दिननाथ बराल,
पोखरा, २०७२ असार १३,
राजश्व सचिव नवराज भण्डारीले पछिल्लो क्रममा यथेष्ट राजश्व उठेकोले गर्दा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कम ऋण लिने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा आइतबार पोखरामा आयोजना भएको बजेट पूर्वको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले आफ्नै आन्तरीक श्रोतबाट राजश्व संकलन भएकोले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कम ऋण लिएको प्रष्ट पारेका हुन ।
बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको भूमिका कम गर्न समेत अर्थमन्त्रालय क्रियाशिल भएको उनले बताए । सरकार तथा निजी क्षेत्र दुबैमा खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुन नसक्दा समस्या सृजना भएको उनले बताए । आउँदो बजेटमा विनियोजन हुने पूँजीगत खर्चलाई सही सदुयोग गर्नु र पुनर्निर्माणमा लाग्नु सरकारको लागि चुनौति भएको उनले बताए ।
बदमासी गर्ने र कर छल्नेलाई कडा कारवाही गरी सडकमै ल्याउन अर्थमन्त्रालयले कडा नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि सचिव भण्डारीले व्यक्त गरे । व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न आफू निरन्तर लागि रहने उनले वचन दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कर सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय भएकोले कर सबैले तिर्नुपर्नेमा निति ल्याउन माग गरे । आगामी बजेटमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रत्याभूत हुनुपर्ने माग गर्दै उनले व्यवसायमा आएको कालोधनलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारको पहिलो चुनौति र दायित्व भएको बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले न्यून विजिकीकरणले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै असर पु¥याएको स्वीकार गर्दै आउँदो केही समयमा नै भन्सारमा स्वचालित कर प्रणाली लागु हुने बताए । आयकर विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले आउँदो बर्षको बजेटको आकार ठूलो हुने बताए । करदाता र करप्रशासनबीच सुमुधुर सम्बन्ध कायम गर्न सचेतना आवश्यक भएको बताए । पश्चिमाञ्चल क्षेत्री उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारले लिने एकै प्रकृतिका करहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यवसायीक कृषिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट आगामी बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयहरुलाई बुँदागत रुपले प्रस्तुत गर्दै राजश्व उपसमिति संयोजक नारायण कोइरालाले नीतिगत, आयकर,मूल्य अभिवृद्धिकर, कारोवार कर, लगानी वीमा,बासस्थानको लागि भएको खर्च, सामाजिक उत्तरदायित्व, पुनर्निर्माण कर, भन्सारमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरीएको थियो । प्रशासन कर मैत्री बन्नुपर्ने,करको दायरा बढाउनुपर्ने, करदाताको सुरक्षा र सम्मान हुनुपर्ने र अव्यवहारिक करका नीतिहरु सुधार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
आगामी बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयहरुको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो । अन्तरक्रियामा पश्चिमाञ्चका विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधी, कास्की स्थित विभिन्न बस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधी एवं वैंकिङ र बाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको सहभागागिता रहेको थियो ।
