नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौ, २०७२ असार २३,
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई एक सय २० बुँदे सुझाव दिएको छ।
नयाँ संविधानसहितको सहमतिमा आधारित संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रक्रिया शीघ्र थालिने भन्दै एमाओवादीले वर्तमान सरकारको चरित्र, प्रकृति र जिम्मेवारी कामचलाउ सरकारको जस्तो रहेको पनि जनाएको छ।
एमाओवादीले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिको प्रतिबिम्बन हुन जरुरी रहेको पनि प्रस्ट्याएको छ।
‘विकसित राष्ट्रिय परिस्थिति तथा जनताका यावत् जनजीविकाका समस्यालाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्दै भूकम्पबाट पीडितहरूको पुनर्स्थापना तथा भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई मुलुकको नवनिर्माण हुने गरी अघि बढाएर नयाँ संविधानअनुरूप मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमार्णमा सहयोगी सिद्ध हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन जरुरी छ’, एमाओवादीको सुझावपत्रमा लेखिएको छ, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनताले विगतदेखि निरन्तर गर्दै आएका बलिदानीपूर्ण संघर्ष, विद्रोह, जनयुद्घ र जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त आर्थिक रूपले समृद्घ, अग्रगामी नेपालको चाहनाअनुसार जनताका आकांक्षा समेट्न सक्ने हुनुपर्छ।’
१६ बुँदे सहमतिअनुरूप संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन बाँकी रहेका कार्यहरू तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार तथा बेपत्ता परिवारलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन हुने गरी राहत कार्यक्रमहरूको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्नेमा एमाओवादीले जोड दिएको छ।
सुझावपत्रमा विकास कार्यक्रमहरूको पुनप्र्राथमीकरण र राष्ट्रिय महत्वका नतिजामूलक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि आवश्यक साधन वृद्धि गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि एमाओवादीको छ।
मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा एउटा साझा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सुझावपत्रमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तमा मुलुकको परराष्ट्र नीति आधारित हुनुपर्छ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइनुपर्छ।
अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सुसम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइनुपर्छ।’ ‘आम जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि मानवअधिकार एवं कानुनी शासनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ’, सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘जनताले आआफ्नै घरदैलोमा कमभन्दा कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि विकेन्द्रित न्यायप्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।
आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुततर रूपमा अगाडि बढाउनसके मात्रै देशलाई गरिबी, बेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता र असमानताबाट मुक्त गराई समुन्नत आत्मनिर्भर नेपालको निर्माण गर्न सकिने एमाओवादीको भनाइ छ।
एमाओवादीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली सरकारका आर्थिक नीतिका मूल आधार हुनुपर्ने र यसका लागि अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा समुदायमा आधारित जनसहभागिता प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र मानवसंसाधनको विकासलाई उच्च प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
