ताजा खबर

शून्य दरमा सम्पत्ति घोषणाको माग   

काठमाडौ, २०७२ असार २२,

उद्योग वाणिज्य महासंघले निश्चित समय तोकी शून्य दरमा सम्पत्ति घोषणा गरी अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग राखेको छ ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघले आगामी वर्ष शून्य दरमा सम्पत्ति घोषणाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उक्त कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा घोषणा गर्न माग गरे । ‘हालसम्म सबै नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख गर्ने व्यवस्था नभएकाले एकपटकका लागि निश्चित मिति तोकी सम्पत्ति तथा आम्दानीको शून्यदरमा सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न अनुरोध गर्छु,’ मुरारकाले भने । सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेख गर्ने व्यवस्था नभएकाले कर छली तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गराउन कठिन भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवधारणा महासंघले अघि सारेको हो ।

‘२०५४ सालमा कायम गरिएको भ्याटको थ्रेसहोल्डलाई यस अवधिमा भएको मुद्रास्फीतिलाई समेत विचार गरी सीमा १ करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्नेछ,’ मुरारकाले भने । महासंघले सुझाव दिएको एक दिनअघि उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई भ्याटको थ्रेसहोल्ड २० लाख रुपैयाँबाट ७० लाख पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ । महासंघले भने ३० लाख बढाई १ करोडको माग गरेको हो ।

महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले एकीकृत सुझाव पेस गरेका थिए । ज्योतिले थाती रहेका ऐनहरू संशोधन, प्रतिस्थापन तथा नयाँ जारी गर्न माग गरेका छन् । उनले बजेट आउने दिन तोकेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, करको वृद्धि नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन, अनलाइन कर प्रणालीलगायत कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने माग ज्योतिले पेस गरेका थिए ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ थ्रेसहोल्ड बढाउने, संक्षिप्त कर बिजकको रकम वृद्धि, पेस गरेको विवरण निश्चित दिनभित्र सच्याउन पाउनुपर्ने, शून्य दर लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले चाहेमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने लगायतको व्यवस्था पनि बजेटमा आउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । आयकरतर्फ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गरेको रकम आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । आइतबार अर्थमन्त्री महतलाई उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमा वृद्धि, अवकाश कोषमा योगदान गर्न पाउने रकमको वृद्धि र व्यवसायी सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हुने सामाजिक तथा परोपकारी कामको खर्च पूरै कट्टा गर्न पाउने व्यवस्थाको माग पनि महासंघले गरेको छ ।

‘५० हजारसम्मको बिमा प्रिमियम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउनुपर्ने, घरवहाल कर तिर्ने व्यक्तिहरूले मर्मत खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने,’ ज्योतिले भने, ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याकंन गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने छ ।’ भन्सारतर्फ भने कारोबार मूल्यलाई मान्यता, न्यून बिजकीकरण तथा अनधिकृत व्यापारमा कारबाही, सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको खारेज, एक पटकलाई बन्डेड वेयर हाउस नवीकरणको व्यवस्था र भन्सार सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।

‘स्थानीय निकायले असुली गर्ने करहरू ठेक्कामा उठाउन नपाउने, समयमा नवीकरण गर्न नपाएका कम्पनीहरू सञ्चालन नभएकाले एक पटकलाई जरिवाना माफी र फर्म दर्ताको लागि न्यूनतम पुँजी तोक्न नहुने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । साथै महासंघले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ । ‘छिमेकी मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न दिएका सुविधासरह नेपालमा पनि सुविधा दिने व्यवस्था र निजी क्षेत्र समेतको सहभागिता पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’ उनको भनाइ थियो ।

सुझावपछि अर्थमन्त्री महतले सुझावको विश्लेषण गरी बजेटमा समावेश गरिने बताए । ‘निजी क्षेत्रका तर्फबाट नीतिगत र ओपरेसनल दुवै प्रकारका सुझावहरू आएकाले राम्रो विश्लेषण गरी बजेटमा समावेश गरिने विश्वास दिलाउँदै सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले उद्योगधन्दा वृद्धिका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । ‘उद्योग व्यवसाय बढेपछि नै राज्यको ढुकुटी बढ्ने र त्यसबाट सरकारको खर्च पनि बढ्नेछ,’ महतले भने ।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts