ताजा खबर

१५ साउनभित्र संविधान ल्याउन सभामुखको प्रस्ताव 

काठमाडौं, २०७२  असार २०,

दलहरूको निर्णयअनुसार काम हुन्छ : सभामुख

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले १५ साउनभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी काम गर्न प्रमुख दलहरूलाई सुझाब दिएका छन् । जनमत संकलन र त्यसपछिका कार्ययोजनासम्बन्धी आवश्यक समझदारी जुटाउन आफूले शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरिसकेको उनले बताए ।

‘मैले त साउन १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्नेगरी तयारीमा जान सुझाएको छु, दलका नेता र सभासद्ले कसरी टुंगो गर्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार संविधानसभा अघि बढ्छ,’ सभामुख नेम्वाङले शनिबार पत्रकारसँग भने ।

जनमत संकलनको समय छोट्याएर चाँडै संविधान निर्माण गर्ने तयारी संविधानसभाले गरिरहेको छ ।

छिटो संविधान निर्माण गर्न चार दल छलफलमा

संविधानलेखन प्रक्रियालाई चाँडो अघि बढाउनेबारे प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताबीच शनिबार छलफल भएको छ । यथाशक्य चाँडो संविधान निर्माण गर्नेमा उनीहरू एकमत छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधानलेखन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र छिटो टुंग्याउनेबारे छलफल भएको हो । सभामुखले १५ साउनभित्र संविधान ल्याउन प्रस्ताव गरेपछि नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् । असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी गराउनेबारे पनि उनीहरूबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।

के छ मस्यौदामा ?

मौलिक हक र कर्तव्य (धारा ३१) धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

(३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । सहमतिपछि संविधानसभाको अवरोध खुल्यो

काठमाडौं, २०७२ असार २०,

नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता’को मौलिक हकलाई धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या नगर्ने सहमतिपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संविधानसभामा गरिरहेको अवरोध हटाएको छ । उक्त हकलाई धर्म नमान्ने र नास्तिक हुन पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्ने सहमति भएको छ ।

संशोधन प्रक्रियामार्फत उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन् । संविधानसभाको अवरोध हटाउन सभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सहभागी थिए ।

‘प्रक्रियागत रूपमा संविधानसभाबाट उक्त वाक्यांशलाई संशोधन गर्ने वा थप व्याख्या गर्ने सहमति भएको छ,’ राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, ‘वाक्यांशमा संशोधन वा उक्त हकलाई धर्म नमान्ने हकसँग व्याख्या गर्नेगरी थप व्यवस्था हुन्छ ।’ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई भने राप्रपा नेपालले स्वीकार गरेको छ ।

लिखित सहमति गर्न अस्वीकार

शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा राप्रपा नेपालले मस्यौदामा उल्लेख प्रावधानलाई संशोधन गर्ने सुनिश्चिततासहितको लिखित सहमति गर्न माग गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित सहमति गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

उनीहरूले छलफलको स्पिरिटअनुसार मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने र त्यसमाथि राप्रपा नेपालले धारणा राख्दा सबै कुरा प्रस्ट हुने बताएका थिए । त्यसमा राप्रपा नेपाल सहमत भयो । शीर्ष नेताहरूले मस्यौदा संशोधनको चरणमा उक्त प्रावधान संशोधनबाट सच्याउने मौखिक आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसलगत्तै संविधानसभा बैठकमा सभापति सिटौलाले सहमतिअनुसार ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता’को मौलिक हकको व्यवस्थाबारे सभामा स्पष्ट पारे । धर्मबाट अलग हुने प्रावधानलाई मस्यौदामा पछि नथपिएको र त्यसको उद्देश्य धर्म परिवर्तन गराउने सुनिश्चितता नभएको उनले बताए ।

‘हामीले मस्यौदामा कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ, अभिलेख निक्र्योल हुँदै आएको विषयलाई लिपिबद्ध गरेका मात्र हौँ,’ बैठकमा सिटौलाले भने, ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भन्नाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने नभई कुनै धर्मबाट अलग हुन पाउने वा नास्तिक रहन पाउने हकको रूपमा मौलिक हकमा राखिएको हो ।’ सिटौलाको प्रस्टीकरणपछि राप्रपा नेपालले सभाको अवरोध हटायो । शनिबार पनि राप्रपा नेपालले रोस्ट्रमअगाडि दुई घन्टा नाराबाजी गरेको थियो ।

राप्रपा नेपालले ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता’ संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने सर्तमा अवरोध स्थगित गरेको बताएको छ । उसले प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रताको रूपमा मात्र रहेकाले धर्म परिवर्तनको अधिकार नभएको र त्यसलाई सच्याउने शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ ।

के छ प्रस्तावित व्यवस्थामा

धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

(३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।

स्रोत : नया पत्रिका

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *