ताजा खबर

सर्वोच्चको फैसलाले निम्त्याएको प्रश्न 

२०७२ असार १०,

सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहका नाममा निजले आफ्ना पिता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट विवाहमा दाइजोस्वरूप दिइएको जमिन फिर्ता पाउन दिएको मुद्दामाथि फैसला गर्दै सो जमिन निज प्रेरणा शाहकै हुने ठहर सुनाएपछि अदालतको भूमिकामाथि विवाद उत्पन्न भएको मात्र छैन, बरु गाणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका नेपालीका मनमा एउटा अत्यासलाग्दो भय पनि उत्पन्न भएको छ । एकातिर अदालतले यो मुद्दालाई सामान्य अन्य मुद्दासरह नहेरेर विशेष ढंगले व्यवहार गर्दै मुद्दा परेको ६ महिनामा नै फैसला दिएको छ । अर्कोतिर यसरी अहिले ताहचलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको नाममा रहेको जमिन प्रेरणाका नाममा नै हुने भनी गरिएको फैसलाले गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा ०५८ मा वंशनाश भएका राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा रहने गरी राष्ट्रियकरण गर्न तत्कालीन सरकारले गरेको फैसलामाथि प्रश्नचिह्न उठाएको छ । यस्तो किन पनि भएको छ भने ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले उनका दाजुको परिवारका नाममा रहेको जमिन अपुतालीका रूपमा आफ्नै नाममा गराएको कुरालाई यो फैसलाले वैधानिकता दिएको छ ।

यदि प्रेरणाले दाइजोमा पाएको जमिन ज्ञानेन्द्रको भएको स्वीकार गर्ने हो भने वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वत: ज्ञानेन्द्रको भएको मानिनेछ । फैसलाले पार्ने यो प्रभावतर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतको यो फैसला गणतन्त्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समेत बाधक हुने देखिन्छ । फैसलाको न्यायिक प्रक्रिया या अदालती परम्परातर्फबाट विचार गर्दासमेत यो फैसलाका पछाडि तत्कालीन राजदरबार अर्थात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति सहानुभूति राखिएको देखापर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले स्थापित परम्पराविपरीत आफूले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बस्न छाडेर अवकाश प्राप्त हुनुभन्दा दुई साताअघि यो मुद्दा आफ्नै बेन्चमा पारी फैसला दिएका छन् । राष्ट्रको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दिने तथा जनता र राजनीतिको मनोविज्ञानसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको सार्वजनिक चासोको विषय रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको यतिसम्म चासो रहनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन ।

अर्कातिर बेन्चमा संलग्न अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले समेत परम्परा र नैतिक प्रश्नलाई ख्याल नगरी आफैँले स्थापना गरेको ल फर्मबाट आएको मुद्दामा फैसला दिएका छन् । यी दुवै कुराले यो मुद्दामा भएको फैसला सामान्य मान्न नसकिने गरी विवादमा पर्दै गएको हो । नेपाल ट्रस्ट या नेपाल सरकारले यसको कानुनी उपचार खोजी गर्ला, त्यो पछिको कुरा भयो । तर, यदि यो फैसलालाई नजिर मानियो भने राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति र जग्गाजमिन स्वत: ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारमा जाने खतरा देखिन्छ । यो प्रकारान्तरले नेपाली जनता र तिनले गणतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको समेत अपमान हो । सेवानिवृत्त हुनुअघि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले यस्तो विवादास्पद फैसला आफ्नै पहलकदमीमा किन गरे र यसले न्यायिक परम्परामा के–कस्ता नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने पनि अब खोजीको विषय भएको छ ।

स्रोत : नया पत्रिका

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *