ताजा खबर

राष्ट्रसंघ अधिकारीको अभिव्यक्तिप्रति सरकार गम्भीर

काठमाडौँ , २०७२ असार १८,

संयुक्त राष्ट्रसंघका एक उच्च अधिकारीले नेपाली सञ्चारमाध्यमको विरोधमा दिएको रोषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति सरकारले गम्भीर चासो देखाएको छ । राष्ट्रसंघअन्तर्गत मानवीय मामिला संयोजन विभाग प्रमुख जोन जिङले भूकम्पपीडितलाई अखाद्य वस्तु वितरण सम्बन्धमा नेपाली सञ्चारमाध्यमद्वारा प्रसारित सामग्रीलाई ‘वाहियात’ भनेका थिए ।

तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका जोनले बुधबार राजधानीस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनै बोलाएर कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्ने क्रममा नेपाललाई दिइएको सहयोग अन्तै लगिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जोनको उक्त अभिव्यक्तिमाथि छानबिन गर्न पत्रकार सम्मेलनको श्रव्य रेकर्ड मागेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रसंघ महाशाखा समेत हेर्ने प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए । ‘कुनै पनि विषयमा कुरा गर्ने फरकफरक तरिका हुन्छन् तर किन यसरी बोलियो, यसबाट हामी अचम्मित छौं । सञ्चारमाध्यममा आएको उनको भनाइप्रति सरकार गम्भीर छ । यसलाई हल्कारूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर बुझ्ने कार्य भइरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

व्यवस्थापिका संसद्को अनुगमन समितिले विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) बाट अखाद्य चामल, दाल वितरण र अनियमितता समेत भएको भन्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा राष्ट्रसंघ अधिकारीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले समेत जोनको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा सरोकार राख्ने भएको छ ।

 ‘घरघर पुर्‍याइएका कुहिएका चामलका तस्बिर, भिडियो समेतको समाचारलाई वाहियात भनिएपछि सरकार संवेदनशील बनेको हो,’ एक अधिकारीले भने । आन्तरिक राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन कूटनीतिज्ञहरूलाई भेला पारेको विषयमा सरकारले यसअघि राष्ट्रसंघीय कार्यालयलाई सचेत गराइसकेको छ ।

‘राष्ट्रसंघ भनेको नेपाल पनि हो । त्यसैले यसको आफ्नै मूल्य र मान्यता छ । यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘उक्त अभिव्यक्तिको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।’ जोनले लिखित वक्तव्य पढेका हुन् कि आफूखुसी उत्तर दिएका भन्नेबारे अनौपचारिक रूपमा बुझिरहेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए । ‘ती अधिकारीको अभिव्यक्ति मुलुकको मात्र होइन, राष्ट्रसंघकै हितविपरीत भएकाले श्रव्य सामग्री मगाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीले यसरी राष्ट्रसंघलाई नै बदनाम हुने गरी बोल्नु आफैंमा अशोभनीय हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चारकर्मीहरूमार्फत अडियो(भिडियो लिइसकेको भए पनि राष्ट्रसंघबाटै आधिकारिक सामग्री माग गरेको हो । सरकारले यस विषयमा न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगमार्फत राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

युरोपेली राजदूत रिन्छे टिरेन्कबाट सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाप्रति समेत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको एक अधिकारीले बताए । उनले जोनको विवादास्पद भनाइलाई घुमाउरो शैलीमा समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी हुन् ।

जोनले नेपाली सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रसंघलाई जनताबाट विच्छेद गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । प्रमाणसहित छापिएका समाचारलाई उनले ‘ननसेन्स रिपोर्टिङ’ भनेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुगमन समितिको निर्देशनपछि गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण नगर्न र दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न डब्लूएफपीलाई सचेत गराइसकेको थियो ।

डब्लूएफपीले आफूले नै खाद्यान्न नल्याउने र विभिन्न स्थानीय व्यापारीसँग टेन्डरमा खरिद गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री पठाइए फिर्ता गरिने जवाफ दिएको थियो । ‘राष्ट्रसंघीय अधिकारीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मान्यता विपरीतका साथै नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति आक्षेपयुक्त छ,’ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने, ‘यो स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि राष्ट्रसंघीय कर्मचारीको हमला हो । यसमा राष्ट्रसंघको आधिकारिक भनाइ आओस् । महासंघ यस्तो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्दछ ।’

स्रोत  : कान्तिपुर

Related posts