छलफल रोक्ने पाँच घन्टा लामो प्रयास असफल
काठमाडौं , २०७२ असार १८,
नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि संविधानसभामा शुक्रबार छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायतका केही विपक्षी सभासद्हरुले पाँच घन्टासम्म लगातार घेराउ र नाराबाजी गरेर अवरोध गरे पनि छलफल रोक्ने प्रयास सफल भएन।
अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै पाँच घन्टासम्म कुर्दा पनि घेराउ र नाराबाजी नरोकेपछि बेलुका ७ बजे छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरीराजमणी पोखरेल बोलेका थिए। बैठक शनिबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
शुक्रबार अपरान्ह सबा २ बजे बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायतका केही विपक्षी सभासद्हरुले घेराउ तथा नाराबाजी थालेका थिए। खडा भएर लगातार नारा लगाउँदा थाकेका विपक्षी सभासद्हरु केही समय भुँइमै पलेटी कसेर बसेका थिए। सभाध्यक्षले अवरोध नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले अटेर गर्दै पलेटी कसेर नाराबाजी गरिरहेका थिए।
घेराउमा मधेस केन्दित केही दल तथा अन्य साना दलका सभासद् पनि सहभागी छन्। सभाध्यक्षले अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘संविधान निर्माण प्रकियलाई तपाईहरुले यसरी अवरोध नगर्नुस्।’
बैठक सुरु भएपछि छलफलमा भाग लिनका लागि एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरीराजमणी पोखरेल केही बेर रोष्ट्रमा खडा भए पनि नाराबाजी र होहल्लाले बोल्ने स्थिति नभएपछि सभाध्यक्षको अनुमतिमा सिटमा फर्केका थिए। अवरोध गर्नुअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मस्यौदा ल्याउने क्रममा जालझेल भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
थापाले धर्म परिवर्तनको विषय मौलिक हकमा समावेश गरिएको, छ महिनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने प्रावधान हटाइएको र संविधानको प्रस्तावनामा समाववाद समावेश गरिएको विषयमा आक्रोश पोख्दै भने, यसरी हटाउने वा थप्ने काम किन गरिय ? यसमा जालझेल भयो।’ उनी बोलेर सकेपछि घेराउ र नाराबाजी सुरु भएको थियो।
नाराबाजी र घेराउ केहीबेर नियालेर सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सभाध्यक्ष उपाध्यक्ष ओन्सारी घर्तीमगरलाई सभा संचालनको जिम्मा दिएर कार्यकक्षतिर लागेका थिए। सभाध्यक्षको कार्यकक्षमा गतिरोध हटाउने बारेमा छलफल भएको थियो। मागलाई सम्बोधन गरिने आश्वासनसहित अवरोध नगर्न आग्रह गर्दा पनि विपक्षीले नमानेपछि छलफल अघि बढाउने निश्कर्ष सभाध्यक्षले निकालेका थिए। पटकपटक सम्झाउँदा वा अनुरोध गर्दा पनि जबर्जस्ती गरे बल प्रयोग गरेर भए पनि छलफल अघि बढाउने तयारीमा सभाध्यक्ष थिए।
मस्यौदा अध्ययनका लागि सात दिनुपर्ने संविधानसभाको नियम बिहीबार निलल्बन भएपछि आजदेखि छलफल गर्न बाटो खुलेको हो।संविधानसभा नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने चार दलको कदमको राप्रपा नेपाल र मधेसी दललगायतका साना दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा उनीहरुले अवरोधको प्रयास गरेका थिए। संविधानसभाको बिहीबारको बैठकले संविधानसभा नियमावलीको नियम ९३ निलम्बन गरेको थियो। फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्यक परे कतिपय नियमहरु निलम्बन गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको छ।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
