ताजा खबर

पुनर्नियुक्तिमा कांग्रेस एमाले विभाजित मस्यौदामाथि समितिमा छलफल

 

काठमाडौं , २०७२ , असार १३,

सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुननिर्युक्तिको व्यवस्था एकिकृत मस्यौदामा नराखिएको भन्दै एमालेका सभासदहरुले मस्यौदा समितिमा तिब्र असन्तुष्टि जनाएका छन।

एकिकृत मस्यौदामाथी शनिवार मस्यौदा समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरु पुनर्नियुक्तिको पक्ष र विपक्ष उत्रिएका थिए। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सभासद रेवतीमरण भण्डारी लगायतले पुनर्नियुक्तिको विषय राखेर मस्यौदामा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कांग्रेसका प्रकाशशरण महत लगायतका सभासदहरुले पुनर्नियुक्ति आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए। मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको कार्यदलले पुनर्नियुक्तिको प्रावधान नराखेर एकिकृत मस्यौदा तयार पारेको थियो।

एमाओवादी पनि पुनर्नियुक्तिको पक्षमा उभिएको छ। कांग्रेस र एमालेका केही सभासदहरुले निर्वाचनमा थ्रेसोल्ड राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मधेस केन्द्रित दलले छलफलमा भाग नलिएपनि समितिमा सामुहिक संशोधन पेश गरेका थिए। तमलोपा,फोरम नेपाल, सदभावना र तराई मधेस सदभावनाले संयुक्त रुपमा राखेको फरक मतमा विगतको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन अनुसारको संघीयताको खाका हुनुपर्ने,राज्यका निकायमा समानूपातिक समावेशी हुनुपर्ने,प्रस्तावनामा मधेस विद्रोह राख्नुपर्ने र संघीयतालाई असंशोधनीय विषय बनाईनुपर्ने लगायतका बुंदा समेटिएका छन।

एमाओवादीले पनि शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा संशोधनको तयारी गरेको छ। कतिपय विषयमा फरक मत राखिएपनि जुनसुकै मूल्युमा पनि संविधान छिटो जारी गर्ने पक्षमा आफू रहेको एमाओवादीले जनाएको छ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडांडामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव कृष्णबहादुर महराले आफ्नो दल नोट अफ डिसेण्ट लेखेर भएपनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए। राप्रपा नेपाल र नेमकिपाले पनि मस्यौदामाथि समितिमा फरक मत राखेका छन।

राप्रपा नेपालले धर्म निरपेक्षताको सट्टा सनातन हिन्दु राष्ट्/ लगायतका बुंदा राख्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेको हो। कांग्रेस र एमालेका केही सभासदहरुले निर्वाचनमा थ्रेसोल्ड राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कांग्रेसका सभासदहरुले प्रस्तावनामा बहुलवाद नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। राप्रपाका जयन्त चन्दले धर्म निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द राख्नुपर्ने धारणा समितिमा राखेका थिए।

मस्यौदालाई आइतवार समितिबाट पारित गरि सभाध्यक्षलाई बुझाउने तयारी भइरहेको एमाले सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। सोमवार बस्ने संविधानसभामा मस्यौदा पेश हुनेछ। संसद सचिवालयका अनुसार मस्यौदामाथि एकसरो छलफलका लागि ३ देखि ५ दिनको समय दिने तयारी भइरहेको छ।

त्यसपछि मस्यौदालाई जनतामा के कसरी लैजाने र कति समयभित्र संविधान पारित गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले त्यस विषयमा निर्णय लिन सोमवार विहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन। ‘के कसरी अघि बढने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। टुंगो लागेको छैन,’ स्रोतले भन्यो।

चार दलले टुंग्याएनन

प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने,न्यायाधीसको पुनर्नियुक्ति, निर्वाचन थ्रेसोल्ड लगायतका विवादित विषयमा निर्णय लिन शनिवार सांझ बसेको चार दलको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।

‘सबै विषयमा एकसरो छलफल भयो। तर टुंगो लगाउन भोली(आईतवार) फेरि बैठक बस्छ,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने।

फरक मत मस्यौदामा नजाने

एकिकृत मस्यौदामाथि राखिने फरक मत मस्यौदासँगै संविधानसभामा भने नजाने भएका छन। ‘संविधानसभामा एकिकृत मस्यौदा मात्र जान्छन।

फरक मत समितिको रेकर्डमा रहन्छन,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। संविधानसभामा मस्यौदामाथि छलफल र निर्णय हुंदा फरक मत राख्न सकिने व्यवस्था छ।

स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *