२०७२ असार १३,
एकता प्रक्रियामा भूकम्प १२ वैशाखको वार्ता :
१२ वैशाखमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई लिएर नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको निवास पुगेका थिए । वैद्यसँगै महासचिव रामबहादुर थापा बादल पनि थिए । एकता छलफल चलिरहेकै वेला प्रचण्डले भूकम्प आएको थियो ।
राहत र उद्धारमा सँगै
भूकम्पपछि पनि उद्धार र राहतलगायतका काममा पनि दुई माओवादीले संयुक्त अभियान चलाएका थिए । उनीहरूले १० जेठबाट ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संयुक्त मोर्चा अभियान’ चलाएका थिए ।
तर, १६ बुँदेपछि अलग
अभियान सकिएको औपचारिक जानकारी नदिँदै एमाओवादीसहितका चार दलले २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति गरे । त्यसको दुई दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर वैद्यले एकता प्रक्रिया भाँडिएको घोषणा गरे ।
१६ बुँदेले बिथोल्यो दुई माओवादीको एकता प्रक्रिया
संविधान निर्माणबारे दलहरूबीच असमझदारी बढ्दा माओवादीहरू नजिक भएका थिए । तर, एमाओवादीसहित चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले माओवादी एकता प्रक्रिया बिथोलिएको छ । १६ बुँदे सहमतिले संविधान बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ भने दुई माओवादीको एकता अहिलेलाई टरेको छ । यसअघि संयुक्त वार्ता समिति बनाएर उनीहरूले एकताका लागि एजेन्डामाथि छलफल थालिसकेका थिए ।
वैद्य स्वयंले गरे प्रक्रिया भाँडिएको घोषणा
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमाओवादीसँगको एकता प्रक्रिया भाँडिएको घोषणा गरिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ‘प्रक्रिया भाँडियो’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन् । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले १६ बुँदे सहमतिलाई अहिलेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक समीकरण र भूकम्पपछिको राजनीतिक संकटलाई ख्याल गर्दै फरक मतसहित संविधान बनाउने कोर्सका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, नेकपा–माओवादीको बुझाइमा संविधानका अन्तर्वस्तुसहित प्रमुख चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमति ‘राष्ट्रघात र जनघातको निकृष्ट नमुना’ हो ।
१६ बुँदे एमाओवादी पहलको परिणाम हो : प्रचण्ड
अहिलेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक समीकरण र भूकम्पपछिको राजनीतिक संकटलाई ख्याल गर्दै फरक मतसहित संविधान बनाउने कोर्समा लागेका हौँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकजस्ता एजेन्डा संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउन १६ बुँदे सहमतिले मद्दत पुर्याउँछ ।
हामीले संघर्ष मात्र भनेर भएन, १६ फागुनपछि आन्दोलनमा जनअपेक्षित सहयोग पनि पाइएन, यसमा पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक थियो । भूकम्पपछि सरकारले जनस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्वास गुमाएको थियो । हामीले विशेष पहल गरेर व्यवस्थापिका–संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन सफल भयौँ । यसैका जगमा १६ बुँदे सम्भव भयो ।
हामीले भूकम्पपछि पहल नलिएको भए यो सहमति नबन्न पनि सक्थ्यो । संविधान बन्न नदिने चलखेल भएपछि यो कदम लिइएको हो । यसबीचमा सरकार मात्र परिवर्तनका कुरा पनि आएका थिए । तर, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, सरकार परिवर्तनतिर लागेको भए संविधानको कोर्स अगाडि बढ्ने थिएन ।
१६ बुँदे राष्ट्रघातको निकृष्ट नमुना हो : वैद्य
२५ जेठमा चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति सारत: राष्ट्रघात र जनघातको निकृष्ट र ऐतिहासिक दृष्टिले पश्चगामी परिघटना हो । देश भूकम्पको पीडामा रहेको र विपत् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थितिमा संसदीय संविधान निर्माणका लागि संसद्वादी शक्तिबीच सम्झौता गरिनु पनि जनताको संवेदनशीलताप्रति अपमान हो ।
१६ बुँदे संविधान निर्माणसम्बन्धी जनतामा व्यापक छलफल गरिनुपर्ने जनअधिकारको पनि घाँटी निमोठ्ने घोर निरंकुश र फासीवादी कदम हो । यसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाधक बनेको संविधानसभालाई विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् पुष्टि भएको छ ।
बृहत् राष्ट्रिय एकताबाट मात्र पुनर्निर्माण सम्भव भएकाले राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल बनाई पुनर्निर्माणको महाअभियानमा जुट्नुपर्छ । पुनर्वास र नवनिर्माणको काम पारदर्शी–व्यवस्थित बनाउन केन्द्रदेखि टोलसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । १६ बुँदेबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश नमान्ने चार दलको निर्णय नमान्ने ‘तानाशाही’ प्रवृत्ति हो ।
कहाँ पुगेको थियो एकता प्रक्रिया ?
संयुक्त वार्ता : गत १ चैतमा एमाओवादी र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच प्रचण्डनिवासमा भएको छलफलले पार्टी एकताका लागि उच्चस्तरीय वार्ताटोली गठन गरेको थियो । वार्ताटोलीमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझी थिए । त्यस्तै, माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा र सचिव देव गुरुङ थिए ।
संयुक्त महाधिवेशनको प्रयास : २ चैतमा संयुक्त महाधिवेशनमार्फत पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित तीनवटा माओवादीका युवा नेताहरूले ‘माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन अभियान’ सुरु गरेका थिए । अभियानको घोषणासँगै त्यसको प्रतिबद्धतापत्र र कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
काठमाडौं :
संविधान निर्माणबारे प्रमुख चार दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिले दुई माओवादीको एकता प्रक्रिया बिथोलिएको छ । पटक–पटकको छलफलपछि पार्टी एकताको नजिक पुगेका एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादी फेरि टाढिएका छन् ।
संयुक्त वार्ता समिति बनाएर उनीहरूले एकताका लागि एजेन्डामाथि छलफल थालिसकेका थिए । तर, १६बुँदे सहमतिले एकताको ‘कोर्स’ कम्तीमा पनि नयाँ संविधानको टुंगो नलागेसम्मका लागि टारेको दुवै पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ ।
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमाओवादीसँगको एकता प्रक्रिया भाँडिएको घोषणा गरिसकेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ‘प्रक्रिया भाँडियो’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन् । १२ वैशाखमा वैद्यनिवासमा दुई दलका शीर्ष नेताबीच पछिल्लोपटक संवाद भएको थियो ।
१६ बुँदे सहमतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई माओवादीको फरक–फरक धारणा छ । यसअघि संविधानसभालाई हेर्ने विषयमा उनीहरूबीच मतभेद थियो । वैद्य माओवादीले संविधानसभाकै चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।
तत्कालका लागि संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण र १६बुँदे सहमतिले दुई माओवादीबीचको एकता कठिन मोडमा पुगेको छ । सँगसँगै दीर्घकालीन कार्यदिशा (नेपालमा जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पूरा भएकाले बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने एमाओवादीको बुझाइ र जनवादी क्रान्तिकै लागि संघर्ष कायम राख्नुपर्ने वैद्य माओवादीको नीति)ले पनि उनीहरूको एकता–प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले १६बुँदे सहमतिलाई अहिलेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक समीकरण र भूकम्पपछिको राजनीतिक संकटलाई ख्याल गर्दै फरक मतसहित संविधान बनाउने कोर्सका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकजस्ता एजेन्डा संस्थागत गर्न १६ बुँदे सहमतिले मद्दत पुर्याउने उनको बुझाइ छ ।
तर, नेकपा–माओवादीको बुझाइमा संविधानका अन्तर्वस्तुसहित प्रमुख चार दलले गरेको १६बुँदे सहमति ‘राष्ट्रघात र जनघातको निकृष्ट नमुना’ हो । १६बुँदेले संविधान निर्माणमा जनसहभागिताको अधिकारको पनि अपमान गरेको उसको ठहर छ । माओवादी अध्यक्ष वैद्यले ‘जेठ २५ गते चार दलद्वारा गरिएको १६ बुँदे सहमति सारत: राष्ट्रघात र जनघातको निकृष्ट नमुनाका साथै ऐतिहासिक दृष्टिले पश्चगामी परिघटनाका रूपमा देखिएको’ बताएका थिए ।
०६९ असारमा बौद्धमा वैद्य समूहले राष्ट्रिय भेला गरी एमाओवादीबाट अलग भई नेकपा–माओवादी गठनको घोषणा गरेको थियो । ५ असारमा नयाँ पार्टी गठनलगत्तै आरोप–प्रत्यारोप, आ–आफ्ना संगठनहरूको पुनर्गठनमा लागेका दुवै माओवादीभित्र केही महिनापछि नै पार्टी एकीकरणको बहस सुरु भएको थियो ।
एकता दुई दलका नेताको टिप्पणी
दीनानाथ शर्मा : प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा वैद्यजीहरूको विरोध भएको छ । यो सहमतिले उहाँहरूसँगको सबै कुरा रोकियो भन्ने होइन । उहाँसँग वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । हामीले एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने जुन प्रयास गरेका छौँ, त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले कुनै असर गर्दैन । क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीचको एकता दीर्घकालीन प्रकृतिको हो भने १६ बुँदे तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र संक्रमणको निकासका लागि खोजिएको बाध्यात्मक कदम हो ।
१६ बुँदेअनुसार बन्ने संविधानले क्रान्तिकारीहरूको आन्दोलनलाई रोक्दैन । बरु, यसले लामो समयदेखि गोलचक्करमा फसेका क्रान्तिकारीलाई अगाडि बढ्न बाटो खुला गरेको छ । हामीले आफ्नो मात्र सबै कुरा राख्ने अवस्था नभएर सम्झौता गर्नुपरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । क्रान्तिकारीलाई संविधान आएपछि क्रान्तिको ढोका बन्द हुँदैन, बरु संक्रमण अन्त्यपछि स्पष्ट दिशासहित अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ । क्रान्तिकारी हुँ भन्ने शक्तिले १६ बुँदेलाई देखाएर एकता भाँडियो भन्नु गलत हुन्छ ।
किरण : हामीले एकीकृत माओवादीसँग सिद्धान्तनिष्ठ एकताका लागि पहल गरिरहेका थियौँ । कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने विषयमा समझदारी पनि भएको थियो । संसद्वादी व्यवस्थाको संविधान बनाउन हामीहरू जाँदैनौँ भनेर उहाँ (प्रचण्ड–बाबुराम)हरूले भनिरहनुभएको थियो । तर, उहाँहरूले २५ गते हामीलाई थाहासमेत नदिई संविधान निर्माणका विषयमा १६ बुँदे सहमति गर्नुभयो ।
यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने उहाँहरूले दुईजिब्रे नीति लिनुभएको रहेछ । हामीसँगको संवादमा संविधान नबनाउने र कांग्रेस–एमालेसँग संसद्वादी संविधान बनाउने कुरा भएको रहेछ । उहाँहरूलाई विश्वास गरेकाले हामीहरू गलत भयौँ । उहाँहरूले यथास्थितिवादी र पश्चगामी कमदमा छाप लगाउनुभयो । हामीप्रति गम्भीर विश्वासघात गर्नुभयो । यो अवस्थामा उहाँहरूसँग पार्टी एकता हुन सक्दैन । एमाओवादीसित एकता प्रक्रियालाई पुरानै रूपमा निरन्तरता दिनु पार्टीका निम्ति घातक हुन जान्छ ।
फेरि संवाद हुन सक्छ
आपसी मतभेदले एकता प्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परे पनि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने आधार भने दुवै माओवादीमा छन् । ‘एक–डेढ महिना औपचारिक वार्ताका लागि वातावरण त हुँदैन, यसबीचमा अनौपचारिक कुरा गरेर वातावरण बनाउन सकिन्छ,’ वैद्य माओवादीका एक नेताले भने । संविधानसभामा कस्तो व्यवस्था अपनाइन्छ भन्नेमा वैद्य माओवादीको सबैभन्दा चासो छ । संसदीय व्यवस्थामा फरक मत राखेर पछिका आन्दोलनको बाटो खुला राख्ने विषयमा एमाओवादीले आश्वस्त पार्न सके वैद्य माओवादीसँग संवादका लागि बाटो कायमै रहने नेताहरूको बुझाइ छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदा आउने–नआउने अवस्थाले पनि एकताका लागि संवाद थाल्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेछ । ‘मस्यौदा आएपछि राजनीति राष्ट्रिय सहमतिको दिशातिर जान्छ, त्यस्तो वेला पार्टीहरूबीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने ठाउँ आउँछन्,’ एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने । त्यसबाहेक तल्लो तहबाट दुवै दलका नेतालाई एकताका लागि आउने दबाबले पनि संवाद सुचारुको अवस्था बन्न सक्ने उनले बताए ।
स्रोत : नया पत्रिका
