काठमाडौ, २०७२ असार १८,
संविधानसभाले नियमावली निलम्बन गरी छोटो प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण अघि बढाएको छ । संविधानसभाको बहुमतले बिहीबार नियमावलीको नियम ९३ (३) निलम्बन गरी प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल ४ दिनअघि नै सुरु गर्ने बाटो खोलेको हो । उक्त नियममा सैद्धान्तिक छलफलको सात दिनअगावै सभासदलाई पहिलो एकीकृत मस्यौदा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
छोटो प्रक्रियाको विरोधमा प्रतिपक्षी राप्रपा नेपाल, समाजवादी फोरमसहितका दलले सदनमा नाराबाजी, घेराउ गरेका थिए ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मस्यौदामाथिको प्रारम्भिक छलफल शुक्रबार अपराह्न सुरु हुने जानकारी गराएका छन् । संविधानसभाले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि मात्रै मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ र जनताको राय संकलन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । स्रोतका अनुसार प्रमुख दलहरू २/३ दिन भित्रै सैद्धान्तिक छलफल सक्ने योजनामा छन् । छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका सभासदले सभाध्यक्षबाट तोकिएको समय पाउनेछन् ।
यसअघि सदनमा हुने सैद्धान्तिक छलफलमा वक्तालाई सामान्यत: ३ मिनेट समय दिने अभ्यास छ । दलहरूबीच संविधान जारी गर्ने समयसीमा, सर्वसाधारणको राय संकलनका लागि खर्चिने समय र प्रक्रियामा सहमति हुन बाँकी छ ।
नेम्वाङले निलम्बनको प्रस्ताव राख्न कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिनासाथ प्रतिपक्षी राप्रपा नेपाल, समाजवादी फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टीका सभासद्हरूले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घेर्ने प्रयास गरेका थिए । मर्यादापालकले उनीहरूलाई रोक्दै प्रतिपक्षी दलका सभासद बस्ने सिटको अघिल्तिर सीमित गरे । त्यसअघि नै सभासद विश्वेन्द्र पासवान रोस्ट्रमअगाडिको तल्लो भागमा धर्ना बसेका थिए ।
त्यसअघि राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले नियम निलम्बनले प्रमुख चार दलको ‘सिन्डिकेट’ प्रोत्साहित हुने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नछोट्याउन माग गरेका थिए । सद्भावना संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले निलम्बन प्रस्तावको वैधानिकतामा प्रश्न उठाए । जवाफमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाले यसअघि सर्वसम्मत पारित गरेको नियमावलीले नै कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको कुनै पनि नियम निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराए ।
नाराबाजी र होहल्लाकै बीच सभाध्यक्ष नेम्वाङले समय दिएपछि कांग्रेस सचेतक श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावलाई एमाले सचेतक खरेल र एमाओवादीका पोखरेलले समर्थन गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा भएपछि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङका अनुसार संविधानसभाअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आएका विभिन्न सुझावका आधारमा मध्यमार्गी समाधानका रूपमा शुक्रबारदेखि छलफल थाल्ने निर्णय भएको हो ।
स्रोत : कान्तिपुर
