काठमाडौं, २०७२ असार २३,
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा नेपाली लगानी खुला गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आउँदो आर्थिक वर्षबाटै नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग परिसंघआबद्ध व्यवसायीसँग मन्त्री महतले भने, “विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्न खुला गरेपछि नेपालीलाई पनि मुलुकबाहिर लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइनु हुँदैन, त्यसैले हामी अब आउँदो आर्थिक वर्षबाटै खुला गर्नेछौं ।”
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्दा त्यसबाट मुलुकलाई नै फाइदा हुने तर्क महतले गरे । “विधिवत् रूपमा नेपाली पुँजी बिदेसिएको अवस्थामा त्यसबाट पुनः नेपालमै लगानी आउँछ भन्नेमा दुईमत छैन, त्यसैले यसलाई जतिसक्यो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं, यसले स्वदेशी र विदेशी दुबै लगानीकर्तालाई फाइदा हुनेछ,” उनले थपे ।
सरकारले जेठमा जारी गरेको विदेशी लगानी नीतिमा नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई १० लाख अमेरिकी डलरसम्म देशबाहिर लगानी गर्न दिने उल्लेख छ । तर, सोहीअनुरूपको ऐन नबन्दा यो विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक कारणले आर्थिक सुधारका ऐन–कानुनहरू यत्तिकै थन्किएर बसेको भन्दै मन्त्री महतले अब तिनमा पनि छिट्टै काम हुने विश्वास दिलाए ।
यसअघि सरकारले विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रयास थाल्दा निजी क्षेत्रबाटै विरोध आएको थियो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता उद्योगी–व्यवसायीले अवैधानिक रूपमा बाहिर लगानी गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले पहिलोपटक विदेशी लगानी नीतिमार्फत देशबाहिर लगानीको बाटो खुला गर्न खोजेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संस्थागत रूपमै यसको विरुद्धमा छ भने परिसंघ पक्षमा ।
“लगानीकर्ताको लगानी क्षमता हेरेर १० लाख डलरको सीमालाई क्रमशः बढाउने अनुमति दिन सकिनेछ,” जेठ दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विदेशी लगानी नीति ०७० मा भनिएको छ । नीतिअनुसार बाहिर पुँजी लैजाने व्यावसायिक संगठनले विदेशमा आफूले गरेको उत्पादन, बिक्री, नाफा, कर भुक्तानी तथा पुनर्लगानीको वार्षिक फाँटवारी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लगि आवश्यक कार्यविधि भने राष्ट्र बैंकले तयार पार्नेछ ।
यो व्यवस्था लागू भए नेपाली व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी लैजान पाउनेछन् । विदेशमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि शाखा, उपशाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पनि पाइनेछ । राष्ट्र बैंकले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशमा लगानी गर्न दिने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्ने बताएको छ ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानीलाई लिएर दोहोरो कदम चाल्न नहुने बताए । “हामीले धेरै अघिदेखि सरकारलाई अग्रह गर्दै आएका छौं, विदेशीलाई नेपालमा खुला गरिन्छ भने नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गरिनुपर्छ,” उनले भने, “पुँजी विधिवत् रूपमा बहिर गए उताका सीप, प्रविधी, क्षमतालाई स्वदेशमै भिœयाउन सकिन्छ ।”
स्रोत : कारोबार
