ताजा खबर

‘दलीय स्वार्थमा संविधान नलेख्‍नुस्’  

काठमाडौं, २०७२ असार १५,

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि कल्याण श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रूपले सोमबार अनुमोदन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका श्रेष्ठलाई यसअघि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। समितिसमक्ष सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविरुद्ध गई संविधान नलेख्न सभासद्लाई चेतावनी दिएका छन्। ‘न्यायपालिकाको संरचना सहज देखिएन।

नियतमा (न्यायाधीशको) शंका नगर्नुस्’, सभासद्का प्रश्नको जबाफ दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो बेइमानीले आफैंलाई तह लगाउँछ। दलगत स्वार्थको संविधान नलेख्नुहोला। मुलुककै लागि पाप हुनेछ। न्यायशील संविधान लेख्नुहोला।’

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी अवधारणा, संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित मान्यता एवं संविधानवादसंगत व्यवस्था कायम राख्न उनको सुझाव थियो। उनले संविधानवादमा विश्वास नभए किन संविधान बनाउने भन्दै सभासद्लाई प्रश्न गरे।

सर्वोच्चले १६ बुँदे सहमति रोकेको प्रसंगमा प्रस्ट्याउँदै श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले राजनीति गर्न खोजेको होइन। तर संवैधानिक विवादमा राजनीतिक परिणामको कारण पन्छिन पनि मिल्दैन।’

श्रेष्ठले समितिसमक्ष न्यायपालिका सुधारको बृहत् योजना प्रस्तुत गरे। उनले छिटोछरितो, सर्वसुलभ र भरोसायोग्य न्यायपालिकाका लागि तयार पारिएको रणनीतिक योजनाको नेतृत्व एक दशकदेखि आफैंले गरेको बताए।

न्यायपालिका सुधारका लागि आयोग नै बनाइनुपर्ने धारणा उनको थियो। उनले कुनै हालतमा न्यायमा विचलन आउन नदिने भन्दै सभासद्लाई आश्वस्त पारे। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविरुद्ध पहाडै खसे पनि सम्झौता गर्दिनँ’, श्रेष्ठले भने।

उनले सर्वसाधारणका गुनासा सुन्न जिल्ला तहसम्म भिन्नै संयन्त्र निर्माण गरिने योजना सुनाए। हाल सर्वोच्चमा भइरहेको दुईजना न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट तीनवटा बनाए न्यायमा थप प्रभावकारिता र स्विकार्यता बढ्ने श्रेष्ठले बताए।

‘न्यायकर्मीको मनोबल पनि उच्च हुनुपर्छ। अदालत जनमैत्री बन्नुपर्छ र जनसमक्ष पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर पुराना राणाकालीन र थोत्रा कानुन अनि छिटो न्यायको विषय विरोधाभासपूर्ण छ।’

छिटो र वैज्ञानिक न्यायका लागि निर्माण गरिएको फौजदारी र देवानी संहिताको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए पनि पारित हुन नसकोप्रति श्रेष्ठले दु:ख व्यक्त गरे। न्यायाधीशले दुनियाँका अपिल सुने पनि न्यायाधीशको अपिल भने कसैले नसुनेको गुनासो उनको थियो।

संवैधानिक अदालत, बजेट व्यवस्था, न्यायपरिषद्को संरचना, अदालतका फैसला कार्यान्वयन, नयाँ कानुन निर्माण, न्यायाधीशमाथि छानबिन एवं अनुगमनका लागि संसदीय समितिजस्ता विषयमा आफूहरूले राखेको सरोकारमाथि संविधानसभामा सुनुवाइ नभएको गुनासो श्रेष्ठको थियो।

न्यायपालिकालाई ०.५ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्ट्याइएका कारण सुधारका काममा बाधा उत्पन्न भएको भनाइ श्रेष्ठको थियो। नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको बजेट र खर्च न्यायपालिकाकै इच्छाबमोजिम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे।

फैसला कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।’सुशासनको दरिलो आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका हो तर न्यायाधीश नियुक्ति, आयोग, समिति गठन गर्नेजस्ता विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक र मानमर्दन गर्नेतर्फ नजाओस्’, श्रेष्ठले भने, ‘सहकार्य हुनुपर्छ तर क्षतविक्षत पार्ने कार्य नहोस्।

भावी संविधान सभ्यता निर्माण र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने होस्। अकारण साइड नलगाउनुहोला।’ उनले आफूले न्यायपालिकाको संरचनागत श्रीगणेश गर्न चाहेको पनि प्रस्ट्याए। उनले थपे, ‘म बैरागी भएर जानेछैन।’

जबाफ दिने क्रममा २००७ सालदेखि नै न्यायपालिका प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेको दाबीसमेत श्रेष्ठले गरे। भ्रष्टाचार बढेको प्रश्नमा उनको जबाफ थियो, ‘भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता छ भने क्षमा दिनुस् म भन्दिनँ।

तर भ्रष्टाचार छ, छभन्दा दलाललाई विज्ञापन गरेजस्तो हुन्छ। तर म भ्रष्टाचारको प्रधानन्यायाधीश हुन चाहन्नँ।’ आलोचना गरे पनि शंका नगर्न उनको आग्रह थियो। अदालतको विक ल्प नखोज्न आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘संविधान टिकाउने हो भने सबल संस्था चाहिन्छ।’

श्रेष्ठलाई न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, उजुरी, कार्य योजनालगायत विषयमा समिति सदस्य अग्नि सापकोटा, दीपक गिरी, अग्नि खरेल, भानुभक्त ढकाल, युवराज ज्ञवाली, बालकृष्ण खाँड, रवीन्द्र अधिकारी, चित्रबहादुर केसी, जयन्त चन्द, अष्टलक्ष्मी शाक्य, आरजू राणा, डा. राजन भट्टराई, रामकुमार भट्टराई, प्रेमबहादुर सिंह, रोमी गौचन, प्रेम सुवाल, भीष्मराज आङ्देम्बेलगायतले प्रश्न सोधेका थिए। श्रेष्ठ आगामी असार २३ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts