‘सीमांकनबिना संविधान अस्वीकार्य’
काठमाडौं , २०७२ असार २२,
फास्ट ट्र्याकमा रहेको संविधान लेखन प्रक्रियालाई संविधानसभाभित्र कांग्रेसको एउटा पक्ष र मधेसकेन्द्रित दलहरूले विरोध गरिरहेकै बेला सरकारलाई असहज हुने गरी एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले सदनभित्रै विरोधी पक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
संविधानसभामा सोमबार बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै संविधानसभाको बैठक बोलाउनु र संघीय प्रान्तहरूको सीमांकन थाती राखी संविधान जारी गर्ने तयारी गर्नु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको बताए।
मन्त्री निधि कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री हुन्।निधिले संविधानसभामा भने, ‘संविधान संघीयतासहितको हुनुपर्छ। प्रदेशको सीमांकन नगरी संविधान जारी गर्नु संघीयताबेगरको संविधान जारी गर्नु हो। त्यस्तो अपूर्ण संविधान मधेसलाई मान्य हुन सक्दैन।
निधिले आठ प्रदेशमा सहमति भइसकेकाले तत्कालै सीमांकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्नुपर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको क्षेत्राधिकार हनन नगरेको दाबी उनले गरे। उनले नागरिकतासम्बन्धी अहिलेको प्रावधान स्वीकार्य हुन नसक्नेसमेत बताए।
संविधानको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि चार मधेसवादी दलले सोमबार पनि सभा बहिष्कार गरे।
बैठक सुरुमै सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग समय लिँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको सीमांकन र नामांकन संविधानसभाबाटै हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यो मस्यौदा संघीयताविरोधी हो। यसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन।’
संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुने हुँदा सीमांकन, नामांकन र संख्या यसै संविधानबाट सुनिश्चित गर्न उनले माग गरे।
संघीयताबिनाको अपूरो संविधान दुईतिहाइका नाममा पारित गरेमा मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने हुँदा आफ्नो गठबन्धनले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा यादवले गरे।
यादवसाथ बैठक बहिष्कार गर्नेमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी छन्।
संविधानसभा बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सशक्त बनाउन सकेमा संवैधानिक अंगहरू अझै जिम्मेवार हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
एमाओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने दाबी गरे। उनले द्वन्द्व कालको घटनाको छिनोफानोको अधिकार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संविधानमै दिन माग गरे।
कांग्रेसकी सभासद् लक्ष्मी राईले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न नसकिने बताइन्।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का दिलनाथ गिरीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा जनमत गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए।
उनले ‘संविधानको मस्यौदा विदेशी चाहनाअनुसार बन्न लागेको’ दाबी गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहोराले केही नेताको लहडमा धर्मनिरपेक्ष बनाउनु मुलुकको भविष्यका लागि दुर्भाग्य हुने बताए।
मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाउन पनि कतिपय एजेन्डालाई जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने बोहोराको धारणा थियो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने संघीयताले नेपाल र नेपालीलाई बिगारेको दाबी गरे।
मुलुकलाई भौगोलिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षमा एक गराउन संघीयताबिनाको संविधान आवश्यक रहेको उनको जिकिर थियो।
संविधानसभा त्याग गर्ने सहमति
चार मधेसवादी दलले संविधानको दोस्रो मस्यौदा आउँदा पनि मधेस आन्दोलनका समयमा भएको आठबुँदे सहमतिअनुसार प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राज्यमा मधेसको पहुँचलगायत विषय सामेल नभए संविधानसभा त्याग गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्।
जनताको राय संकलनका लागि पठाएर संवाद समिति, संवैधानिक समिति हुँदै आउने दोस्रो प्रस्ताव मधेस र मधेसीको हितमा नभए संविधानसभा परित्याग गर्नुको कुनै विकल्प नरहेकोमा नेताहरू एकमत रहेको जानकारी सद्भावनाका महामन्त्री मनीषकुमार सुमनले दिए।
उनले भने, ‘मस्यौदामा मधेस आन्दोलन र सहमतिको उल्लंघन भएकाले विरोधमा सडक आन्दोलन तय गर्न लागेका छौं।’
अबका दिनमा संसद् र सडक आन्दोलनलाई उचाइका साथ अघि बढाउने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले बताए।
बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लाकेतान्त्रिक पार्टी, संसद् भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेता सहभागी थिए।
उनीहरूले तराई मधेस अभियानलागयत मधेसी मोर्चा र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी आन्दोलन अघि बढाउन गृहकार्य गरिरहेका छन्।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
