काठमाडौं, २०७२ असार १५,
भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै समावेश हुने भएको छ ।
सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका दातासँग तत्काल ऋण वा अनुदान लिने विषयमा अहिले नै सम्झौता हुन नसक्ने भएपछि सरकारले बजेटमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त साहयता मात्र समावेश गर्ने भएको हो । यी दातासँग सरकारले केही शीर्षकमा ऋण सम्झौता गरिसकेको छ । अन्य विषयमा केही दिनभित्र सम्झौता हुँदैछ ।
विश्व बैंकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर तथा भवन र एडीबीले भत्केका विद्यालय भवनलगायत अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने भएका छन् । आगामी आवको बजेट आउन अब १५ दिनमात्र बाँकी छ । असार ३० गते (बुधबार) बजेट सार्वजनि गर्ने तयारी छ ।
सम्झौता भएको रकममात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले आगामी आवमा विश्व बैंक र एडीबीबाट प्राप्त हुने ५० अर्बमात्र पुननिर्माणमा खर्च गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णीम वाग्ले बताउँछन् । विश्व बैंकसँग क्षतिग्रस्त घर भवन निर्माण र एडीबीसँग शैक्षिक पूर्वाधार बनाउन ऋण सम्झौता भएको जानकारी उनले दिए ।
“बजेट व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गर्ने भएकाले दातासँग सम्झौता भएको रकममात्र योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ,” वाग्लेले भने, “प्रतिबद्धता धेरै आए पनि आयोजना छनोट र ऋण सम्झौतामा समय लाग्ने भएकाले आगामी आवमा पर्याप्त रकम समावेश हुन नसकेको हो ।”
दाताबाट सहयोग प्रतिबद्धता आए पनि आयोजना छनोटदेखि ऋण सम्झौतासम्मको काम सक्न लामो समय लाग्ने र पुनर्निर्माण प्राधिकरण सञ्चालनमा आउन अझै केही साता लाग्ने भएकाले दाताको धेरै प्रतिबद्धता समावेश हुन नसकेको वाग्लेले स्पष्ट पारे ।
दाताले ३ देखि ५ वर्षभित्र ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वाग्लेका अनुसार प्राधिकरणले काम सुरु गरेपछि आयोजना छनोटदेखि ऋण तथा अनुदान सम्झौताको काम अघि बढ्नेछ । यो साताभित्र प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति हुने र त्यसपछि पुनर्निर्माणले गति लिने उनले बताए ।
वाग्लेका अनुसार आगामी आवमा नियमित र पुननिर्माण गरी २ शीर्षकमा बजेट आउनेछ । पुनर्निर्माणका लागि मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब तथा अन्य विकास आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ आयोजनालाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । नियमिततर्फ ७ खर्ब ३५ अर्ब र पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनेछ । आगामी आवका लागि ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिए पनि दाताबाट सहयोग आएकाले यसमा केही अर्ब रुपैयाँ हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहेको वाग्लेले बताए ।
सरकारले आगामी वर्ष दाताको २ खर्ब २५ अर्ब, ४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व, ८५ अर्ब आन्तरिक ऋण र चालू आवको बचत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । हाल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी क्रमागत आयोजाबाट तानेर २ खर्ब २५ अर्ब वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने तयारी छ । आइतबारसम्म कुल विकास बजेट १ खर्ब १६ अर्बमध्ये ५२ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । वाग्लेका अनुसार चालू आवमा ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट बचत हुनेछ ।
बजेटबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ । यो साताभित्र मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल सकेर अर्को साता बजेट तयारीको काम सुरु हुने वाग्लेले बताए । आपूर्ति पक्षमा कुनै अवरोध नआए र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरे आगामी आवमा विकास खर्च बढ्ने उनको विश्वास छ । विकास खर्च बढे आर्थिक वृद्धि ५ देखि ६ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने दाबी उनले गरे ।
विकास खर्च बढाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद, वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र वातावरण ऐनका प्रावधान खुकुलो बनाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । वाग्लेका अनुसार आगामी आवदेखि बजेट कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइँदैछ । त्यस्तै, बजेटको भाग २ अंश पनि ननिकालिने भएको छ ।
आगामी आवमा पुनर्निर्माणका अतिरिक्त पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित हुने वाग्लेले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंदेखि निगजढ जोड्ने ‘फास्ट ट्र्याक’ र निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम आन्तरिक स्रोतबाट थाल्ने तयारी छ । त्यस्तै, पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन २५ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका काम थाल्न बाधाका रूपमा देखिएका ४० वटा ऐन–कानुन संशोधन र निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने भएको छ । यीमध्ये केही संसद्मा विचाराधीन र छलफलका क्रममा छन् ।
स्रोत : कारोबार
