ताजा खबर

मधेस केन्द्रित दलद्धारा संविधानसभा बहिस्कार

६ प्रदेश मान्‍ने भए अहिले नै सिमांकन गर्न तयार: पाडेल

काठमाडौं, २०७२ असार २१,

स्वायत्त मधेस प्रदेश सहित विगतका सम्झौता विपरित संविधानको मस्यौदा ल्याइएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभा बैठक बहिस्कार गरेका छन। नामांकन र सिमांकन विनाको प्रदेश संरचना स्वीकार्य नभएको भन्दै उनिहरुले आईतवारको संविधानसभा बैठक बहिस्कार गरेका हुन। संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तराई मधेस सदभावनाले संविधानसभा बैठक बहिस्कार गरेका हुन।

‘नामांकन र सिमांकन विनाका प्रदेश भनेका टाउको विनाका शरिर हुन’ बहिस्कार गर्नुअघि संविधानसभामा बोल्दै तमलोपा संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने,‘यस्ता प्रदेशमा दक्ष प्रजापतिको टाउको हाल्ने हो कि भिष्मासुरको? हामी प्रदेश निर्माणमा स्वविवेकी अधिकार गुमाउन गुमाउन चाहन्नौ।

त्यसैले यो मस्यौदा स्वीकार्य छैन।’ विगतमा मधेसी मोर्चा र तीन प्रमुख दलबीच भएको सहमति अनुसार स्वायत्त मधेस प्रदेश बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शुक्लाले भने,‘संविधानसभा समाप्त पारेर संसदबाट सिमाको टुंगो लगाउने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन।’

छिमेकी भारतको संविधान बनाउंदा पनि सभासदहरुलाई स्वविवेकी अधिकार दिइएको तर्क गर्दै शुक्लाले भने,‘विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस,सहमतिका शिर्षक समेत गायब पारिए।’

मधेस केन्द्रित दलले बहिस्कार गरेपनि संविधानसभामा मस्यौदामाथिको छलफल भने रोकिएन। ‘हाम्रो माग आजका लागि मात्र हो,’ बहिस्कार पछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्नपूर्णसँग भने,‘अव के गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गर्छौ।’

त्यसपछि मस्यौदामाथि भएको छलफलमा विभिन्न दलका सभासदहरुले फरक फरक धारणा राखेका थिए । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सबैको सहमतिमा संविधान बनाउने भनेकै कारण अधिकतम सहमतिमा मस्यौदा बनेको बताए। धेरै प्रदेश बनाउने र जातजातिका नाममा प्रदेश बनाउने कुरा नगर्ने हो भने अहिले नै सिमांकन सहितको प्रदेश बनाउन सकिने पौडेलले बताए।

‘८ प्रदेशमा त मेरो पनि सहमति छैन। ६ वटा बनाऔ, अहिले नै सिमांकन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले शुरुमा ६ प्रदेशको खाका बनायौ संघीयता विरोधी भनियो। ७ प्रदेशको खाका पेश गर्‍यौ, त्यसमा पनि संघीयता विरोधी भनियो।

आरोप मात्र लगाएर समाधान निस्कदैन।’ संसदीय प्रणालीमार्फत लोकतान्त्रिक समाजवादमा पुग्ने मस्यौदाको मुल लक्ष्य रहेको पौडेलको भनाई थियो।

एमालेका भरतमोहन अधिकारीले गणतन्त्र,संघीयता,समावेशी जस्ता आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने काम मस्यौदाले गरेको भन्दै सहमतिबाट नमिलेका बुंदा परिमार्जन गर्न सकिने बताए । एमाओवादीका धनिराम पौडेलले स्थानीय निकायलाई सम्पन्न बनाउनेतिर मस्यौदाको ध्यान नगएको बताए।

एमाले सभासद राजन भट्टराईले समाजका परम्परागत असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरि मुलुकलाई सम्पन्न र सम्वृद्धिको बाटोमा लैजान मस्यौदाले सहयोग पुर्‍याउने बताए।

मस्यौदामाथि आईतवारसम्म दुई सय बढी सभासदले धारणा राखेका छन। छलफललाई चांडो टुंग्याउन संविधानसभाको बैठक सोमवार विहान ८ बजे नै बोलाइएको छ।

जनतामा जान १५ दिन

यसैबीच सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले मस्यौदा जनातामा लैजाने,जनताका मत संकलन गर्ने र जनताका मतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्न १५ दिनको समय दिने जनाउ दिएका छन।

नेम्वाङ्गले जनतामा जानेदेखि प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मक लागि १५ दिनको कार्यतालिका बनाउन जनमत संकलन समितिलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

जनमत संकलन समितिले एक महिनाको समय माग गरेपनि छोटो समयका लागि मात्र जनतामा जान दलहरु सकारात्मक देखिएपछि नेम्वाङ्गले समितिलाई १५दिनको समय दिने तयारी गरेका हुन।

समितिले १५ दिनको खाका केही दिनभित्रै सभाध्यक्षलाई बुझाउने समिति स्रोतले बतायो। जनतामा मस्यौदा लैजान ४२४ हजार प्रति मस्यौदा छाप्ने तयारी भइरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो।

स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट

Related posts