टिको आंकलन गर्दै जनमत संकलनमा जाने सभासद्हरूका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइने भएको छ।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसहित सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग बिहीबार छलफल गरी सभासद्को सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनमतका लागि आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले सुरक्षाको चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै आवश्यक सबै रणनीति अपनाउने विश्वास दिलाएका थिए। सभासद्को सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने विषयमा संसद् सचिवालयका अधिकारी र गृहका अधिकारीबीच पनि बिहीबार छलफल भएको थियो।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा ‘थ्रेट’ मानिएका तराई मधेसका जिल्ला र पूर्वी पहाडी जिल्लामा सभासद्हरूको उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने विषयमा गृह र सचिवालयका अधिकारीबीच कुराकानी भएको थियो।
सरकारकै केही मन्त्रीको असन्तुष्टिबीच सभासद्हरू दुर्गम र उच्च हिमाली जिल्लामा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर जाने भएकाले जनताको आक्रोश बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
कृषिको समय, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण हुन नसकेको र मस्यौदालाई लिएर तराई मधेस क्षेत्रमा देखिएको आक्रोशलाई सुरक्षा थ्रेटका रूपमा लिइएको गृह स्रोतले बतायो।
‘उहाँहरू (गृहका अधिकारी) ले सभासद्लाई निर्धक्क भएर पठाए हुन्छ, सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध हुन्छ भन्नुभएको छ’, सचिवालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सभासद्हरू जिल्लाका कुनकुन ठाउँमा केकसरी जाने, गाडीमा कहाँसम्म जाने हो भन्ने कुरा जानकारी गराउनुहोला। बाँकी काम हामी गर्छौ भन्नुभएको छ।’
गृह मन्त्रालय र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू बसेर सभासद््को सुरक्षा रणनीति बनाइरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो। यता सचिवालयले जनमत संकलनका लागि सभासद्् र कर्मचारीको खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब २० करोड रकम माग गरेको छ।
‘मोटामोटी हिसाब गर्दा त्यति रकम चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको हो’, सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘वास्तविक खर्च माग गरिएभन्दा कम पनि हुनसक्छ।’ तर हेलिकोप्टर र जहाजको प्रयोगले अर्थबाट निकासा हुने रकम अधिकांश खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
संसद् सचिवालयको मस्यौदा बोकेर सचिवालयका कर्मचारीहरू शुक्रबारदेखि नै जिल्ला जाने भएकाले शुक्रबार बिहानसम्म रकम निकासा गरिदिन अर्थसँग माग गरेका छन्।
सचिवालयले कर्मचारीको अभाव देखिएपछि कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सयजना कर्मचारी काजमा लिएको छ।
सचिवालयबाट जाने कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीसँगको समन्वयमा निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वदलीय बैठक गराउने र जनमत संकलन कार्यक्रमको स्थान तोक्नेछन्। पेस्की बजेट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट सभासद्हरू जिल्लाजिल्लामा जानेछन्। सभासद्हरूले साउन ४ र ५ गते निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रम गर्नेछन्।
सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिकांश सभासद्ले आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जानु खोज्नु त ठीकै हो तर समानुपातिकले पनि आफ्नो जिल्ला र गाउँ खोजे’, सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
गृहप्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने सभासद्को सुरक्षाका लागि उच्चस्तरको प्रबन्ध भएको जानकारी दिँदै भने, ‘जनताको संविधान बन्ने हो। त्यसमा केही सुरक्षा थ्रेट होलाजस्तो लाग्दैन।’
स्रोत अन्नपुर्णपोस्ट
