ताजा खबर

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउन सभासद्को दबाब

काठमाडौं, २०७२ असार  २१,

असार सभासद्ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । संसद्को अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा समानुपातिकतर्फका सभासद्ले कार्यक्रम सञ्चालनमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटका विषयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र योजना आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम बढाउनुपर्ने बताए । ‘रकमलाई १ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई १ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।

रकम खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को मुख्य भूमिका रहने र सातभन्दा बढी योजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सभासद् सिपी मैनालीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सभासद्लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘रकम समानुपातिक सभासद्ले पनि खर्च पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने । सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसीले कार्यक्रमको रकम बढाइनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले लिएको आर्थिक उदारीकरण नीति सफल भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले ०४६ सालपछि राज्यले लिएको उदारीकरण नीतिले गर्दा नै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेकाले राजस्वमा आयकरको योगदान बढी रहेको बताए । ०४८ मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका महतले नेपालमा आर्थिक उदारीकरण सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस्तो नीति लिएपछि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान अधिकांश बन्द छन् । संसद्को अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने राज्यका निकाय कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘उदारीकरण नीतिअनुसार निजी क्षेत्र सफल हुन बलियो राज्य चाहिन्छ, तर राज्यका निकाय कमजोर भइरहेका छन् र ती नियकाले निहित स्वार्थमा एजेन्डालाई मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेका छन्,’ महतले भने । उनले उदारीकरणलाई सफल बनाउन बलियो सरकार चाहिने जिकिर गरे ।

‘राजनीतिक स्थिरता, २४सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति, श्रम समस्या समाधान र पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन सक्दैन,’ महतले भने । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यको भूमिकाविना निजी क्षेत्र सशक्त हुन नसक्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले सबै गर्छ भन्ने अर्थमन्त्री महतले कुन सिद्धान्त र पढाइबाट गरिरहनुभएको छ ? निजी क्षेत्रले मात्रै गर्छ भन्ने हो भने सरकारले किन बजेट बनाउनुपर्‍यो ? उनीहरूलाई नै दिए भइहाल्यो,’ पाण्डेले भने । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विदेशबाट सामान आयत गरी राजस्व उठाउन केन्द्रितभन्दा पनि उत्पादन बढाउने हुनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौं तराई/मधेस द्रुत मार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायत उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाब दिए । अर्थमन्त्री महतले योजना कार्यान्वयनमा लैजान पूर्वतयारीका लागि व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको बताए । ‘बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण बढाउन ऊर्जा सचिवलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि अलिहेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन, पैसा दिन तयार छौँ, तर सम्बन्धित मन्त्रालयले काम नै अगाडि बढाउन सक्दैनन्,’ उनले गुनासो गरे । सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले राज्यको भूमिका र सहभागितालाई अझै सशक्त तथा गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्थ समितिले सुर्खेत, बाँके, भैरहवा, पर्सा र मकवानपुरमा गरेको पूर्वबजेट छलफलबाट प्राप्त सुझाब सरकारलाई बुझाएको छ ।

तामाकोसीमा जस लिने प्रतिस्पर्धा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना कसले अगाडि बढाएको भन्ने जस लिन अर्थमन्त्री डा. महत र पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । संसद्को अर्थ समितिमा महत र पाण्डे दुवैले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न आफूले पहल गरेको भन्दै जस लिन खोजे । ‘माथिल्लो तामाकोसीजस्ता ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिँदैन र सरकारले पैसा हाल्न सक्दैन भन्दै पन्छिरहेका थिए, उहाँ (महत) ले पनि पैसा हाल्न सकिँदैन भनिरहनुभएका थियो,’ पाण्डेले भने । पाण्डेको भनाइ सकिन नपाउँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न मैले अगाडि बढाएको हुँ ।’ महत ०६४ मा अर्थमन्त्री रहेका वेला आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला ०६६ चैतमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘आयोजना अगाडि बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन प्रशासन रमेशकुमार भट्टराई, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की र अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ महतले भने । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन आफूले गराएको बताए । ‘सरकारले त्यतिवेला ऋण लगानीको निर्णय नगरेको भए आयोजना स्वदेशी लगानीमा अगाडि बढ्न सक्दैन थियो,’ उनले भने ।

स्रोत : नयाँ पत्रिका

Related posts