ताजा खबर

विरोधीबीच संविधानसभामा मस्‍यौदा पेस 

काठमाडौं, २०७२  असार १६,

मधेसी दलहरुको बिरोधबीच बहुप्रतीक्षित संविधानको मस्‍यौदा  मंगलबार संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ। संविधानको मस्‍यौदामा सत्ताधारी कांग्रेसका केही सदस्‍यले पनि विरोध गरेका छन्।

निर्धारित तालिकाअनुसार सोमबार प्रमुख चार दलबीचको किचलोका कारण पेस गर्न नसकिएको मस्यौदा मंगलबार सामान्‍य हेरफेरपछि संविधानसभामा पेस गरिएको हो।

मधेस केन्द्रित दलको असहमतिबीच मस्‍यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले एकिकृत मस्‍यौदा र त्‍यसमा राखिएका फरक मतको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन एकसाथ संविधानसभा बैठकमा पेश गरेका थिए ।

सर्वोच्‍च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्तिको विवाद मस्‍यौदामा खाली राखिएको छ।

एमाओवादी अध्‍यक्ष पुष्‍पकमल दाहालको आपत्तिलाई सम्‍बोधन गर्दै समितिका सभापति सिटौलाले केही हेरफेर गरेपछि एमाओवादीले विरोध फिर्ता लिएको थियो।

तर संविधानसभामा मस्‍यौदा पेस हुनेबित्तिकै फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक मधेस केन्द्रित दलका सदस्‍यहरुले त्‍यसको प्रति च्‍यातेर विरोध प्रदर्शन गरे भने कांग्रेसका वरिष्ठ सदस्‍य प्रदीप गिरीले आफूलाई बोल्‍न नदिएकोमा सभा बहिष्कार गरे।

कांग्रेसका अर्का सदस्‍य सुरेन्द्र परसाद चौधरीले मस्‍यौदा पेस गरेर संविधानसभाले सर्वोच्‍च अदालतको अन्‍तरिम आदेशलाई अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै यसले विधिको शासनलाई ठाडो चुनौती दिएको बताए।

चौधरीले संविधानसभालाई चार दलले रबर स्ट्‌याम्‍प बनाएको आरोप  पनि लगाए। यद्यपि उनको यो वक्तव्‍य सदनको रेकर्डमा रहेन।

राप्रपा नेपाल र बहुजन समाजवादी पार्टीले सर्वोच्चको आदेश विपरित मस्यौदा पेश गर्न नहुने भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। तर सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्थामाथि कुनै अंकुश नलाग्ने भन्दै संविधानको काम नरोकिने स्पष्ट गरे।

दक्षिण अफ्रिकामा पहिले नै संविधानका आधारभूत सिद्धान्त तय गरिएको र ति सिद्धान्तभित्र रहेर संविधान लेखिएको हेर्न संवैधानिक अदालत गठन गरिएको उदाहरण पेश गर्दै नेम्वाङ्गले भने,‘हामीले त्यो मोडेल अपनाएका होइनौ।’

सर्वोच्च अदालतका विगतका फुल बेञ्चले संविधानको काम एक मिनेट नरोक्न आदेश दिएको भन्दै नेम्वाङ्गले त्यस अनुसार अघि बढने बताए।

कांग्रेसले प्रस्तावनामा राख्न जोड गरेको बहुलवाद प्रस्तावनामा परेको छैन। तर संघीय कार्यपालिका भागमा भने बहुलवाद र संसदीय शासन प्रणाली शब्द परेको छ।

देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भनिएको छ।

‘नेपाल स्वतन्त्र,अभिभाज्य,सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष,समावेशी लोकतन्त्र,समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक बहुजातिय राज्य हुने’ राज्यको परिचय दिइएको छ।

आमा र बाबु नेपाली भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। संविधान जारी हुनु भन्दा अघि अंगिकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

अंगिकृतका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने दवाव मधेस केन्द्रित दलले दिदैं आएका थिए। गैर आवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकार नहुने गरि नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

३२ वटा मौलिक हक राखिएकोमा दलितलाई निजामति,सेना,प्रहरी लगायत राज्यका सबै निकायमा समानूपतिक समावेशीक आधारमा रोजगारीको हक हुने व्यवस्था राखिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको राज्य हुने व्यवस्था छ। प्रमुख दलहरुबीचको १६ बुंदे सहमति अनुसार ८ प्रदेश हुने , प्रदेशको सिमांकन सम्वन्धी सुझाव दिन संघीय आयोग गठन गर्ने, र आयोगको समयावधि ६ महिना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदन तीनमहिनाभित्र रुपान्तरित संसदले दुई तिहाईबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। एमाओवादीले निकै जोड गरेको विशेष क्षेत्र अन्र्तगत विशेष संरचना कानून बमोजिम गठन गर्ने भन्ने मस्यौदामा छ।

गाउँपालिका,नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

राष्ट्रपति दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था छ। ३७ भाग र २ सय ९७ धारा रहेको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा रहेको संघीय संसद रहने उललेख छ।

न्यायपरिषदमा विपक्षी दलका नेता राख्नुपर्ने एमाओवादीको मागलाई मस्यौदामा समेटिएको छैन। प्रदेशको मुख्यमन्त्री एक कार्यकाल मात्र हुने उल्लेख छ।

सम्वन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा जति निर्वाचित भएर आउंछन,प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद निरुपण गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा अन्तर प्रादेशिक परिषद गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्तिय आयोग ,महिला आयोग,दलित र राष्ट्रिय समावेशी आयोग संवैधानिक आयोगमा थप गरिएका छन।

केन्द्रको संसद,प्रदेश, गाउंपालिका र नगरपालिको क्षेत्र निर्वाधण गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको नागरिकता लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र रुपान्तरित संसदले गर्ने भनिएपनि थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने भनि यस अघि भएको मस्यौदाबाट समय हटाइएको छ। मस्यौदामाथि छलफल गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङ्गले संविधानसभा बैठक विहीवार बोलाएका छन।

मधेस केन्द्रित दलले च्याते मस्यौदा

पहिचान सहितको संघीयतालाई अस्वीकार गरिएको आरोप लगाउंदै मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभाभित्रै मस्यौदा च्यातेका थिए।

मस्यौदा सभासदलाई वितरण नगरिएका कारण मस्यौदाको गाता र कार्यसूचीलाई च्यात्दै उनिहरुले बैठकमा नारावाजी गरेका थिए।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले मस्यौदा पेश गरे लगत्तै सघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, सदभावना र तराई मधेस सदभावनाका सभासदहरुले नारावाजी गर्दै मस्यौदा च्यातेका थिए।

‘पहिचान समाप्त गर्ने र मधेसी,दलित,जनजातिको अधिकार हनन गर्ने काम स्वीकार्य हुंदैन’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ,‘अव हामी शसक्त आन्दोलन गर्छौ।’

आन्दोलनको स्वरुप के हुने भन्ने कुरा उनले खुलाएनन। मस्यौदा च्यातेपनि यी पार्टीहरुले मस्यौदा समितिको प्रक्रियामा भाग लिएर संयुक्त फरक मत राखेका थिए।

जनमत संग्रह बहसमा ल्‍याइने

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने भनी आफ्नो पार्टीले राखेको प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याएको भन्दै बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए।

अध्यक्ष थापाले जनमत संग्रहको माग गर्दै ०७१ असोज २ गते संविधानसभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

संघीयताको अन्तिम टुंगो लगाउनु अघि जनमत संग्ररह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव किन अघि बढाईएन?’ अध्यक्ष थापाले भने‘, अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार त्यो प्रस्ताव अघि बढोस। संविधानसभाले गर्ने निर्णय शिरोधार्य गर्छु।’

जनमत संग्रहको कुरा उठेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङ्गले त्यसबारे आगामी बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफ ल गराउने विश्वास दिलाए।

‘जनमत संग्रहका विषयमा आगामी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गराउनेछु। मेरो विश्वास गर्नुहोस,’ नेम्वाङ्गलेले भने।

बहुजन समाजवादीका विश्वेन्द्रर पासवानले शुरुमै मस्यौदाको केही बुंदा च्यात्न खोजेपछि सभाध्यक्षले रोकेका थिए । मस्यौदा समितिका सभापतिले मस्यौदा पेश नै नगरी कसरी मस्यौदाको विषयमा कुरा उठ्यो भन्दै नेम्वाङ्गले रोकेका थिए।

सत्तासीन कांग्रेसका सभासद अमरेश सिंहले मस्यौदाको विरोध गर्दै बोल्न खोजेपछि कांग्रेसले रोकेको थियो।

स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *