काठमाडौ, २०७२ असार १८,
संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा तत्काल अनुगमन अधिकृतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मूल्य वृद्धि र कालोबजारी बढेको ठहर गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘जिल्लामा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको अनुगमन पुगेको टोली छैन । अधिकांश जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा अनुगमन भए पनि प्रभावकारी भएन,’ समिति सचिव सुदर्शन खड्काले भने, ‘त्यसैले तत्काल अनुगमन अधिकृत/बजार संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।’
भूकम्पपछि विभागले प्रभावित जिल्लामा विशेष अनुगमन टोली खटाएको थियो । सात दिनका लागि खटाइएको टोलीले जिल्लामा व्यापक ठगी हुने गरेको फेला पारेको थियो । समितिले पनि जिल्लामा अनुगमन नहुँदा कालोबजारी र मूल्य वृद्धि बढेकाले अनुगमन व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।
केन्द्रमा भइरहेको अनुगमन समिति सम्बन्धमा वाणिज्य मन्त्रालयको अवधारणा समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय अनुगमनमा झारा टार्ने मात्रै भएको समितिको ठहर छ । ‘राष्ट्रिय अनुगमन समितिले बैठक मात्रै बस्ने गरेको छ,’ खड्काले भने, ‘त्यसैले धारणा उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं ।’
यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत अन्य ऐनहरूको संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सभासदहरूले जस्तापातामा भएको ठगी भएकाले नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने, आपूर्ति व्यवस्था तत्काल सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यातायाताको पनि समस्या भएकाले पनि कृत्रिम अभाव भएको बताएका थिए ।
सभासदहरूको प्रश्नको जवाफमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएका कारण सिन्डिकेट र कार्टेलिङ बढेको बताए ।
राजनीतिक तहबाटै प्रतिबद्धता जाहेर भए बजारसम्बन्धी समस्या ३५ प्रतिशतले घट्ने उनले बताए । भूकम्पयता दाललगायत खाद्यान्नमा अत्यधिक वृद्धि भएको उनले स्वीकार गरे । ‘गुणस्तर भएका सामान मात्रै ल्याउन सकिने निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थियौं । तर पास भएन,’ उनले भने, ‘जसलाई पनि आयात गर्न दिने परिपाटीले बजारमा कम गुणस्तर सामान बढ्दो छ ।’ अनुगमन प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउन राष्ट्रिय अनुगमन समितिको अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
यस्तै जिल्लाको अनुगमन समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय नगरेकामा मन्त्री थापाले आलोचना गरे ।
स्रोत : कान्तिपुर
