काठमाडौं, २०७२ असार १४,
नेपाली कांग्रेसका युवा सभासद् तथा मस्यौदा समिति सदस्य गगन कुमार थापाले नेपालको संविधान २०७२ को एकीकृत मस्यौदाविरुद्ध समितिमा फरक मत दर्ज गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संविधानिक राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएका थापाले फरक मत दर्ता गराएका हुन् । फरक शासकीय स्वरुपमा आधारभूत परिवर्तन नभएसम्म जनतामा परिवर्तन नहुने र लोकतन्त्र स्थायी र जनमुखी नहुने ठहर थापाको रहेको छ । ‘ मैले विगतदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेको थिए । मेरो विचारमा अहिले पनि म दृढ छु । यद्यपि राजनीतिक सम्झौताको एउटा विन्दुमा हाम्रो विचारलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक ठानिएन । हामीले एउटा मौका चुकायौं भन्ने मेरो ठम्याई हो,’ थापको फरक मतमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ थापाको फरक मतको पूर्ण पाठ
संविधानसभाको मिति २०७२\२\२९ को निर्णय अनुसार मस्यौदाका लागि वढिमा १५ दिनको समयसीमा तोकि मस्यौदा समितिलाई जिम्मेवारी दिए वमोजिम मस्यौदा समितिले यस ऐतिहासिक कार्यभार अगाडि वढाईरहेको छ । मस्यौदा समिति अन्तर्गत गठित कार्यदलले पेश गरेको नेपालको संविधान २०७२को एकिकृत मस्यौदाको प्रतिवेदनमा छलफल गरि मस्यौदा समिति यतिवेला संविधानसभाले तोकेकै समयसीमाभित्र मस्यौदा प्रस्तुत गर्न निरन्तर लागिपरेको छ । मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा पेश हुने यो सुनिश्चितता संगै संविधान निर्माणले गति लिएको छ र संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपी संविधानसभा भित्र र वाहिर समेत केहि आशंका विद्यमान नै छन जसलाई कम गर्ने दायीत्व पनि यतिवेला यस समितिको हो ।
संविधान आफैमा एउटा जिवन्त र गतिशिल दस्तावेज हो । दशकौं देखिको जनताको चाहना र ऐतिहासिक आवश्यकतालाई संवोधन गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत र जनताले त्यसको अनुभुति गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा यतिवेला हामी गम्भिर वन्नै पर्छ । नेपालको संविधानको एउटा महत्वपुर्ण वहसको विषय भनेको शासकीय स्वरुप हो र त्यसमा आधारभुत परिवर्तन नभएसम्म जनतामा परिवर्तनको अनुभुति हुनसक्दैन र हाम्रो लोकतन्त्रले स्थायी र जनमुखि हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ मैले विगतदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विचार राखेको थिए । मेरो विचारमा अहिले पनि म दृढ छु । यद्यपि राजनीतिक सम्झौताको एउटा विन्दुमा हाम्रो विचारलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक ठानिएन । हामीले एउटा मौका चुकायौं भन्ने मेरो ठम्याई हो ।
माननीय सभापतिज्यू,
यतिवेला संविधान मस्यौदा समितिमा संविधानको पहिलो मस्यौदामा भएको छलफल पश्चात मैले आफुले समितिभित्र र वाहिर उठाएका केहि महत्वपुर्ण विषयमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न वमोजिमको फरकमत पेश गरेको छु ।
प्रस्तावनाः संविधानको प्रस्तावना छोटो र प्रष्ट हुनुपर्छ । निश्चय नै प्रस्तावनाले हाम्रो ईतिहाँस,गौरव र जनसंघर्षलाई प्रतिविम्वित गर्दै जनभावना अनुरुपको परिवर्तनको आकांक्षा संवोधन गर्नुपर्छ नै तर हिंसालाई गौरव गर्ने हो भने हिजोको हिंसालाई ठिक मान्ने नाममा भोलिका संभाव्य हिंसालाई समेत वैधानिकता दिएको ठहरिन्छ । त्यसैले अहिंसालाई संविधानको मूल आधार मानि प्रस्तावनामा रहेको ‘सशस्त्र संघर्ष’ लगायतका हिंसासंग सम्वन्धित कुनै पनि शव्दावली प्रयोग नगर्ने ।
नागरिकताको सन्दर्भमाः भाग २ धारा १२ (क) मा बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा आमा र वावु को ठाँउमा ‘आमा वा वावु’ वनाउने र आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
मन्त्रिपरिषदको गठनका सन्दर्भमाः भाग ७ धारा ७९ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले वहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा वढि दलको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने समयावधि ३० दिन भएकोमा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले कम्तिमा ‘नब्वे दिन’ भित्र भन्ने हुनुपर्ने ।
प्रतिनिधिसभाका सन्दर्भमाः भाग ८ धारा ८८ को उपधारा २ मा उल्लेखित सुचिमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति’ थप गर्ने र सो प्रावधानलाई प्रष्ट वनाउदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ‘प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात प्रत्यक्षतर्फ छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक छनोट गर्नुपर्ने’ व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । भाग १३ धारा १७५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनका सन्दर्भमा पनि सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेश सभाको गठनका सन्दर्भमाः भाग १३ धारा १७५को उपधारा १ मा ‘प्रदेश सभामा न्युनतम २१ देखि अधिकतम ४५ सदस्य रहनेछन’ भन्ने व्यवस्था भएको र उपधारा ३ मा ‘६० प्रतिसत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिसत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने व्यवस्था भएकोले उपधारा १ वमोजिम निर्धारित संख्या प्राविधिक रुपमा समेत उपयुक्त नरहेकोले सो उपधारामा ‘प्रदेश सभाको सदस्य संख्या संघीय आयोगले निर्धारण गरे वमोजिम हुने’ व्यवस्था गर्ने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको कार्यकारी सम्वन्धः भाग १९ धारा २३१ को उपधारा ४ मा उपधारा ३ वमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतिस दिनभित्र समघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको ‘दुई तिहाई वहुमतवाट’ अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
राजनीतिक दल सम्वन्धि व्यवस्थाः भाग ३१ धारा २६४ को उपधारा ४ (घ) थप गरि ‘राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गर्ने ।
दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वः संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसो गर्दा दलित समुदायभित्रका पनि सवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने ।
महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताः सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र होईन कम्तिमा ३३ प्रतिसत महिलाको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा सवै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमाः भाग ५ धारा ६० को उपधारा ३ मा ‘नेपालमा आठ प्रदेश रहनेछन । प्रदेशको सिमाङ्कन सम्बन्धि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था भएको तर आयोग कहिले गठन गर्ने र प्रदेश सभाको निर्वाचन कहिलेसम्म हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । अतः प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संभव भएसम्म संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सिमाङ्कन टुङ्गाउने । यदि त्यसो गर्न सकिदैन भने अहिलेको संविधानसभाले नै सिमाङ्कनका लागि संघीय आयोग गठन गरि प्रस्तावित धारा ६० को उपधारा ३ मा’ संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ र उक्त सुझावका आधारमा १ बर्ष भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्ने ।
स्रोत : रातोपाटी
