काठमाडौं, २०७२ असार २४,
सरकारले भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँभन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार संसद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ ।
आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी भूकम्पको क्षतिको पुनर्निर्माण, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक विकासमा बजेट केन्द्रित हुने सरकारले बताएको छ । सरकारले निर्माणपूर्वका चरण पूरा गरेका आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनालाई पैसा छुट्याउँदा खर्च नै नहुने प्रवृत्ति छ ।
राष्ट्रपति डा. यादवले कार्यान्वयनमा रही अधुरो रहेका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताए । भूकम्पले पारेको प्रभाव र शिथिलतालाई सामान्यीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सहकारी र समुदायमा आधारित जनसहभागिताको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । सरकारले विद्युत्, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिजस्ता समस्या समाधान गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या निजी जग्गा प्राप्तिमा छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति यादवले विपत्बाट भएको क्षतिको दिगो पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘हामी भूकम्पीय जोखिमयुक्त भूगोलमा बस्ने भएकाले आगामी दिनमा यस किसिमको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तर्जुमा गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ १२ वैशाखको भूकम्प र त्यपछिका परकम्पका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सात खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रभाव परेको छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आगलागीबाट सुरक्षित रहने संरचना निर्माणलाई अभियानकै रूपमा मुलुकभर सञ्चालन गर्ने भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारी र निजी लगानी संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति यादवले भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जन अवसर तथा बजार पहुँचसमेतमा आधारित बस्ती एकीकरण योजना लागू गरिने बताए । ‘भूकम्पको क्षति र भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्न सुरक्षा निकायको विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस कार्यक्रमलाई अघिल्लो वर्ष पनि राखिएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गराउने सहमति भएको थियो । यसलाई संविधानमै उल्लेख गर्ने सहमति भए पनि संविधानको मस्यौदामा यसलाई हटाइएको छ । सरकारी खर्चको दीर्घकालीन दायित्व कम गर्न साधारण (चालू) खर्चलाई नियन्त्रण गर्नर्े घोषणा गरिएको छ । दीर्घकालीन दायित्वलाई अनुमानयोग्य बनाउन नयाँ भर्ना हुने निजामती, सेना, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । आगामी वर्ष हिउँदको लोडसेडिङ दैनिक ८ घन्टामा सीमित गर्ने कार्यक्रम छ ।
यसका लागि अहिले रहेका विद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चलाउन मर्मतसम्भार गर्ने र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ । यस वर्ष हिउँदमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भएको थियो । सरकारले ‘एक परिवार एक सहकारी सदस्य’को नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । वित्तीय सहकारीको जोखिम न्यून गर्न सदस्यको निश्चित सीमासम्मको बचत तथा ऋण सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि कोष स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । यसका लागि सहकारी बचत र ऋण लगानी सुरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ । राष्ट्रपति यादवले काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी, निजगढ र भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना तयार गर्ने बताए ।
भूकम्प प्रतिरोधात्मक हरित सहर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उनको भनाइ छ । सरकारले झापाको दमक र बाँकेको कोहलपुरलाई हरित नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ०७३ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । गाविसलाई एक आपासमा गाभ्ने नीति पनि सरकारको छ । गाविस संख्या, जनसंख्या, भूगोल र पूर्वाधारलाई आधार मानेर गाभिनेछ । गाभिने गाविसलाई क्रमश: गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने सरकारी कार्यक्रम छ । स्थानीय सडकलाई वर्षभरि नै चल्न सक्ने बनाइने पनि सरकारको घोषणा छ ।
राष्ट्रपति यादवले निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना र कर्मचारी बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारी योजना रहेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाउने भएको छ । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने नीति छ । यस वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक अध्ययन संस्था/प्रतिष्ठानमा नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिने पनि कार्यक्रम छ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पाँचवटै विकास क्षेत्रमा महाविद्यालय स्थापना गर्ने नीति छ ।
यस वर्ष एउटा कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिनेछ । विद्यार्थीको नतिजासँग शिक्षकको मूल्यांकन नीति तथा कार्यक्रमले प्राविधिक तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध गर्नुका साथै शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्रका कमजोर, दलित तथा अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक–एक सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयको सहयोगमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवामा आबद्ध गरिने पनि नीति छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको छ । ‘उच्च माध्यमिक शिक्षालाई क्रमश: प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गरिँदै लगिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘देशभित्र स्वरोजगार सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न युवा रोजगारलक्षित छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रमको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गरिनेछ ।’ सरकारले दलित र मुस्लिम छात्रा तथा लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि नीति छ ।
स्रोत : नया पत्रिका
