आगामी बजेट पुनर्निर्माणमा केन्द्रित 

काठमाडौं, २०७२ असार १७,

भूकम्पले क्षति पुर्यासएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा जोड दिदैं विकाससँग सम्बन्धित नियमित कार्यक्रमलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएको छ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले बुधबार व्यवस्थापिका संसदसमक्ष ‘विनियोजन विधेयक २०७२’ पेस गर्दै आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता भूकम्पले क्षति पुर्याकएका संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना भएको बताए। मन्त्री महतले भूकम्पका कारण शिथिल अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गराई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटाउने बजेटको अर्को प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न बजेटले अल्पकालीन सीप विकास एवं प्रशिक्षणका कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री महतले जानकारी गराए।

उनले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम जुटाउन वैदेशिक सहयोगसँगै आन्तरिक स्रोतलाई पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि रकम अभाव भए पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्ने जानकारी दिए । उनले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने र यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निश्चित समयभित्र पूरा गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए।

अर्थमन्त्री महतले मुलुकमा सुशासनलाई जोड दिँदै सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै आगामी वर्षको बजेटले पनि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए।

उनले सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी अनावश्यक र अनुत्पादक योजना र कार्यक्रम घटाउँदै लगिने जानकारी दिए। कार्यान्वयनमा रहेका, राष्ट्रिय महŒवका र नतिजामूलक आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

कृषिको आधुनिकीकरण गरी यसलाई एउटै मन्त्रालय विशेषका रुपमा मात्र नहेरी बृहत्तर क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने बताए। बजेटमा कृषिसँग सम्बन्धित सबै निकायका कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढंगमा अगाडि बढाइने र पुँजीगत लगानीमा अनुदान र उत्पादनका आधारमा थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए।

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका ठूला आयोजना अघि बढाउन आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ।

भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न नेपाल पर्यटनका लागि अझै सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन यो क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिनेछ। भूकम्पबाट ध्वस्त पुरातात्विक सम्पदाको चाँडै पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि राखिने मन्त्री महतले जानकारी दिए। उनले भूकम्पले जोखिममा परेका बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्नुका साथै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याउने बताए।

अघिल्ला बजेटले जस्तै सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासमा साझेदार बनाउन सार्वजनिक–निजी अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याइने छ। बजेटले बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानको उपयोगविहीन जग्गामा नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नेछ।

मन्त्री महतले स्थानीय निकाय लामो समयसम्म रिक्त रहेकाले विकास निर्माणका कार्यहरु मात्र होइन विपदपछिको खोज, उद्धार र राहतमा कठिनाइ भएको तथ्यलाई हेरेर स्थानीय निकायको चाँडै निर्वाचन गरिने बताए।

कृषिमा जोड देउ

काठमाडौं– प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कृषिजन्य उत्पादन र उद्योगलाई जोड दिएर आगामी बजेट कृषि केन्द्रित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

अर्थमन्त्री महतले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि सुझाव दिँदै शीर्ष नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कृषिमा जोड दिए। मंगलबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो।

‘कृषिजन्य उत्पादन र कृषिजन्य उद्योगमा सरकारले बढी ध्यान दिन जरुरी देख्छु,’ सभासद रामचन्द्र पौडेलले संसदमा भने, ‘मुलुक कृषिप्रधान तर बजेट त्यसमा केन्द्रित नहुँदा तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन।’ किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउनुपर्नेमा पौडेलेको जोड छ।

कांग्रेस उप–सभापतिसमेत रहेका सभासद पौडेलले कल्याणकारी राज्य प्रणालीको मान्यतामा रहेर बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाए। पौडेलले सरकारी/सार्वजनिक संस्थालाई विघटन गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई कडाइका साथ अनुगमन गरेर चलाउन जोड अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

भूकम्पपीडित तथा प्रभावितका लागि पनि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। ‘धाँजा फाटेका जमिनमा अझै पनि मानिस बसिरहेका छन्, तिनलाई त्यहाँबाट तत्कालै बाहिर लैजानु पर्योल र त्यहाँ सुविधा पनि तत्काल पुर्यारउनु पर्यो ।’

पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सभासद भरतमोहन अधिकारीले कृषिजन्य उद्योगमा सरकारले जोड दिने नीति बनाउन माग गरे। ‘कृषिजन्य उद्योग निर्माण गर्नु जरुरी छ, बरु त्यसमा भन्सार छुट र निःशुल्क गरेर भए पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ।’

सरकार, निजी र सहकारी संस्थाको सहकार्यलाई निरन्तरता दिएर मुलुकको विकास गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः ५–१० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएर जानुपर्ने बताए। ‘जबसम्म कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्न तबसम्म मुलुक अगाडि लान सकिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले ७ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी छ, त्यसलाई ३ हजार पुर्याटउने लक्ष्य अहिले नै घोषणा हुनुपर्छ।’

मुलुकले ९ गुणाको दरले व्यापार घाटा बेहोरिरहेकाले त्यसलाई कम गर्ने नीति बनाउन पनि भट्टराईको जोड छ। ‘पराधीन अर्थतन्त्रबाट उक्सन योजनाहरु बनाउन जरुरी छ, त्यसका लागि भूकम्पपछिको महाविपदलाई अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ,’ उन उनले भने। भू–उपयोग नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न भट्टराईले माग गरे।

समाजवादउन्मुख पुँजीवादको मोडेल अनुसार अघि बढ्नेबारे दलहरुबीच वैचारिक सहमति रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेकोमा भट्टराईले चिन्ता व्यक्त गरे।

स्रोत : नागरिक

Related posts