काठमाडौ, २०७२ असार २४,
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विरोध गर्दै अनिश्चित कालका लागि व्यवसाय बन्द गरेका छन्। त्यसका कारण बुधबार संस्थागत रूपमा जाने कामदारको श्रमसम्बन्धी काम रोकिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम भएको जनाएको छ। ‘व्यक्तिगत रूपमा जाने करिब ६ सय कामदारको मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम भयो,’ विभागस्थित काठमाडौं कार्यालय प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले भने, ‘संस्थागत रूपमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम भएन।’
सुवेदीले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कामका लागि पहिले कार्यालय आउने जानकारी गराएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि आउन नसकेको बताए। ‘व्यवसायीहरू ढोका थुनेर विरोधमा उत्रनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पहिल्यै आउँछौं भनेका व्यवसायीहरूले फोनमा आउन नसक्ने भन्ने जानकारी दिनुभयो।’ विभागले सोमबारदेखि नै नि:शुल्क भिसा र टिकट (फ्री भिसा, फ्री टिकट) उल्लेख नभएका मागपत्रमा पूर्वस्वीकृति दिन बन्द गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसाय अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको जानकारी दिएको छ। तर संघले औपचारिक रूपमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको ठाडो विरोध गर्न भने सकेको छैन। ‘हामी फ्री भिसा, फ्री टिकटको विरोधी होइनौं,’ संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, ‘तर आजको भोलि फ्री भिसा, फ्री टिकट व्यावहारिक कारणले लागू गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।’ उनले चरणबद्ध रूपमा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्न माग गर्दा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सुनुवाइ नगरेको बताए। ‘निर्णय नसच्याए थप कडा आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने।
राज्यमन्त्री गुरुङले जस्तोसुकै अवस्था आए पनि फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएका छन्। ‘निर्णय स्वागतयोग्य पनि भन्ने अनि आन्दोलन पनि गर्ने यो कस्तो चाला हो?’ उनले भने, ‘मैले कति पटक सम्झाएँ व्यवसायीहरूलाई कि मार्केटिङका लागि कामदार गन्तव्य मुलुक जाऊँ र आफ्नो कुरा पनि राखौं भनेर।’ उनले कामदारको माग घट्छ भने घट्न दिने तर जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा पठाएर नेपाली कामदारको शोषण र अवमूल्यन गर्न नहुने बताए। ‘आज एक सय गएका ठाउँमा २० जना जाऊन्,’ उनले भने, ‘तर जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा नपठाऊँ। हाम्रा कामदार धेरै देशमा परिचित छन्। उनीहरूको अवस्था उकासौं।’
व्यवसायीले भनेजस्तो समस्या नहुने दाबी पनि मन्त्री गुरुङको छ। ‘कामदार गन्तव्य मुलुकका रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले कामदार आवश्यक भएका विभिन्न कम्पनीबाट माग लिएर हामीलाई दिएका हुन्छन्। उनीहरूले माग लिँदा कामदारको भिसा र टिकटको पैसा बेहोर्नुपर्छ भनेका हुँदैनन्,’ गुरुङले भने, ‘मलेसियाको हकमा यस्तो माग ७० प्रतिशत छ। उनीहरूले धेरैले अब नयाँ माग लिँदा रोजगारदाता कम्पनीसँग मात्र फ्री भिसा, फ्री टिकटको कुरा गरेर त्यसैअनुसार हामीलाई माग दिन सकिन्छ भनेका छन्।’
उनले फ्री भिसा फ्री टिकटका कारण प्रक्रियामा रहेका करिब ६० हजार रोजगारी गुम्ने तथा जारी भइसकेका करिब ३० हजार भिसा रद्द हुने अवस्था रहेको दाबी गरे। ‘हामीलाई इमेल गरेर जारी भइसकेको मागमा पनि फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्नुपरे ती माग रद्द गरी अर्को देशबाट कामदार ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। हामी त्यस्तो इमेल देखाउन सक्छौं,’ उनले भने। औपचारिक कुराकानीमा कामदार गन्तव्य मुलुकका उच्चअधिकारीहरूले सरकारलाई कामदारले पैसा तिर्नु नपर्ने र पैसा लिएको प्रमाण फेला परे आफ्ना देशका कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन्।
संघले आगामी ५/६ महिनासम्म अहिले अभ्यासमा रहेको प्रक्रियाबाटै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने, सन् २०१६ जनवरी १ देखि फ्री भिसा, फ्री टिकट नभएको मागमा मात्र कामदारसँग पैसा लिने र सन् २०१७ जनवरी १ देखि फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। ‘सेवा शुल्क भने उतैबाट आए मात्र कामदारसँग नलिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ महासचिव गुरुङले भने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने कार्यालय बन्द गरी दिनभर ताहाचलस्थित श्रम ग्राममा भेला भएर प्रदर्शन गरे।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आफैंले कामदारलाई ठगिरहेको बेला सरकारले राम्रो निर्णय गरेको बताए। ‘सरकारले घोषणा गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको विरोध गर्नु भनेको हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सोझा कामदार ठग्न पाउनुपर्छ भनेर खुलेआम घोषणा गर्नु हो,’ उनले भने, ‘निर्णय गर्दा केही कमजोरी भए होलान्। अब कमजोरी सच्याएर फ्री भिसा फ्री टिकटलाई कसरी दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा जानुपर्छ।’
बहुसंख्यक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने फ्री भिसा, फ्री टिकटका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्ने र व्यवसाय धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि पूर्वतयारी नपुगेको राम्रो निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘कतारबाहेक कुनै पनि देशले नेपालबाट यति कामदार ल्याउने भन्ने कोटा निर्धारण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा रोजगारदाता कम्पनीले जहाँबाट सस्तो पर्छ त्यहीँबाट कामदार लान्छन्। रोजगारदाता मुलुकमा रहेका एजेन्टले पनि जहाँबाट बढी कमिसन पाइन्छ त्यहीँबाट कामदार लैजान्छन्।’
स्रोत : कान्तिपुर
