काठमाडौ, २०७२ असार १५,
संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरेर द्रुत मार्गबाट संविधान जारी गर्ने पूर्वसहमतिविपरीत प्रमुख चार दलभित्रैबाट शब्दहरूमा थपघट हुन थालेपछि संविधानको मस्यौदामा फेरि किचलो सुरु भएको छ।
मस्यौदामा दलहरूबीच उत्पन्न किचलो मध्यरातस म पनि सा य हुन नसकेपछि राति पौने एक बजे बसेको संविधानसभा बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेन।
दलहरूबीच मौलिक अधिकार, नागरिकताको अधिकार, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, महिलाको अधिकार, विशेष संरचनाजस्ता विषयमै विवाद देखिएपछि संविधान निर्माणमा किचलो देखिएको छ।
दलहरूबीचको छलफल कुनै टुंगोमा पुग्न नसकेपछि पौन एक बजे बसेको संविधानसभा बैठक दिवंगत सभासद् पद्मसुन्दर लावतीको शोकप्रस्ताव पारित गरेर टुंगिएको थियो।
संविधानसभाको अर्को बैठक मंगलबार दुई बजे बस्ने तय भएको छ। मंगलबार तीन बजे संसदको बैठक पनि तय गरिएको छ।
संविधानको मस्यौदामा कांग्रेसले आफूहरूलाई ‘चिटिङ’ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका सभासद्ले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि दलहरूबीचको विवादले मस्यौदा निर्माणमा किचलो आएको हो।
संविधानसभा भवन बानेश्वरमा संविधानसभाको बैठक स्थगन गरेर शीर्ष नेताहरू चार घन्टा छलफलमा जुटे पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि संविधानसभामा मस्यौदा पेस हुन सकेन।
अघिल्लो दिन सहमति भएका विषयमा पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचमा भाषा र शब्दावलीमा विवाद भएपछि दुईपटक सारेर राति नौ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक मध्यरातपछि बसेको हो।
‘संविधानसभाको निर्देशन, विगतमा भएका सहमति र १६ बुँदे सहमतिमा टेकेर मस्यौदा तयार गर्ने हो। तर सहमतिविपरीत नयाँ कुरा मस्यौदामा आएपछि कुन सिद्धान्तका आधारमा मस्यौदा बनाउन खोजिँदैछ भनेर हामीले विधि र प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छौं’, एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पहिले सहमति भएका विषयलाई परिवर्तन गर्न खोजियो, त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं।’
संविधानको मस्यौदामा कांग्रेसले आफूहरूलाई ‘चिटिङ’ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका सभासद्ले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि दलहरूबीचको विवादले मस्यौदा निर्माणमा किचलो आएको हो।
स्रोतका अनुसार मस्यौदाको प्रस्तावनामा सभापति कृष्ण सिटौलाले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र शब्द लेखेर ल्याएपछि आफूहरूले सञ्चालन गरेको १० बर्से जनयुद्वको औचित्यलाई अभिलेखबाट नै समाप्त गर्न खोजेको भन्दै एमाओवादीले कडा आपत्ति जनाएपछि विवाद चर्किएको हो।
एमाओवादी सभासद् अमनलाल मोदीका अनुसार कांग्रेसले मस्यौदामा ‘चिटिङ’ गरेका कारण विवाद बल्झिएको हो।
मस्यौदा समितिले नयाँ विवादलाई मिलाउन नसकेपछि संविधानसभा भवनमा राति नौ बजेदेखि शीर्ष नेताहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।
मस्यौदाको भाषा र शब्दावलीमा सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक साँझ सात बजेका लागि सारिएको थियो।
त्यतिबेलासम्म पनि सहमति नजुटेपछि राति नौ बजेका लागि सारिएको बैठक बल्ल मध्यरात पौने एक बजे बसेको थियो, मस्यौदा प्रस्तुत नहुने गरी।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मस्यौदा बुझाउने कार्यक्रम तय भए पनि केही संवैधानिक भाषामा सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभाको बैठक पटकपटक सारेको स्वीकार गरे।
बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने, जिल्लाको विशेष संरचना रहने वा नरहने, नागरिकतामा कस्तो व्यवस्था रहने, न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको प्रक्रिया के हुने, शान्तिसुरक्षामा खलल आए प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने कि नदिने, धर्मनिरपेक्षता कि धार्मिक स्वतन्त्रता, स्थानीय निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने वा अविलम्ब गर्ने, थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत राख्ने, परिवारको सम्पत्तिमा कस्तो व्यवस्था हुने, दलित, अल्पसंख्यक, गरिब र मजदुरको प्रतिनिधित्व कति रहने वा नरहने, न्यायपरिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने वा नहरने, सुरक्षापरिषद्मा प्रधानसेनापति रहने वा नरहनेजस्ता विषय पनि विवादमा छन्।
संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने समयबारे पनि दलहरूबीच विवाद देखिएको छ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो मस्यौदा आयोग हो कि सिटौलाजीको समिति हो, मैले बुझ्न सकिनँ।’
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले १६ बुँदे सहमति, पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका विषय, संवाद समितिको निर्णयको भावनाविपरीत हुने गरी मस्यौदा बनाइएमा आफूहरूलाई मान्य नहुने निर्णय गरेको थियो।
‘त्यस्तो भएमा फरक मत पेस गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ’, मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले भने।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता नभएर सर्वधर्म समभाव चाहिने बताए।
सभासद् रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार दलहरूबीच बहुलवाद, धार्मिक स्वतन्त्रता कि धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गका विशेष संरचनालगायत विषयमा विवाद देखिएको छ।
अर्का सभासद् अइन्द्रकुमार नेम्बाङले नागरिकताका विषयमा मस्यौदामा उल्लिखित केही शब्दमा विवाद भएका कारण मस्यौदा कुर्दाकुर्दै दिन बितेको प्रतिक्रिया दिए।
संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य र स्थानीय स्वायत्त प्रणालीलाई संविधानसभामा विधि प्रक्रियाका आधारमा मतविभाजन नगरिएमा संविधानसभाको बैठक अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बसेको राप्रपा नेपालको संसदीय दल र पदाधिकारीको संयुक्त बैठकपछि प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, ‘हामी हाम्रा एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँछौं। विधि र प्रक्रियालाई सम्मान गर्छौं। मतविभाजन गरिएन भने प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिँदैनौं।’
त्यसैगरी १६ बुँदे सहमतिको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलले पनि प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुलाई मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुजस्तै हुने ठहर गरेको छ।
ती दलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘मस्यौदा आन्दोलन र परिवर्तनकारी शक्तिको खिलापमा छ।
घात-प्रतिघातमा आउने मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिन्न, कडा विरोध गरिन्छ। त्यो विरोध तोडफोड नभएर च्यातचूत हुन्छ।’
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो,संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विभेदकारी संविधान मान्य नहुने बताएका छन्।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
