काठमाडौ, २०७२ असार २०,
सर्वाेच्च अदालतले संविधानको मस्यौदामा रहेको संवैधानिक अदालत राख्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सामेल मस्यौदा अध्ययन समितिले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षसहित आइतबार प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सर्वोच्चले केही दिनअघि मस्यौदा अध्ययन गर्न उक्त समिति गठन गरेको थियो। समितिले अरू दर्जनभन्दा बढी सुझाव पनि दिएको छ। प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको समानान्तर रूपमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हटाएर सर्वोच्चमै विशिष्टीकृत रूपमा संवैधानिक इजलास रहने र सर्वोच्चको न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ सुझाव दिइएको छ।
‘संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दा लगाएको मुद्दा हेर्ने सन्दर्भमा सवैंधानिक अदालतको अधिकार क्षेत्रसँग सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र बाझिन सक्दछ।’ मस्यौदामा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्षसम्म वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा ५ वर्ष बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
न्यायपरिषद् गठन गर्दा पनि ५ मध्ये ३ सदस्य न्यायाधीश हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ। मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक कानुन व्यवसायी परिषद्मा सदस्य रहने प्रावधान छ।
समितिले अदालतको अवहेलनामा अहिलेजस्तै अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउन पाउने व्यवस्था निरन्तर हुनुपर्ने भनेको छ। मस्यौदामा चाहिँ कानुन बनाएर अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ। मस्यौदामा जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिखित र मौखिक दुवै परीक्षाबाट नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। जसमा न्याय सेवाका द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारी, अधिवक्ताका रूपमा ८ वर्ष वकालत गरेको र कानुनसम्बन्धी अन्वेषण वा न्यायसम्बन्धी कार्यमा ८ वर्ष अनुभव भएको जो कोही सामेल हुन सक्नेछन्।
समितिले यसमा पनि विमति प्रकट गरेको छ। न्याय सेवाका अधिकृतबाट कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा सीधै जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा केही समयका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा काममा लगाउन सकिने प्रावधानलाई पनि संशोधन गरेर न्याय परिषद्को सिफारिसमा मात्रै ल्याउन सकिने प्रावधान थप गर्न सुझाइएको छ।
स्रोत : कान्तिपुर
