२०७२ असार २०,
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ नाफा घाटाको हिसाब–किताबमा व्यस्त छन्। भूकम्पका कारण तरलता उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा केही कम हुने देखिएको छ। बैकिङ प्रणालीमा तरलता दिनप्रतिदिन थपिँदै गएको छ। तर, तरलताको अनुपातमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन। अधिक तरलताले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएको छ। संविधानको मस्यौदा तयार भएकाले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षासँगै कर्जाको माग बढ्ने अनुमान बैंकहरूले गरिरहेका छन्। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले आगामी मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्ने विषय बुँदागत रूपमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको बताउँछन्। कैलाश विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ६ वर्षदेखि कार्यरत लामिछाने २८ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति, अधिक तरलताको व्यवस्थापन, कैलाश विकास बैंकको वर्तमान अवस्था, आगामी रणनीति बारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले लामिछानेसँग गरेको कुराकानी :
भूकम्पपछि तरलता बढेको छ। तरलता बढेपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि त घट्ला नि, ब्याजदर घट्ने सम्भावना कतिको छ?
चैत मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलता थिएन। खासगरी भूकम्पपछि तरलता बढेको हो। अहिले तरलता बढेर करिब सवा खर्ब पुग्न लागेको छ। भूकम्प गइसकेपछि उद्योग व्यवसायमा ऋणको माग कम भएको छ। भूकम्पपछि कामदारहरु बिदा लिएर घर गएका थिए। उनीहरु अहिलेसम्म्ा फर्किसकेका छैनन्। यसले गर्दा उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। उद्योगमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन्। यसैगरी आवास निर्माणको काम रोकिएको छ। असारसम्म भवन निर्र्माण गर्छु भन्दा पनि नक्सा पास हुँदैन। यसले गर्दा पनि आवास कर्जाको माग हुन नसकेको हो। पर्यटन उद्योगमा पनि भूकम्पले असर पारेको छ। पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिर पनि भूकम्पले भत्किएका छन्। यसले गर्दा पनि पर्यटक आगमनमा कमी आएको छ। भूकम्पले गर्दा मानिसमा उत्साह घटेको छ। यस्तो स्थितिमा कर्जा प्रवाह असोजसम्म हुने सम्भावना छैन। भूकम्पपछि रेमिटेन्स बढेको छ। भूकम्पपछि रेमिटेन्स कम्पनीले निःशुल्क रुपमा रेमिटेन्स भित्र्याउने योजना ल्याएकाले पनि बैंकमा तरलता बढाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी खर्च गर्ने हुँदा उक्त रकम पनि बैंकमा नै आएर जम्मा भएको छ। यी सबै कारणले बैंकमा तरलता बढेको हो। यसअघि तरलता संकुचन भएको समयमा राष्ट्र बैंकलाई सिडी रेसियो ८० बाट बढाएर ८२ पुर्याभउन आग्रह गरेका थियौं। अहिले तरलता बढी भएकाले त्यस्तो प्रवधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन्। लगनीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त छ। तरलता संकुचन भएको समयमा केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाए पनि अब ब्याजदर बढने अवस्था छैन्।
अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ?
तरलताको व्यवस्थापनका लागि निर्यातजन्य वस्तुुुुुुको उत्पादन गरी पैठारी बढाउनु आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बन्नुपर्दछ। उद्योग सञ्चालन गर्न कुनैपनि किसिमको वाधा अवरोध हुनुहुंदैन। जलविद्युत् आयोजना र सिमेन्ट उद्योगमा कामदारको अभाव तथा स्थानीय तहमा गरिने अवरोधले ताला लगाउने अवस्था आएको छ। यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नतिर सरकारले कदम चाल्नु पर्छ। राज्यले लगानीयोग्य वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई विशेष सुविधा दिनु पर्छ। तबमात्र तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अन्यथा तरलता अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
भूकम्प पीडितलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने समय लगायतका सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस्तो नीति पर्याप्त छ वा केही थप सुविधा दिनु पर्ने देख्नुहुन्छ?
राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई सुविधा दिन ल्याएको यस्तो व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ। भूकम्पका कारण कर्जा तिर्न समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति खुकुलो बनाउँदै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय तीन महिना थपेको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता रकम असोज मसान्तसम्ममा प्राप्त भए त्यस्तो कर्जा असार मसान्तमा प्राप्त भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। काठमाडौं बाहेकका भूकम्पले अतिप्रभावित जिल्लामा प्रधान कार्यालय रही सञ्चालनमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिने पनि भएको छ। प्रधान कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५० लाखसम्म शून्य ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसले भूकम्पबाट क्षति भएका बैंक तथा ग्राहकलाई सहयोग पुग्ने छ।
तपाईहरुले राष्ट्र बैकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको सुधारका लागि तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु पनि दिनु भएको छ। एकीकृत निर्देशन सुधारका लागि के के सुझाव दिनु भएको छ?
एकीकृत निर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकले केही सुझाव मागेको थियो। सिआरआर, एसएलआरको प्रतिशत, सिडी रेसियो बढाउने लगायतका सुझाव दिएका छौं। यो सुझाव दिने समयमा लगानीयोग्य रकम बढी थिएन्। हामीले दिएका सुझावहरु मध्ये साँवा ब्याज तिर्ने सयम राष्ट्र बैंकले बढाइसकेको छ। यसैगरी बैंक सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि दुई वर्ष भन्दा बढी नहुने व्यवस्था खारेज गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राम्रो काम नगरे सञ्चालक समितिले नै बर्खास्त गर्न सक्ने भएकाले दुई कार्यकालको व्यवस्था गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन्। राम्रो काम गर्ने व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी पनि बस्न सक्छन् र नराम्रो काम गर्नेलाई दुई कार्यकालसम्म पाल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन्। यी र यस्ता किसिमका सुझावहरु दिएका छौं।
कैलाश विकास बैंकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ?
कैलाश विकास बैंकको आर्थिक अवस्था राम्रो छ। नाफा, चुक्ता पुँजीलगायतका आधारमा केही ठूला विकास बैंकमध्ये कैलाश विकास बैंक पनि पर्र्छ। गत वर्ष सबैभन्दा बढी कर बुझाउने विकास बैंकमा कैलाश नै परेको थियो। यस बैंकले करिब ९ अर्ब निक्षेप संकलन गरी करिब ८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। बैंकले २५ शाखाबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। गत वर्ष २६ करोड खुद नाफा कमाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा नाफा गर्ने योजना बनाएका छौं। गत वैशाखमा भूकम्प आएका कारण व्यवसायमा केही कमी आए पनि उक्त नाफा गर्ने योजना बनाएर त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं।
बैंकको भावी रणनीति बैंकको के छ नि?
हामी धेरै एग्रेसिभ भएर अगाडि बढ्दैनौं। हरेक वर्ष २/३ शाखा खोल्दै जाने योजना बनाएका छौं। हरेक वर्ष बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी बढाउँदै जाने छौ। आगामी ५ वर्षमा करिब २० अर्ब निक्षेप संकलन हुने अवस्थामा पुग्छौ। उपयुक्त संस्थासँग मर्जर गर्ने रणनीति पनि तय गरेका छौं। विकास बैंकमा रुपान्तरण भएको ३ वर्ष भएको छ। विकास बैंक भएको ५ वर्षपछि वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्न सकिन्छ। अबको २ वर्षपछि वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरणका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छौं। तर, वाणिज्य बैंक बन्ने हतारमा भने हामी छैनौं।
स्रोत : नागरिक
