काठमाडौ, २०७२ असार १४,
उत्तरी छिमेकी चीनले निकै चासोका साथ गतवर्ष अघि बढाएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सोमबारदेखि विधिवत् सञ्चालन हुने भएको छ । सञ्चालनको मुख्य विधानमा सोमबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएपछि बैंकले औपचारिक सेवा थाल्नेछ ।
नेपालसहित एसियाका ३७ मुलुकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नेछन् । एसियाबाहेक अन्य महादेशका २० मुलुक पनि हस्ताक्षरमा सहभागी हुनेछन् । एआईआईबीको अस्तित्व एवं सञ्चालनको कानुनी आधार निर्धारण गर्ने मुख्य विधानमा हस्ताक्षर गर्न यसअघि प्रतिबद्धता जनाइएको भन्दा थप ६ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा बेइजिङमा भएको एक समारोहमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित २१ देशका प्रतिनिधिले नयाँ बैंक स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा गत अक्टोबरमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सोमबारको हस्ताक्षरपछि नेपाल उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य हुनेछ । नेपाल दोस्रो बहुराष्ट्रिय एजेन्सीको संस्थापक सदस्य बनेको हो ।
सन् १९९६ मा नेपाल एसियाली विकास बैंकको संस्थापक सदस्य बनेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका अर्थमन्त्री महत आइतबार बेइजिङ पुगेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनी र अर्का दुई अधिकारी पनि साथमा छन् ।
एक खर्ब अमेरिकी डलर चुक्ता पुँजीमा स्थापना गरिएको बैंकको मुख्य उद्देश्य विकास पूर्वाधारको अभावमा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति गर्न नसकेका देशलाई सघाउनु भएको बेइजिङ प्रस्थान गर्नुअघि अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘यस्तो बैंकले नेपालजस्तो पूर्वाधार विकासमा अघि बढेको अल्पविकसित मुलुकलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने ।
सी जिङपिङले नेतृत्व लिएलगत्तै उनकै सक्रियतामा गत वर्षको अन्त्यमा उक्त बैंक स्थापनाको प्रयास थालिएको हो । नयाँ बैंकले एसियाका गरिब देशमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी स्थापना पहलका क्रममा दिइएको थियो । ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरिरहेको नेपालले उक्त बैंकबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले टेलिफोनमा बताए । बैंकको स्थापनामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी पाँच सार्क सदस्य राष्ट्रको समर्थन छ । एसियाबाहेक अन्य महादेशका २० मुलुक पनि यसमा सामेल छन् ।
बेइजिङमा मुख्यालय रहने बैंकको कुल आधिकारिक पुँजी एक खर्ब डलर रहे पनि सञ्चालनमा आउँदा ५० अर्ब डलर पुँजी हुनेछ । नेपाल अल्पविकसित मुलुकको रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनअनुसार लगानी गर्दा वार्षिक करिब २० लाख डलर बुझाउनुपर्ने छ । किस्ता सुविधा नेपालले पाएको खण्डमा यो पाँच वर्षसम्म बुझाउनुपर्छ । विधान हस्ताक्षरलगत्तै यसको टुंगो लाग्नेछ । प्रारम्भिक मुख्य लगानीकर्ता चीन नै रहनेछ ।
बैंकको सदस्यता सुरुमा हस्ताक्षर गरेका देशहरूमा मात्रै सीमित नरहने चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । स्थापना नहुँदै नयाँ बैंकलाई अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ताको प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
