ताजा खबर

उद्योग परिसंघसँग पूर्वबजेट छलफल 

काठमाडौ, २०७२ असार २३,

अर्थमन्त्री रामशरण महतले आगामी पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं–तराई द्रुत (फास्ट ट्रयाक) मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बताएका छन्।

उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महतले मिति तोकेरै द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्नको दाबी गरेका हुन्। ‘महतले नेपालमा औद्योगिक सुधार गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुँदा आगामी बजेटले यसतर्फ विशेष ध्यान दिने बताए। बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र आगामी पाँच वर्ष भित्रमा काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइने धारणा व्यक्त गरे,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिसंघका सुझावहरूलाई बजेटमा समावश गर्न प्रयत्न गरिनेछ।’

परिसंघको विज्ञप्तिअनुसार महतले नेपालीले कानुनअनुसार आफूले आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गरे रोक नलगाउने बताए। ‘लगानी गरी सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन,’ उनले भने। छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यात र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। ‘बजेटलाई अर्थतन्त्रको संवाहक बनाइनु जरुरी छ। यो उद्देश्य पूर्तिका लागि बजेटलाई राजस्वमुखी नभई लगानी वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ बस्न्यातले भने, ‘बजेटलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाइनुपर्छ।’

विगतका वर्षहरूमा बजेट र योजना सामाजिक विकासमा केन्द्रित भएकाले अब आर्थिक रूपान्तरणसहित रोजगारी बढ्ने ढंगबाट आउनुपर्ने सीएनआइको सुझाव छ।

‘भूकम्पले हल्लाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र स्थिर बनाउने, सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी पीपीपीलाई यथार्थतामा ल्याई पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान गर्ने भन्ने धारणासहित बजेटमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्ने रणनीतिसहित रकम व्यवस्था गर्नुछ। जसबाट ठूला, मझौला र साना उद्योगले सामना गर्नु परेका चुनौती र नोक्सानी व्यहोर्ने वातावरणको व्यवस्था होस्।’ भूकम्पले पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माणको ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै सोही गतिमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाब सीएनआईको छ। मझयौला तथा साना उद्योगहरूमध्ये भूकम्पपछि ९० प्रतिशत क्षतिग्रस्त भएको दाबी सीएनआईको छ। ‘सीएनआईले व्यावसायिक पुनरुत्थान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछ,’ उनले भने।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त व्यवसायमा थप नयाँ कर लगाइनहुने धारणा राख्दै अन्य क्षेत्रमा समेत छुटको माग गरे। ‘कर्पोरेट करमा ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट, मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा ५ वर्षका लागि ३ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने सुझाव पेस गर्नुभएको थियो,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वातावरण संरक्षणको कारण देखाएर उद्योगहरू स्थापना गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्दाको प्रावधानले लगानी हतोत्साही हुने भएकाले लचकता अपनाउनुपर्नेछ।’ साथै शर्माले आयात होइन उत्पादनमुखी बजेट हुनुपर्ने धारणा शर्माको थियो।

‘स्वदेशी उद्योगको सामान प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ शर्माले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि उत्पादनका लागि व्यवसाय सञ्चालनका लागि आफ्नो नाममा खरिद गर्ने जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट हुनुपर्नेछ।’ शर्माले निजी क्षेत्रलाई सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र निश्चित सीमाको लगानीमा उद्योग खोल्नेलाई स्थिर पुँजीको २५ प्रतिशत एकमुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस्,’ शर्माले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग र विदेशी लगानीसमेत समेट्ने गरी लगानी बोर्डको पुनर्संरचनाको काम गर्नुपर्छ।’

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *