काठमाडौ, २०७२ असार ११,
दाताहरूले ऋण र अनुदान गरी पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो सरकारले सोचेभन्दा बढी हो। नेपाल पुनर्निर्माण सम्बन्धी बिहीबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दाताहरूले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ ऋण र २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
यो रकम पाँच वर्षे पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ। खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सके मुलुकको पुनर्निर्माणमा चाहिने अधिकांश रकम दाताहरूबाटै जुट्ने देखिएको छ।
‘प्रतिबद्धता निकै उत्साहजनक छ,’ अर्थमन्त्री रामशरण महतले सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्रतिबद्धतालाई हामीले आयोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्छन्। अनि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ।’
सबैभन्दा धेरै भारतले एक खर्ब रुपैयाँ दिने बताएको छ, जसमा २५ मात्र अनुदान हो भने ७५ अर्ब ऋण रहेको छ। ‘पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब र आगामी पाँच बर्षका लागि हालकै सहयोगमा १ खर्ब सहयोग उपलब्ध हुनेछ,’ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रतिबद्धता जनाइन्। पुनर्निर्माणबाहेक नियमित रूपमा ५ वर्षका लागि आउने एक खर्बमध्ये ४० प्रतिशत अनुदान हुने उनले बताइन्। चीनले करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने बताएको छ। यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आउँदा जनाइएको प्रतिबद्धतासमेत जोड्दा करिब ७६ अर्ब बराबरको अनुदान रकम नेपालले चीनबाट पाउनेछ।
‘यसबाहेक आवश्यक अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न तयार छौं,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीले भने।
एसियाली विकास बैंकले आगामी ५ वर्षका लागि ६० अर्बबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले खर्च गर्दै जाँदा मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमता कम भए अनुदानमा परिवर्तन गर्न सकिने आश्वासन पनि दिएको छ। ‘आवश्यक परे सन् २०१७ पछि सहायता रकम ७० प्रतिशत बढाउने योजना छ,’ बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकायोले भने।
५० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतिबद्धता जनाएको विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम योंग किमले नेपालको पुनर्निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। बैंकले सरकारसँग सम्झौता गरी २० अर्ब रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रका घर निर्माणमा खर्च गर्नेछ।
‘बहुपक्षीय दाताहरूको समूह बनाएर पनि सहयोग जुटाउनेछौं,’ सम्मेलनमा भिडियो सन्देश दिँदै बैंकका अध्यक्ष किमले भने।
जापानले २६ अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले दिने सहयोग अनुदान हो। ‘थप सहयोग जुटाउन अर्को दाता सम्मेलन नेपालसँग मिलेर आयोजना गर्न चाहन्छौं,’ जापानका विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु किउचीले भने।
यसैगरी युरोपियन युनियनले ११ अर्ब, बेलायतले ११ अर्बबराबरको सहयोग गर्ने बताएका छन्। ‘अब दीर्घकालीन निर्माणमा जुटुनुपर्नेछ र सहयोगले तत्काल पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र विकासका लागि युरोपेली आयुक्त नेभेन मिमिकाले भने।
दाताहरूको उल्लेख्य प्रतिबद्धता आए पनि यसबाट सर्वसाधारणले लाभ लिन सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ। ठूलो प्रतिबद्धता आए पनि अधिकांश रकम सरकारले आफूखुसी खर्च गर्न भने पाउने छैन। अर्थमन्त्री महतकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट सहायता रकम खर्च गर्न सुरु गरिनेछ। थप प्राविधिक सहयोग पनि दाताहरूबाट घोषणा भएको महतले बताए। ‘सहायतामध्ये धेरै रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुनेछ,’ उनले भने।
दाताहरूले पुनर्निर्माणका क्रममा विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू, स्वास्थ्यचौकी, विश्व सम्पदा सूची बनाउने रुचि राखेका छन्।
आफ्नो रुचिअनुसारको पूर्वाधार बनाउन उनीहरूले सरकारसँग सम्झौता गर्नेछन्। ‘हामीसँग तयारी अवस्थामा आयोजना छैन, विकास गर्न समय लाग्छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले भने, ‘यसका लागि पनि उनीहरूसँगै प्राविधिक सहायता लिएर क्षमता बढाउँदै खर्च गर्नुपर्छ।’
यसैगरी खर्च बढाउन र दाताहरूको विश्वास जित्न तत्काल प्राधिकरण गठन गरी काम थाल्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ‘सहायता अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै संकलन भएको देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखासमेत सम्हालेका पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेले भने, ‘अब सबैको ध्यान पुनर्निर्माण संयन्त्र कस्तो हुने र कसरी आउँछ भन्नेमा छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले एकताका कारण सम्मेलन सफल भएको बताए। ‘दातृ निकायहरूमा हामी एक ढिक्का भएर काम गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि ठूलो सम्पत्ति हो। पुनर्निर्माणको काममा पनि एकजुट हुनुपर्नेछ।’
स्रोत : कान्तिपुर
