काठमाडौ, २०७२ असार १५,
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा करिब २ खर्ब ७३ अर्ब मात्रै नयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले भने ४ खर्ब ४० अर्बको प्रतिबद्धता आएको सार्वजनिक गरेको छ। भारत, चीन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), बेलायत, अमेरिकाजस्ता ठूला दातृ निकायले सम्मेलनका क्रममा जनाएको प्रतिबद्धतामध्ये ठूलो अंश यसअघिकै सहयोग शीर्षक परिवर्तन गरी पुनर्निर्माणका लागि दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सरकारले उक्त रकमलाई पनि नयाँ प्रतिबद्धतासरह मानेर सार्वजनिक गरेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको १ खर्बमध्ये ४० अर्ब रकमलाई अनुदानमा परिणत गर्न दिएको सहमतिलाई पनि सरकारले जोडेको छ। मोदीले गत साउनमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै १ खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणको घोषणा गरेका थिए। सरकारसँग परियोजना नभएकै कारण उक्त रकम नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन। यस पटकको सम्मेलनको बन्द सत्रमा मोदीका अतिरिक्त विशेष सचिव पीके मिश्रले उक्त सहयोगमध्ये ४० अर्ब अनुदानमा परिणत गर्ने जानकारी दिएका थिए। उक्त अनुदानलाई पनि अर्थले सम्मेलनमै आएको प्रतिबद्धतामा परिणत गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
चीनको प्रतिबद्धतामा पनि सरकारी अधिकारीले भारतको जस्तै गरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाग यीको ४ महिनाअघि भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा दिने भनिएको २८ अर्ब पनि नयाँमा समावेश गरिएको छ। विश्व बैंकको कुल प्रतिबद्धता ५० अर्ब देखिए पनि २० अर्ब अन्य परियोजनाबाट तानिएको उसैको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर उक्त रकम खर्च हुँदै गए सो बराबरको शोधभर्ना दिने प्रतिबद्धता भने बैंकको छ। एडीबीका अध्यक्ष ताकिहिको नाकायोले सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा कुल ६० अर्ब सहयोग रहने जानकारी दिएका थिए। तर त्यसमध्ये ३५ अर्ब हाल सञ्चालित परियोजनाबाट दिइने पनि उनको मन्तव्यमा छ। तर सहयोग पुनर्निर्माणतर्फ मोडिए पनि अन्य परियोजनाबाट तानिएको रकमका कारण काममा व्यवधान नपुग्ने आश्वासन नाकायोले दिएका छन्।
यसैगरी अमेरिका र बेलायतले दिने भनिएको सहयोगको पनि आधा अंश अन्यत्रबाट तानिएको भएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ। अमेरिकाले दिने भनेको १३ मध्ये ७ अर्ब मात्रै नयाँ हो भने बेलायतको ११ मध्ये ६ अर्ब नयाँ हो। जापानले दिने भनेको २६ अर्ब पूरै नयाँ सहयोग हो।
सहयोग मिसमास भएपछि सम्मेलनलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले ४ खर्ब ४० अर्ब सहयोग आएको घोषणा गरेका थिए।
‘सरकार आफैं प्रस्ट नभएका कारण त्यतिबेला सहयोग रकम सबै जोडेर ४ खर्ब ४० अर्ब भनियो,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘अहिले आएर ४ खर्ब ७ अर्ब देखिएको छ, यसमा पनि नयाँ मात्रै कम हुन सक्छ।’ अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि नयाँ प्रतिबद्धताको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन। योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भारतले अनुदानमा दिने भनेको रकमलगायत अन्यत्र समस्या नहुने गरी पुनर्निर्माणका लागि आएको रकमलाई समावेश गर्नु त्रुटिपूर्ण नहुने दाबी गरे। ‘नयाँ मात्रै हेर्ने हो भने त त्यही २ खर्ब ७० अर्बको हाराहारीमा हुन सक्छ,’ सम्मेलनको बन्द सत्रमा जनाएको प्रतिबद्धताबारे जानकार वाग्लेले कान्तिपुरसित भने, ‘तर अन्य सहयोग पनि पुनर्निर्माणकै लागि हुने भएकाले ४ खर्ब १ अर्बको हाराहारीमा छ।’
विपत् पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) ले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब आवश्यक हुने ठहर्याएको छ। यो रकमसँग तुलना गर्दा विदेशीको नयाँ प्रतिबद्धता ४० प्रतिशत मात्रै हुन्छ। वाग्ले भने पुनर्निर्माणका लागि आइसकेकाले पुरानोलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन्। त्यसमध्ये पनि पीडीएनएको सबै रकम सरकारले बेहोर्नु नपर्ने भएकाले सत प्रतिशतसम्मको प्रतिबद्धता आएको उनी बताउँछन्। पीडीएनएको आवश्यकतामध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुँदा सत प्रतिशत सहयोग आएको उनको दाबी छ। ‘दाताहरूले दिने सहयोग भनेको सरकारलाई हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफैं स्रोत जुटाउने हुँदा सरकारलाई चाहिने सत प्रतिशत सहयोग जुटेको छ।’ तर पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसरी पुरानो प्रतिबद्धतालाई नयाँसरह देखाउनु जनतालाई झुक्याउनु भएको बताए। ‘सम्मेलनलाई सफल बनाउन पुरानालाई पनि जोडेर बढी देखाइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘जनतालाई झुक्याए।’
नयाँ प्रतिबद्धतामध्ये करिब १ खर्ब २० अर्ब अनुदान र १ खर्ब ५० अर्ब ऋणका रूपमा आएको छ। सरकारको तथ्यांकमा भने ४ खर्ब ४० अर्बमध्ये आधा अनुदान छ। केही मुलुकले पछि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जसमा कुवेत, साउदी अरब, डेनमार्क, इजरायल, थाइल्यान्ड फ्रान्स आदि मुलुक छन्।
स्रोत : कान्तिपुर
