ताजा खबर

मस्यौदा पारित संविधानसभामा आज पेस हुने  

 

काठमाडौ, २०७२ असार १३,

 – संघीय संसद्को दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्ने

– प्रस्तावनाकै विषय संशोधन गर्न पनि जनमतसंग्रहमा जानु नपर्ने

 – राज्यको परिभाषामै धर्मनिरपेक्षता समावेश

– अंगीकृत नागरिकतामा थप लचिलो

नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा आइतबार साँझ परिमार्जनसहित पारित भएको छ । पारित मस्यौदालाई सोमबार संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय संविधान मस्यौदा समितिले गरेको छ ।

सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको संविधान मस्यौदाको प्रारम्भिक खाकामा समितिले संविधान संशोधन र अंगीकृत नागरिकतालगायत प्रावधानमा हेरफेर गरे पनि अन्य महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयमा सामान्य भाषिक परिमार्जन मात्र गरेको छ ।

‘संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत विषयको संशोधन पनि संघीय संसद्को दुई तिहाइबाट गर्न सकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं । यसअघि संविधानमा आधारभूत विषय संशोधन गर्न संसद्को दुई तिहाइले गरेको निर्णय जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ एकीकृत मस्यौदा पारित भएपछिको संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा सभापति सिटौलाले भने, ‘यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कार्यदलको प्रस्तावमा केही सदस्यको फरक मत र केहीमा सुझाव प्राप्त भएका छन् । अधिकांशले राखेका सुझावलाई परिमार्जनका रूपमा र केहीले उठाएका विषयलाई सुझावका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौं ।’

मस्यौदाले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई मात्र अपरिवर्तनीय मानेको छ । त्यससम्बन्धी प्रावधान उल्लिखित प्रस्तावित धारा २६९ को उपधारा १ आफैंमा असंशोधनीय हुनेछ ।

‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता….,’ वाक्यांशबाट सुरु भएको प्रस्तावना सबैको भाव र शब्दावली जोड्दाजोड्दै स–साना ७ अनुच्छेदको भएको छ । विवादका रूपमा रहेको ‘बहुलवाद’ पदावलीलाई मस्यौदाले संघीय कार्यपालिकाभित्र उल्लेख गरेको छ । ‘देशको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ,’ मस्यौदाको भाग–७ को धारा ७७ मा भनिएको छ । मस्यौदाले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । एमाले र एमाओवादीले औपचारिक अडान नछाडे पनि मस्यौदाले सर्वोच्चका न्यायाधीश र अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संविधान जारी भएपछि स्वत: निरन्तरता पाउने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ ।

 स्रोतका अनुसार नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान थप लचिलो बनाउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने समझदारी भएको छ । ‘विदेशी बाबु वा आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरी नेपाली आमा वा बाबुको नामबाट अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ,’ सभासदको सुझावसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने कार्यमा संलग्न एक सभासदले भने,

‘बाबु वा आमामध्ये एक विदेशीबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेका सन्तानले विदेशमा नागरिकता नलिएको प्रमाण जुटाउन अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले स्वयं घोषणाको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन हुनबाट जोगाउने छ ।’ जन्मका बेला आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएका व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यदलको प्रस्तावलाई समितिले जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिएको छ ।

समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी सिटौला नेतृत्वको समिति सचिवालयलाई दिएको छ । उनले प्रमुख दलका कानुनी पृष्ठभूमिका सभासदहरूको अनौपचारिक टोलीको सहयोगमा परिमार्जनको काम गर्नेछन् ।

संविधानसभाको सोमबार अपराहन बस्ने बैठकअगावै सिटौलाले सभाध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि सभामा पेस गर्ने बाटो खुल्ने छ । संविधानसभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणका लागि दिएको समयसीमाको आइतबार अन्तिम दिन थियो ।

 ‘संविधानसभाले बढीमा १५ दिनभित्र एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न हामीलाई दिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘फरक राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका दलमा आबद्ध सभासदहरूबीच एकमतको प्रतिवेदन तयार गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य समितिका सदस्यहरूको अथक प्रयास र सकारात्मक सोचका कारण सफल भएको हो ।’ मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफल, सुझाव संकलन, संविधान विधेयकमाथिको संशोधनजस्ता प्रक्रियामा समेत थप सहमतिको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले दलहरूबीच मतभिन्नता रहेका विषयले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने बताए ।

समितिका सदस्य एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले दलहरूका भिन्न दृष्टिकोणका बीच पनि संविधान निर्माणको काम स्पष्ट र ठोस रूपमा अघि बढेको बताए । ‘समझदारी बन्न बाँकी रहेका केही विषयमा छलफल गर्दै जान्छौं,’ उनले भने, ‘प्रमुख दलका चार शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलले संविधानको एकीकृत मस्यौदालाई समयमै संविधानसभामा लैजाने आधार तयार गर्न मद्दत गरेको छ ।’

विशेष संरचना, स्थानीय निकाय, मौलिक अधिकारलगायत विषयमा फरक अडान राखेको एमाओवादीले असन्तुष्टिका बीच पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने जनाउ दिएको छ । सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रमा भएका सहमतिलाई उल्ट्याएको उसको आरोप छ ।

‘मस्यौदाका कयौं बुँदामा असहमति भए पनि हाललाई संविधान निर्माणको काम रोकिँदैन,’ एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले भने, ‘हामीले विमतिका रूपमा दर्ज गरेका विषयलाई शीर्ष नेता र संविधानसभामा संवादकै माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास गरेका छौं ।’

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र नारायण देवले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति नै परिमार्जन गर्ने गरी प्रमुख दलका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको बताए । ‘१६ बुँदे सहमतिले संघीयता सुनिश्चित गरेको छ । यसले संघीयतालाई पन्छाएको शंका गर्नेहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यो दुलो पनि बन्द गर्न निश्चित समयसीमाभित्र सबै काम सक्ने गरी १६ बुँदेमा सुधार गर्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।’

कांग्रेस नेता गगन थापाले समितिमा पेस गरेको पूरक प्रस्तावमा संविधानसभाले नै संघीय आयोग गठन गर्ने, संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोगले सुझाव दिनुपर्ने र एक वर्षभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थप गर्ने उल्लेख छ । संविधान जारी गर्नुअगावै प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै थापाले विकल्पका रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । संविधानको प्रस्तावनाबाट सशस्त्र संघर्षलगायत हिंसासँग सम्बन्धित कुनै पनि पदावली प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै थापाले दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ वर्ष ननाघेका हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।

थापाको समेत समर्थनमा मस्यौदा समितिका ६ जना दलित सभासदहरूले राज्यका सबै निकायमा दलितहरूलाई जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था माग गरेका छन् ।

मस्यौदाले राज्यका अंगहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्वीकार गरे पनि जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक हुने ग्यारेन्टी नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि त्यसभित्रका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जनप्रतिनिमूलक संस्थामा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्न भने विशेष व्यवस्थाका लागि दलहरू सकारात्मक छन् । शीर्ष नेताहरूबीच संघीय संसद् र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति बढाउने गरी समानुपातिक तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्ने समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्तो प्रावधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाममा महिलाको विजयी संख्या हेरी समानुपातिक तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिइन्छ,’ स्रोतले भन्यो । मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सिट राखिएको छ ।

संविधानसभाको नियमावलीअनुसार गोपनीयताको शपथ लिएको उल्लेख गर्दै समितिका सदस्यहरूले विवाद र सहमतिको सूची औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमाओवादी र मधेसी दलहरूले मात्र नभई सत्तारूढ दलकै प्रभावशाली नेताहरूले समेत फरक मत दर्ज गराएका छन् । संविधानसभाको नियमावलीअनुसार एकीकृत मस्यौदामा फरक मत उल्लेख नहुने भए पनि यसको राजनीतिक महत्त्व हुन्छ । संविधानको विधेयक बनेपछि भने सभासदहरूले आफ्नो फरक मतलाई संशोधन प्रस्तावका रूपमा राख्न पाउँछन् ।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts