ताजा खबर

कमिसनको साङ्लोमा यसरी बाँधिन्छन् कामदार

काठमाडौं, २०७२ असार ६,

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), खाडी मुलुक र मलेसियाका श्रम ऐनमा कामदार लिँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालका म्यानपावर एजेन्सीबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाले कामदार माग ल्याउन बिचौलियालाई कमिसन तिर्ने होडबाजी छ । त्यसको आर्थिक भार गरिब कामदारको थाप्लोमा छ, जो वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने कबोलमा घरखेत बन्धकी राखेर बिदेसिएका हुन्छन् ।

अधिकांश म्यानपावर एजेन्सी खाडी मुलुक र मलेसियाका रोजगारदातासम्म पुग्न नसक्दा अवैध ढंगले आउटसोर्सिङ कम्पनी÷एजेन्टलाई ठूलो रकम कमिसन तिरेर कामदारको माग ल्याउने गर्छन् । कम्पनीले दिने हवाई टिकट, भिसा खर्च र सेवा शुल्कबापतको सबै रकम बिचौलियाबीचमै हराउँछ । यो शुल्क उल्टै कामदारले म्यानपावरलाई तिर्छन् ।
ठगीको चक्र गन्तव्य मुलुकबाटै सुरु हुन्छ । रोजगारदाता कम्पनीले मानव संसाधन (एचआर) विभागलाई आवश्यक कामदार परिपूर्ति गर्न निर्देशन दिन्छ । कम्पनीले नै हवाई टिकट र भिसा शुल्क बेहोर्ने सर्त हुन्छ । एचआरले कामदारको भर्ना प्रक्रियाका लागि आउटसोर्सिङ कम्पनी जिम्मा दिन्छ । केही एचआरले टिकट र भिसा खर्च आफैंसँग राखेर सेवा शुल्क रकम (१५० देखि ५ सय डलरसम्म) मात्र दिने गर्छन् । आउटसोर्सिङ कम्पनीले हवाई टिकट, भिसा खर्च र सेवा शुल्क असुलेर उल्टै नेपालका म्यानपावर एजेन्सीसँग १ सयदेखि १५ सय डलरसम्म कसिमन लिन्छन् ।

धेरैजसो आउटसोर्सिङ कम्पनीले स्थानीय एजेन्टलाई माग दिएका हुन्छन् । म्यानपावर एजेन्सीबीच कामदारको माग ल्याउन तिनै कम्पनी र एजेन्टलाई कमिसन तिर्ने होडबाजी चल्छ । म्यानपावरले एजेन्टलाई माग कोटाका आधारमा प्रतिकामदार १५० देखि १५ सय डलरसम्म तिर्छन् । म्यानपावरले एजेन्टलाई तिर्ने यो रकम हुन्डीमार्फत बाहिरिन्छ । यस्तो रकम वार्षिक ३७ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन्छ । यो शुल्क कामदारकै हो ।
वैदेशिक रोजगारको बेथितिको कथा यहीँ टुंगिँदैन । ठूला म्यानपावर एजेन्सीहरू सिधै गाउँसम्म पुग्न सक्दैनन्् । ठूला एजेन्सीले साना एजेन्सीलाई कामदारको माग दिन्छन् । यो माग काठमाडौंका एजेन्ट हुँदै जिल्ला एजेन्टसम्म पुग्छ । तह–तहका एजेन्टले १०–१० हजार रुपैयाँका दरले कामदारसँग रकम असुल्छन् । यसरी सित्तैमा जान पाउने श्रम गन्तव्यका लागि कामदारले लाखौं रकम बुझाउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारमा वर्षौंदेखि चलिरहेको यो बेथितिको जालोबारे सरकार पनि अनभिज्ञ छैन । यही अव्यवस्था हटाउन सरकाले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को अवधारणा ल्याएको हो । लामो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री भएपछि कमैले मात्र यति कठोर र म्यानपावर नियन्त्रणमुखी कदमको आँकलन गरेका थिए ।

“स्वदेशदेखि विदेशमा तिर्ने कमिसनको अन्त्य फ्रि भिसा, फ्रि टिकटले गर्न सक्छ,” वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, “कामदारको खर्च रोजगारदाता वा आउटसोर्सिङ कम्पनीले नबेहोरे पनि म्यानपावरले लिन पाउँदैनन् ।” इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंकाले अधिकांश कामदार निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाइरहेका छन् । कमिसन बढी रकम तिर्ने बंगलादेशमात्र हो । त्यहाँ पनि अहिले भिसा र टिकट निःशुल्क गरिएको छ ।

डा. गुरुङका अनुसार यहाँका म्यानपावर एजेन्सीहरू मागपत्र ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुग्नुभन्दा बिचौलियालाई कमिसन तिर्न तँछाडमछाड गर्छन् । “म्यानपावरले फ्रि भिसा र टिकटबाहेक कामदार लिन्नौं भनेर सामूहिक प्रतिबद्धता गरे भने गरिब कामदारको हित हुन्छ, कमिसनको चलखेल हट्छ,” उनले भने । केही व्यवसायी स्वयं बिचौलियाबाट ठगिएर फरार भएका उदाहरण पनि छन् ।
एसओएस म्यानपावर, ब्लुस्काई ओभरसिज, स्काई ओभरसिज, आकर्षण म्यानपावर, ब्रिटिस गोर्खालगायत म्यानपावरले ल्याउने मागपत्र अधिकांशमा निःशुल्क भिसा र टिकट व्यवस्था हुन्छ । यी एजेन्सी नेपालका अग्रणीमा पर्छन् । “एसओएसका एक जना निर्देशक गन्तव्य मुलुकमै बस्छन्, त्यहाँका रोजगारदातासँग सिधै डिल गर्छन्,” गुरुङ भन्छन्, “त्यसकारण कम्पनीले कामदारको खर्च बेहोर्नुका साथै सेवा शुल्कसमेत दिन्छन् ।”
सिधै रोजगारदाताको पहुँचमा पुग्ने म्यानपावर एजेन्सीबाट कामदार अत्यन्तै न्यून लागतमा जान पाउँछन् । उनीहरूले राम्रो सेवा–सुविधा पनि पाउँछन् । साउदी अरबको अलमराई कम्पनी अन्यभन्दा  राम्रो मानिन्छ । १ वर्षमा बिदा र ओभरटाइमको व्यवस्था छ । त्यहाँ कामदारसँग कुनै पनि रकम लिन पाइँदैन ।

कतारका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोरिरहँदा पनि कामदारसँग रकम असुल्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । “मेरो कार्यकालमा कतार जाने कामदारसँग अधिकतम २० हजार रुपैयाँ लिन पाइने व्यवस्था गरेको थिएँ,” उनले स्मरण गरे ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले सिधै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को निर्णय गर्नुभन्दा पहिले टिकटमा मात्र केन्द्रित भएको भए राम्रो हुने बताउँछन् । “फ्रि भिसा, फ्रि टिकट राम्रो हो, कामदारको आर्थिक भार कम हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तैपनि सुरुमा टिकटमात्रै निःशुल्क बनाएको भए हुन्थ्यो, माग गुम्छ कि भन्ने चिन्ता हो ।”

कमिसनबाट रोजगार गुम्छ
म्यानपावर एजेन्सीले विदेशी एजेन्टलाई तिर्ने कमिसनका कारण माग गुम्ने सम्भावना बढी हुन्छ । कमिसनको अस्वस्थ खेलकै कारण इजरायलले ६ वर्षदेखि कामदार लिन बन्द गरेको छ । म्यानपावर एजेन्सीले कामदारसँग ७ लाख रुपैयाँ असुलेको भन्दै इजरायलले बन्द गरेको थियो । लुम्बिनी ओभरसिज र मुनड्रप्स ओभरसिजले कामदारसँग ८ लाख रुपैयाँ असुलेको भन्दै कोरियाले सरकारी प्रणाली सुरु गरेको थियो । त्यसयता उसले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत मात्रै कामदार लिँदै आएको छ । कोरिया जान लाग्ने खर्च मासिक तलबभन्दा पनि थोरै छ ।

इजरायले पनि सरकारमार्फत मात्रै कामदार लिने घोषणा गरेको छ । द्विपक्षीय छलफल भई कामदार लिने प्रारूपबारे छलफल हुँदैछ । इजरायलमा न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार डलर छ ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लत्याएर कामदारसँग रकम असुलको भन्दै कतार एयरवेजले करिब ५ वर्ष कामदार लिन बन्द गरेको थियो । अब पनि रकम असुले फेरि बन्द गर्ने चेतावनी उसले दिएको छ ।
“आइफोनका पुर्जा बनाउने मलेसियाको फेलिटोनिक्स कम्पनीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरे पनि यहाँका म्यानपावरले रकम असुले, कामदारले उजुरी दिएपछि एप्पललाई सम्पर्क गरी श्रमिक शोषण भएको अवगत गराइयो,” डा. गुरुङ भन्छन्, “त्यसपछि कम्पनीले कामदारलाई रकम फिर्ता ग¥यो ।”

कसले कसलाई कति कमिसन ?
रोजगारदाता कम्पनीले आउटसोर्सिलाई    १५० देखि ५ सय डलरसम्म (सेवा शुल्क)
आउटसोर्सिङ कम्पनीले म्यानपावरलाई    ११५ डलर (सेवा शुल्क
कामदारले म्यानपावर एजेन्सीलाई    ४ लाख रुपैयाँसम्म
साना म्यानपावरलाई    १० हजार रुपैयाँ
काठमाडौं एजेन्टलाई    १० हजार रुपैयाँ
जिल्ला एजेन्टलाई    १० हजार रुपैयाँ

स्रोत : कारोबार

Related posts