कृषि अनुदान हुनेखानेलाई मात्रै

२०७२ असार १३,

काठमाडौं-सरकारी अनुदानका कार्यक्रमबाट पहुँचवालामात्र लाभान्वित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। कृषि सरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरू ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका ५८ प्रतिशत किसानको पहुँचमा नपुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।

कृषि मन्त्रालय र कृषि विभागअन्तर्गत सञ्चालित अर्बौंका आयोजना पाउन लेख्नुपर्ने प्रस्ताव र यसको प्रक्रिया साना किसानले भेउ नै नपाउने अध्ययनले देखाएको छ। सामुदायिक विकास संगठन र अक्सफामले डडेलधुरा र सुर्खेतमा गरेको अध्ययनले ९२ प्रतिशत किसानले अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको देखाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न सोमत घिमिरे ठूला किसान र टाठाबाठाले मात्र अनुदान पाएको बताउँछन्। व्यावसायिक कृषिका नाममा सरकारले दिएको यस्तो अनुदानले साना किसानको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक असर नपर्ने देखिएको घिमिरेले बताए। ‘व्यावसायिक र जीविकोपार्जनको कृषिमा अनुदानका छुट्टाछुट्टै नीति लागू गरे बेग्लै कुरा, नत्र यस्ता कार्यक्रम कागजमा मात्र सफल हुन्छन्,’ उनले नागरिकसँग भने।

राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचका आधारमा अनुदान दुरुपयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। मिलेमतोमा सहकारी धन्दा चलाएर अनुदान दुरुपयोग गर्नेको संख्या बढदै गएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए। ‘९० प्रतिशत अनुदान दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति नै किसानलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको छैन।’

सरकारी अनुदानमा साना किसानको पहुँच नपुगेको मात्रै होइन, अनुदानको दुरुपयोग भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। ट्र्याक्टर र पावर टिलर किन्ने अनुदान देशैभरि दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले कृषिको लागि ट्र्याक्टर आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्य कर मिनाहा छ। त्यस्तो अनुदानको ट्र्याक्टर इँटा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीदेखि यात्रुवाहक सवारी सञ्चालकसम्मले दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्म देशमा ९ हजार ७ सय २५ ट्र्याक्टर रहेकोमा आव २०७०/०७१ मा ८३ हजार १ सय १ पुगेको सरकारी तथ्यांकले ट्रयाक्टर र पावर टिलर खरिद दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको देखाउँछ छ। ट्याक्टर र पावर टिलर खरिदमा १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान छ।

घिमिरे संलग्न टोलीले डडेलधुरामा गरेको अध्ययनले कैलालीमा किसानका लागि भन्दै किनेको ट्र्याक्टर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भेटेको थियो। सहुलियतमा आयात भएका ट्र्याक्टर किसानको खेतमा नभई व्यवसायीको काममा प्रयोग भइरहेको पाइएको घिमिरेले बताए।

कृषि विकास मन्त्रालयले कागजमा मात्र स्थापना भएका प्रांगारिक मल कारखानालाई पटक–पटक अनुदान दिएको छ। जबकि ती कारखाना स्थापनासम्म भएका हुँदैनन्। निजी फर्म, संस्था र सहकारीलाई मल कारखाना खोल्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था छ। त्यस्तो रकम कामै नगरी पच्ने गरेको छ। पूर्वस्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठ संलग्न रहेको वनसुन इन्डस्ट्रिजले दुई चरणमा गरी ३४ लाख अनुदान लिए पनि दुई वर्षदेखि उद्योग बन्द छ।

यसैगरी, कञ्चनपुरको कञ्चन प्रांगारिक मलखाद उद्योगले १९ लाख ५० हजार, सिरहाको किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले २० लाख २५ हजार, धनुषाको साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडले १३ लाख ४७ हजार, रौतहटको सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारीले १६ लाख ८४ हजार र धनुषाको बुद्ध प्रांगारिक मल उद्योगले ७९ लाख ४१ हजार अनुदान लिएर पनि मल कारखाना खोलेका छैनन्। मल उत्पादनका लागि भन्दै ८ करोडभन्दा बढी अनुदान लगेर कारखाना नखोल्ने सहकारीको संख्या दुई दर्जन छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) लगायत ठूला परियोजनाको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि संसदको कृषि र जलस्रोत समितिले अध्ययन थालेको छ।

कृषि मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा तीन वर्षअघि सन् २०१७ को अक्टोबरसम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) सुरू गरेको थियो। एडिबी, सरकार र किसानको समेत सहभागितामा ३ करोड २ लाख डलर (करीब २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) खर्च गर्ने भनिएको आयोजना कार्यान्वयनको आधा समयमा ३२ करोडको मात्र सम्झौता भएको छ। करिब ६ सयवटा उप–आयोजनालाई अनुदान दिएर कृषि व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने योजना बनाइएकोमा हालसम्म ३ सयवटा उप–आयोजनासँग मात्र सम्झौता भएको हिमाली आयोजनाका अनुदान अधिकृत मनोज शाहीले बताए।

नेपाली कृषिको व्यावसायीकरणका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ८१.८५ मिलियन डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) को यो आयोजनाको पहिलो चार वर्ष सकिँदा करिब ४० करोड मात्र अनुदान वितरण भएको छ। कुल ९ सय ठूला र १ हजार ५ सय साना कृषि व्यवसायीलाई अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको प्याक्टले अहिलेसम्म ५ सय परियोजनामा मात्र अनुदान दिएको छ।

स्रोत : नागरिक

Related posts