काठमाडौं, २०७२ असार १७,
सभामुख सुवास नेम्बाङले छिमेकी भारत र चीनले दार्चुलास्थित नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी व्यापारिक केन्द्र बनाउन लागेको भन्ने विषयमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
संसद्को बुधबारको बैठकमा सत्तासीन र विपक्षी दलका सभासद्ले लिपुलेकस्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउन सम्झौता गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेपछि सभामुखले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘लिपुलेकबारे सभासद्हरूले गम्भीर कुरा उठाउनुभएको छ’, सभामुखले बैठकमा रुलिङ गर्दै भने, ‘यथार्थ के हो ? सरकार यस विषयमा के गरिरहेको छ ? यस विषयमा भोलि (बिहीबार) बस्ने संसद् बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देश गर्दछु।’
छिमेकी भारत र चीनले दार्चुलास्थित नेपाली भूमि लिपुलेक सीमाना
त्यसअघि बैठकमा एमाओवादी सभासद् जनार्दन शर्माले नेपाली भूभागमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। ‘कूटनीतिक तवरले हल गर्नुपर्ने विषयमा सरकार किन मौन बसेको हो ? ’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । हामीलाई हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूभाग मिच्ने गरी भएको सम्झौता स्वीकार्य नभएको बताए।
‘भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे सम्झौता भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकार किन चुप बसेको हो ?’ थापाले प्रश्न गरे, ‘नेपालको भूभाग मिचिने गरी छिमेकी देशले गरेको सम्झौताको रहस्य के हो? नेपाल सरकारले पनि स्वीकृति दिएको त होइन ?’ उनले यसबारे सरकार मौन बस्नु रहस्यमय भएको बताए।
दार्चुलाका सभासद् गणेश ठगुन्नाले लिपुलेक दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्ने दाबी गर्दै त्यो भूमिबारे भारतसँग कुनै विवाद नै नरहेको बताए।
‘विवाद नै नभएको भूमि अतिक्रमण गर्ने सम्झौता भारत र चीनले गरेका हुन्’, ठगुन्नाले भने, ‘यस विषयमा सरकारले भारत र चीनसँग कूटनीतिक कुरा गरेर छिट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ।’
मालेका महासचिव सीपी मैनालीले लिपुलेकलाई प्रयोग गरेर सीमामा व्यवसाय बढाउने चीन र भारतबीचको सम्झौता गलत भएको बताए।
‘नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने दुई देशीय सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन’, मैनालीले भने।
नेमकिपाकी सभासद् अनुराधा थापामगरले लिपुलेकमा विदेशी अतिक्रमण भएको भन्दै यस विषयमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो भारतीय विस्तारवाद हो।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा बस्नेहरू कुर्सीको डरले लिपुलेकबारे बोल्न डराएको आरोप लगाए। केसीले भने, ‘छिमेकी चीनले हाम्रो सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि धावा बोल्दैन कि भन्ने थियो तर उसले पनि व्यापारिक स्वार्थका कारण लिपुलेकबारे यस्तो सम्झौता गर्यो।’
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
