ताजा खबर

मस्यौदा अब जनतामा 

 

काठमाडौं, २०७२ असार २३,

कांग्रेसको एउटा पक्ष, मधेस केन्द्रित दल र राप्रपा नेपालको विरोधबीच संविधानसभाले १५ दिनभित्र जनताको राय संकलन गर्ने गरी संविधान मस्यौदा पारित गरेको छ।

मंगलबार संविधानसभामा चलेको लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाले मस्यौदा ‘जनतामा पठाउने’ निर्णय गरेको हो। मस्यौदा पारित गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संघीयतासहितको संविधान आउने आश्वासन पनि संविधानसभामा दिएका छन्।

संविधानसभामा मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौलाले केकस्ता सुझाव र संशोधन स्वीकार गरिएला भन्नेबारे स्पष्ट नपारे पनि धर्मनिरपेक्षता अथवा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संघीयतामा अस्पष्टताजस्ता विषयले मधेस केन्द्रित दलहरू र राप्रपा नेपालसँगै कांग्रेसको एउटा हिस्साले संविधान निर्माणप्रति असहयोग गरिरहेका छन्।

सात दिन लामो छलफलपछि संविधानसभाले मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै जनतामा पठाउने निर्णय गरेको हो।

मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मंगलबार नै पठाइएको छ । जनताका लागि १ लाख प्रति मस्यौदा छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गरिरहेको छ।

पहिलो चरणमा संसद्का कर्मचारीहरू मस्यौदा बोकेर सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्नेछन्। दोस्रो चरणमा मात्र सभासद्हरू टोली बनाएर जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्नेछन्।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै मस्यौदालाई जनतामा पठाउन राखेको प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतले पारित गरेको थियो।

राप्रपा नेपाल उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो। जनतामा जाने समय छोटो पारिएको भन्दै नेमकिपा पनि प्रस्तावको विपक्षमा उभियो। मस्यौदामाथि जनताका रायसुझाव संकलन गर्ने काम संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले गर्नेछ। उक्त समितिलाई मस्यौदाको प्रचारप्रसार गर्न, जनताका मत संकलन गर्न र जनताबाट आएका सुझावको एकीकृत प्रतिवेदन बनाउन १५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। समितिले जनमत संकलनका लागि आन्तरिक कार्यतालिका बनाइरहेको जानकारी सभाध्यक्ष नेम्बाङले दिए।समितिको कार्यतालिका बिहीबार बस्ने संविधानसभा बैठकले पारित गरेपछि भोलिपल्टदेखि नै संसद्का कर्मचारीहरू मस्यौदा बोकेर जनतामा जानेछन्।

संसद्का कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) सँग समन्वय गरेर सर्वदलीय बैठक गर्ने, कुन स्थानमा जनमत संकलनको कार्यक्रम गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछन्।

निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्न सचिवालयसँग कर्मचारीको अभाव भएकाले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केही कर्मचारीलाई काजमा लिने तयारी भइरहेको संसद्का प्रवक्ता भरत गौतमले बताए।

कर्मचारीले जिल्ला र क्षेत्रमा वातावरण बनाएपछि पेस्की बजेट पारित गरेकै भोलिपल्ट सभासद्हरू सबै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनताका रायसुझाव संकलन गर्नेछन्।

सभामुख नेम्बाङ असार ३० गते पेस्की बजेट पारित गरेर भोलिपल्टै सभासद््लाई जिल्ला पठाउने तयारीमा छन्। नेम्बाङले पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मन्त्रीबाहेकका सबै सभासद्लाई जिल्लाजिल्ला गएर जनमत संकलनमा लाग्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग मंगलबार संविधानसभा भवनमा छलफल गरेर नेम्बाङले सकभर सबै नेतालाई जनमत संकलनमा जिल्लामा पुगिदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। (यस्तो छ नयाँ संविधानको मस्यौदा)

समय छोटो भएकाले जनमत संकलनका लागि सभासद्हरू जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म मात्र पुग्नेछन्। छोटो समय भएकाले नागरिक सम्बन्ध समितिले दुर्गम क्षेत्रमा सभासद्लाई हेलिकोप्टर र जहाज प्रयोग गर्न दिने भएको छ। ‘जनमत संकलनका लागि कहीं पुग्ने र कहीं नपुग्ने भन्ने हुँदैन। दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ’, समिति स्रोतले भन्यो।

समितिले साउन ७ गते जनताका सुझावसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि जनताको मतलाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्ने काम संवाद समितिले गर्नेछ।

स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *