ताजा खबर

दाताबाट करिब ३५ प्रतिशत जुट्दै

काठमाडौ, २०७२  असार ९,

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको ३५ प्रतिशतसम्म दाताहरूबाट जुट्ने देखिएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ । बिहीबार आयोजना हुने पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा साढे २ खर्बसम्मको सहायता घोषणा हुने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । ‘मंगलबारसम्मको छलफलका आधारमा दुईदेखि साढे २ खर्बसम्म सहायताको प्रतिबता आउन सक्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

मुलुकको सबभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले मंगलबार ५० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । दोस्रो ठूलो निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सञ्चालक समितिले सोमबार पुनर्निर्माणकै लागि नयाँ २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाहेक भारत, चीन, जापान, बेलायत सहयोग नियोग र युरोपियन युनियनबाट सरकारलाई बढी रकमको अपेक्षा छ । भारत, चीन र जापानले राम्रै सहयोग घोषणा हुने आश्वासन दिएका छन् । विश्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रको घर, एडीबी विद्यालय र जापान सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न बढी इच्छुक छन् ।

अहिले अपेक्षा गरिएको रकम कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने पुनर्निर्माणका लागि हो । विश्व बैंक र एडीबीले पुनर्निर्माणले गति लिँदै जाँदा रकम अभाव भए बढाउँदै जाने र अन्य सहुलियत पनि दिन सकिने आश्वासन दिएका छन् । एडीबीका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामाले सन् २०१७ देखि वार्षिक रूपमा दिँदै आएको २० अर्बलाई बढाएर ३४ अर्ब पुर्‍याउनेबारे मुख्यालयमा छलफल भइरहेको बताए । यसरी बढ्न जाने १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले पुनर्निर्माणमा लगाउन सक्छ । पुनर्निर्माणका लागि सम्मेलनका क्रममा हुने र आगामी दिनमा आउने प्रतिबद्धता पनि आवश्यकता र रकमको उपलब्धताअनुसार पाँच वर्षसम्म खर्च हुनेछ । एडीबी र विश्व बैंक दुवैले आगामी दिनमा खर्च गर्दै जाँदा ऋण तिर्न समस्या हुँदै गए क्रमश: अनुदानमा पनि परिवर्तन गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् ।

यी दुई निकायबाट अहिले आएको प्रतिबद्धता भने सहुलियतपूर्ण ऋण हो । यसको ब्याज साधारणतया २ प्रतिशतभन्दा कम हुने र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि ३० वर्षभन्दा माथि हुनेछ । सरकारले भने सकेसम्म अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेको छ । ‘पहिलो प्राथमिकता अनुदान र त्यसपछि सहुलियतपूर्ण ऋणको आग्रह गरिरहेका छौं,’ अर्थमन्त्री रामशरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले दाताहरूलाई सहायताका लागि जबर्जस्ती नगरिने पनि बताए । ‘पुनर्निर्माणका लागि चाहिने ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ हो,’ उनले भने, ‘जति दातृ निकायबाट आउँछ ठीक छ, बाँकी आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिनेछ ।’

पीडीएनएले भूकम्पका कारण ७ खर्ब बराबरको क्षति/नोक्सान भएको र पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने देखाएको छ । आगामी बिहीबार हुन लागेको सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु यही प्रतिवेदन हुनेछ । ‘यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सहयोगको आग्रह गरिने हो,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

सम्मेलनमा निम्तो पठाइएका ७० मध्ये ५३ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तीमध्ये ३० द्विपक्षीय, १९ बहुपक्षीय र ४ एजेन्सीले सहभागिता जनाउने छन् । उक्त सम्मेलनमा यी निकायका २ सय ३९ जना सहभागी हुने अर्थमन्त्री महतले जनाए । ‘अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘दाताहरूको सहभागिताले उत्साह बढाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले भने । अर्थमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सम्मेलनलाई दाताहरूले रकम दिने कुरामा मात्रै सीमित नगर्न आग्रह गरे।

‘यो आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि हो,’ उनले भने । यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मुलुकको स्वाभिमान जोगाउँदै दातृ निकायहरूबाट सहायता जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts