ताजा खबर

सहयोग परिचालनमा भ्रष्टाचार भए शून्य सहनशीलता

काठमाडौ, २०७२ असार ११,

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त सहयोग पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न सरकारले सबै संयन्त्र चुस्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भूकम्पपछिको पुन:स्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनाताप्रति जवाफदेही संयन्त्र निर्माण भएको बताए। त्यस्तो सहयोग परिचालनका क्रममा कुनै भ्रष्टाचार भए सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए। ‘म सुनिश्चित गर्छु कि सहयोग परिचालनमा कुनै भ्रष्टाचार भए मेरो सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

उनले नेपाल सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्दै आगामी ७ वर्षमा अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उक्लिन लम्किरहेका बेला विनाशकारी भूकम्पबाट त्यस यात्रामा असर परेको बताए। चालू वर्षको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर गत आठ वर्षयताकै न्यून हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले जनाए।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरूले अभूतपूर्व प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र त्यसैको परिणामस्वरूप संविधान लेखनको दिशामा पछिल्लो समयमा प्रगति भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिँदै यसबाट पनि सहयोगको सदुपयोग हुने स्पष्ट पारे। उनले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नेतर्फ दलहरूबीचको एकता प्रशंसनीय रहेको बताए। कानुनी शासन, मानवअधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन र सुशासन कायम गर्दै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण तथा तिनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दृढता पनि उनले जनाए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र विकासका एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ स्पष्ट नीति र कार्यनीति तयार गरी प्राप्त स्रोतको सही सदुपयोग गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग परिणामविहीन हुन नदिइने उनको प्रतिबद्धता थियो। नेपालको आफ्नो साधन स्रोत र विदेशीको सहयोगबाट द्रुत गतिमा पुनर्निमार्ण अघि बढाइने उनले बताए। भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि आएको अमेरिकी हेलिकप्टर दुर्घटना भएकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे। मित्र मुलुकहरूले खोजी, उद्धार तथा राहतमा देखाएको सदाशयता र सहयोगको प्रशंसासमेत गर्दै उनीहरूप्रति कृतज्ञ रहेको बताए।

सम्मेलनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले छिमेकी तथा अन्य मुलुकका मन्त्री तथा दातृ निकायका उच्च प्रतिनिधिले नेपालको पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकामा खुसी व्यक्त गरे। नेपाल एक्लो नभएको थप सन्देश अहिले मिलेको पनि उनले बताए। भूकम्पबाट भएको अकल्पनीय क्षतिपछिको पुनर्निर्माण एवं पुन:स्थापनाको यात्रामा नेपाल लम्किएको बताउँदै त्यसमा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उनले आग्रह गरेका थिए। पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा व्यक्त भएका भावनाले नेपाल र नेपाली अझ सबल र सक्षम नेपाल निर्माणमा उत्साहित बनाएको उनले बताए।

सम्मेलनमा सहभागी २३ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, ३९ द्विपक्षीय मुलुक तथा एजेन्सी र व्यक्तिगत गरी २ सय ५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपालमा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर बनाएको वृत्तचित्रसमेत देखाइएको थियो।

राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरिएको कार्यक्रममा भूकम्पबाट निधन भएकाहरूप्रति मौनधारण गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रमा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी, नर्वेका विदेशमन्त्री बर्ग ब्रेन्डे, श्रीलंकाका विपत् व्यवस्थापनमन्त्री एएचएम फौजे, बंगलादेशका अर्थमन्त्री अबुल माल अब्दुल, भुटानका अर्थमन्त्री नाम्गे दोर्जे, जापानका विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुची, संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष ताकिहिको नोकी, युरोपेली संघका विकास उच्चायुक्त नेविन मिमिका, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष एलेन डिक्सनलगायतले सम्बोधन गर्दै नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूले त्यो अवसरमा आफ्नो मुलुकको सहयोग रकमसमेत घोषणा गरेका थिए। भुटानका मन्त्री दोर्जेले नेपालको विकासका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धता सम्झेर सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुन र विश्व बैंकका प्रमुख जिम योङ किमले सम्मेलनको सफलताका लागि दिएको भिडियो सन्देश पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीको सन्देश राजदूत पिटर डब्लू बोडेले पढेर सुनाएका थिए। सम्मेलनको दोस्रो सत्रको अध्यक्षता अर्थमन्त्री महतले गरेका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, केही सभासद, मुख्यसचिव, सरकारी उच्च अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *