काठमाडौं, २०७२ असार १७,
असार बिमा नवीकरण नरोक्न बिमा कम्पनीलाई बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ । यसअघिको निर्देशन स्थगन गर्दै समितिले मंगलबार परिपत्रमार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाको आग्रहमा २ असारमा भवन तथा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएर मात्र बिमा गर्न/गराउन कम्पनीलाई पत्राचार (निर्देशन) गरेको थियो । उक्त निर्देशनपछि कम्पनीले मापदण्डविपरीत बनेका तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएका भवन, आयोजना र सम्पत्तिको बिमा गरेका थिएनन् । कम्पनीले बिमा रोकेपछि आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै खुलाउन सरोकारवालाले समितिसमक्ष माग गरेका थिए । उनीहरूकै मागका आधारमा हाललाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएर मात्र बिमा गर्नुपर्ने (२ असारको) निर्देशन स्थगन गरिएको समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले बताए ।
केसीका अनुसार यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेकाले हाललाई यसअघिको निर्देशन स्थगन गरिएको हो । ‘बिमक, बिमक संघ, नेपाल जग्गा तथा भवन विकास संघ (एनएलडिएचए), तथा अन्य सरोकारवालासमेतबाट भएको अनुरोध र सो सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल भइरहेकाले समितिको यसअघिको निर्देशन हाललाई स्थगन गरिएको छ,’ समितिद्वारा कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले भवन तथा आयोजनाको बिमा गर्दा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र खोज्न थालेपछि अधिकांश नयाँ बिमा तथा नवीकरण हुन सकेका थिएनन् । यसबाट सबैभन्दा बढी मर्का बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको थियो । तर, समितिको पछिल्लो निर्णयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उक्त समस्या समाधान हुनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ । यस्ता बिमा वार्षिक रूपमा नवीकरण गरिन्छ । तर, कम्पनीले बिमामा कडाइ गरेपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएका धितोको बिमा तथा नवीकरण हुन सकेको थिएन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल धितोमध्ये करिब ९० प्रतिशत घर/आयोजना मापदण्डविपरीत बनेका छन् र तिनीहरूको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि छैन । सोहीकारण धितोका बिमा तथा नवीकरण नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले यसअघिको निर्देशन स्थगन गर्दै समितिबाट बिमा नवीकरण नरोक्न निर्देशन आएकाले पूर्ववत अवस्थामै बिमा तथा नवीकरण गरिने बताए । तर, कम्पनीले सबै मापदण्ड हेरेर मात्र बिमा गर्ने पनि उनले बताए । ‘कस्तो अवस्थामा बिमा गर्न हुन्छ र कस्तोमा हुँदैन भन्ने निर्णय कम्पनी आफैँले गर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले ०७० असोजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राखिने सम्पत्तिमा भवन आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही कारण ०७० भन्दाअघि प्रवाह भएका कर्जाका अधिकांश धितोमा राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता पालना नभएको बैंकरहरूले जनाएका छन् । १२ वैशाखको भूकम्पअघिसम्म पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भवन आचारसंहिता प्रमाणपत्रविना पनि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ । महानगरपालिकाले बिमा समिति, मालपोत, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायमा सोही आसयको पत्र पठाएको थियो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएर मात्र बिमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरे पनि महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि भवन निर्माण प्रमाणपत्र वितरण बन्द गरेको छ । एकातिर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न आग्रह गर्ने अर्कातिर त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी नगर्ने महानगरपालिकाको निर्णय विवादास्पद भएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका थिए ।
स्रोत : नया पत्रिका
