ताजा खबर

कृषि कर्जा लिने ३ सय ५६ मात्रै

काठमाडौ, २०७२ असार १०,

वैदेशिक पलायन रोक्नेलगायत उद्देश्य राखेर सरकारले चालू वर्ष घोषणा गरेको ‘युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३ सय ५६ जनाले कृषि कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार असार ६ गतेसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय निकायबाट ३ सय ५६ जनाले ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा लिएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले आयोजना गरेको बैठकमा बुधबार गभर्नर नेपालले हालसम्म जतिले आवेदन दिएका थिए सबैलाई कर्जा प्रवाह गरिएको बताए । उनका अनुसार कुल ऋण लिनेहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनेहरू १ सय ५८ जना रहेको बताए । चालू वर्ष सरकारले ब्याज अनुदानका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीका अनुसार अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरिएको छ । तर ऋणीहरूको संख्या नै कम भएकाले अनुदान रकमको शोधभर्ना अत्यन्त न्यून भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका कार्यकारी निर्देशक मनमोहन कुमार श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बैंकहरूले दाबी गरेको अनुदान रकममा शोधभर्ना गरिएको छ । गभर्नर नेपालका अनुसार युवाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न बनेको निर्देशिका दोस्रो पटक संशोधन भई चैतदेखि मात्रै लागू भएकाले प्रगति धेरै हुन नसकेको हो । यसैबीच समितिले बजेट वक्तव्यमा नै घोषणा भएको र अत्यन्त महत्त्वका रूपमा हेरिएको यो कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । समितीले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै ‘किन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन तत्काल सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समीक्षा गर्न’ भनेको छ ।

समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा कर्जा अनुदानको सीमा र दायरा बढाउने, परियोजना विस्तार कर्जा उपलब्ध गराउने, भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने लगायतका कर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न भनेको छ । बैठकमा समितिका सभापति गगन थापाले राष्ट्र बैंकको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिलाई अविलम्ब सबै जिल्लामा विस्तार गर्न भनेका छन् ।

उनले जिल्लामा समन्वय तथा अनुगमन समितिको गठन गरी त्यसलाई क्रियाशील बनाउन र प्रत्येक जिल्लामा के कति निवेदन आए, के कतिले कर्जा पाए त्यसको विस्तृत र एकीकृत विवरण तयार गरी समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिए । यसअघि समितिले कात्तिक २१ गते पनि यसबारे बैठक गरेको थियो ।

स्रोत  : कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *