ताजा खबर

बन्यो संविधानको पूर्ण मस्यौदा

काठमाडौं , २०७२ , असार १२,

सबै विषयलाई पूर्णता दिएर नयाँ संविधानको पूर्ण मस्यौदा तयार भएको छ। कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले मस्यौदालाई शुक्रबार राति पूर्णता दिएको हो। सिटौला नै संयोजक रहेको कार्यदलले राति साढे ९ बजे बसेको समिति बैठकमा दुई सय ९७ धारा र ३७ भाग रहने पूर्ण मस्यौदा पेस गरेको छ।

संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद पछि छलफल गर्दै जाने भन्दै मस्यौदामा राखिएको छैन। संघीय कार्यपालिकाको भागमा भने ‘बहुलवाद’ शब्द परेको स्रोतले बतायो।

‘बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहनेछ’ भन्ने वाक्यांश संघीय कार्यतालिका भागमा राखिएको छ। संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विषय मस्यौदामा राखिएको छैन। समितिमा छलफल गर्दै पछि यसलाई टुंग्याउने सहमति भएको स्रोतले बतायो।

समिति सभापति सिटौलाले छलफल गरी मस्यौदामा परिमार्जन गरिने समिति बैठकमा बताए। १६ बुँदे सहमतिअनुसार आठ प्रदेश हुने, सीमांकन गर्न आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई ६ महिना समय दिने मस्यौदाको राज्य पुनर्संरचना भागमा राखिएको छ। केन्द्रीकृत संरचनाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी न्यायपालिका तीन तहको हुने व्यवस्था छ। आवश्यकताअनुसार स्थानीय अदालत पछि कानुन बनाएर गठन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई नदिने व्यवस्था पनि मस्यौदाले गरेको छ। यसअघि संविधानसभाको विषयगत समितिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। प्रदेशसभाबाट समान रूपमा निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार हुने भएको छ। १६ बुँदेमा राष्ट्रियसभा हुने भनिए पनि त्यसको निर्वाचन प्रणालीबारे मौन थियो।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले मतदान गर्न पाउनेछन्। जिल्ला रहने भए पनि विगतको जस्तो बलियो नभई समन्वयकारी भूमिकामा मात्र रहनेछन्। मस्यौदामा गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुखले जिल्ला कार्यसमितिको चयन गर्नेछन्। ११ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिले स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

यस्तै स्थानीय निकायअन्तर्गत गाउँपालिका १७ र नगरपालिका २१ सदस्यीय रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ। नयाँ संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रै अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। केन्द्रीय प्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुने भएको छ।

यसअघि प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भनी विषयगत समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानले पारित गरी मस्यौदामा पठाएको थियो। तर मस्यौदा समितिले केन्द्रमा मिश्रित भए प्रदेशमा पनि हुनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभामा पनि ६० प्रत्यक्ष र ४० समानुपातिकबाट चुनिने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको छ। प्रदेशअन्तर्गत विशेष संरचना रहने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। तर त्यसरी गठन हुने संरचना स्थानीय जातजातिको भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि मात्र गठन हुनेछन्।

अधिकांश विवाद टुंगिए पनि केही विवादित विषयलाई कसरी लैजाने भन्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गोप्य छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूले पूर्ण मस्यौदा बनाउने र विवादित विषयमा छलफल गर्दै जाने सहमति गरेको स्रोतले बतायो।

तीन दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूले पनि मस्यौदालाई पूर्णता दिन दर्जनौं अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। मस्यौदामाथि छलफल गर्न समितिको बैठक शनिबार बोलाइएको छ। समिति सभापति सिटौलाले मस्यौदा आइतबार सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई बुझाउने र सोमबार संविधानसभा बैठकमा पेस गर्ने जानकारी समितिमा गराएका छन्। सभाध्यक्ष नेम्बाङले बुधबार दिउँसो ३ बजे संविधानसभा बैठक बोलाइसकेका छन्।

उपसमितिले राजनीतिक रूपमा टुंग्याएका विषयलाई विज्ञहरूले संवैधानिक भाषामा मस्यौदामा लेखेका थिए। संविधानविद् तीर्थमान शाक्य, पूर्वकानुनसचिवहरू भेषराज शर्मा र माधव पौडेल तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले मस्यौदा लेखनमा विज्ञको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। मस्यौदालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल गर्न सभाध्यक्ष नेम्बाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सोमबार बिहान बोलाएका छन्। मस्यौदा जनतामा लाने वा नलाने, संविधान कहिले जारी गर्ने भन्ने टुंगो उक्त बैठकले लगाउने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।

स्रोत  : अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts