काठमाडौ, २०७२ असार १८,
भारतले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चासो देखाएको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित सम्मेलनमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतको उक्त चाहना देखाएकी हुन् ।
‘जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पुनर्निर्माणका लागि सहयोग प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि भाषणको अन्त्यतिर भनेकी थिइन्, ‘काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बनाउनेतर्फ भारतको सहभागिता सहितको सम्भावना खोजिनुपर्छ ।’
भारतले त्यहाँका निजी र सरकारी कम्पनीलाई निर्माणमा समावेश गर्ने मनसाय देखाएको छ । जसमा भारत सरकारको एयरपोर्टस अथोरिटी अफ इन्डियाले निजगढ विमानस्थलमा बढी चासो देखाएको छ । भारतले अथोरिटी, नेपाली कुनै कम्पनी र सरकारसमेत सहभागी रहने गरी नयाँ कम्पनी खोलेर लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष भारतले अनौपचारिक रूपमा गरिसकेको छ । अथोरिटी भारतमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, स्तोरन्नति गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो ।
अथोरिटी भूकम्पपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था बुझ्न नेपाल आएको थियो । उसले पर्यटन मन्त्रालयसँग भूकम्पका कारण कुनै क्षति भएको भए सुधार गरिदिने आश्वासन पनि दिएको थियो । यसै क्रमको निरन्तरताका लागि आगामी साता अथोरिटीका अधिकारीहरू आउँदै छन् ।
यता लगानी बोर्डले त्रिभुवन विमानस्थल र निजगढमा लगानी र प्रतिफलको सम्भावना अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले आईएफसीलाई दिने निर्णय गरिसके पनि मन्त्रालयले यसमा थप अध्ययन गरिरहेको छ ।
आईएफसी लाई आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिँदा पछि उसैलाई दिनुपर्ने दायत्वि हुन सक्ने वा नसक्ने लगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यही बीचमा भारतीय अथोरिटी पनि छलफल गर्न आउने भन्दै छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘एजेन्डा थाहा छैन, निजगढ विमानस्थलको कुरा गरे भने के भन्ने समस्या छ ।’ अथोरिटीका अधिकारीसँग जुलाई ५ र ६ मा वार्ता तय भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भारतले विमानस्थलबारे कुनै पनि जानकारी नगराएको जानकारी दिए । उनले आईएफसीका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बताए ।
यता लगानी बोर्डले भने आईएफसीलाई आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्रै सहमति दिएको जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तका अनुसार निजगढ विमानस्थलका विषयमा धेरै धारणा आएकाले यसलाई बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न लागिएको बताए । यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
उक्त कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने तय भएको छैन । बनाउने कम्पनी मात्रै नभई निर्माणको आधारशिला (मोडालिटी) समेत तय भएको छैन । निर्माण स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा सरकारी लगानीमा बन्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । ‘धेरै अन्योल भएकाले आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न आईएफसीलाई दिने निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘तर जसलाई दिए पनि सिधै नदिई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भने गर्नैपर्छ ।’
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा भने भारतीय कम्पनीले पाई नै सकेको छ । आईएल एन्ड एफएस नामक उक्त कम्पनीले पीडीआर अध्ययनको काम दिएको हो । उक्त कम्पनीले डीपीआर गरेपछि अर्को कम्पनीले फास्ट ट्रयाक बनाउन पाउने/नपाउने कुनै टुंगो नलगाई सरकारले सिधै दिएको थियो ।
यही कम्पनीलाई बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन दिने तय भएको थियो । भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (विप्पा) सम्झौता गर्न भट्टराई भारत गएका बेला सरकारको रोहबरमा उक्त कम्पनीलाई व्यवस्थापन दिनेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा तत्कालीन उद्योगसचिव शंकर कोइराला र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि विवाद भएपछि उक्त निर्णय फिर्ता भएको थियो ।
दु्रत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) लाई त्यसपछिको दायित्वबारे नखुलाई आईएल एन्ड एफएसलाई दिँदा भने खासै चर्चा भएन । आईएल एन्ड एफएसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारी सरकारसमक्ष बुझाएको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले डीपीआरमा भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋणलाई यी दुई आयोजनामा लगाउँदा पर्ने प्रभावको अध्ययन गर्न पनि लगाइएको जानकारी दिए । ‘भारतले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेर बनाउन सकिने सम्भावना छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यही भएर यसको अध्ययन गर्न भनिएको हो ।’
गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दिने तय भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने सरकारले आयोजना पत्ता लगाउन सकेको छैन । केही रकम बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना र केही सिँचाइमा लगाउने योजना सरकारको थियो । यही बीचमा दाता सम्मेलनका क्रममा भारतले त्यसमध्येको ४० अर्ब रुपैयाँलाई अनुदानमा परिणत गर्ने निर्णय सुनायो । अनुदानमा परिवर्तन भएको रकमलाई अब पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बाँकी ६० अर्बको भने औपचारिक टुंगो लागिसकेको छैन । पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण पनि भन्ने गरिएकाले स्वराजले प्रतिबद्धता जनाएको रकमलाई पनि फास्ट ट्रयाक र विमानस्थलमा लगाउन सकिने सम्भावना भएको भौतिकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
